सर्वोच्च न्यायालयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाचा महाविकास आघाडीला धक्का

OBC आरक्षणामुळं राज्यातील स्थानिक स्वराज्यासंस्थांच्या स्थगित केलेल्या जागांवरील निवडणुका 18 जानेवारीला होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. तर 19 जानेवारीला मतमोजणी केली जाणार आहे

election

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने ओबीसीशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. ज्या जागांना स्थगिती देण्यात आली होती त्या जागेवरती खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका 18 जानेवारीला होणार आहे. तर दोन्ही निवडणुकांची 19 जानेवारीला एकत्रित मतमोजणी होणार आहे . त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगानेही सर्वच राजकीय पक्षांना चांगलाच धक्का दिला आहे

कस असणारं आहे निवडणूक वेळापत्रक?

21 डिसेंबरला होणारी  निवडणूक ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार होईल

मात्र ओबीसी कोट्यातील स्थगीत केलेल्या जागांची निवडणूक खुल्या प्रवर्गातून 18 जानेवारीला होईल

दोन्ही निवडणुकांची एकत्रित 19 जानेवारीला मतमोजणी होणार

नगरपंचायत निवडणूक 

• ओबीसी कोट्यातील 344 जागांना स्थगिती देण्यात आली होती त्या खुल्या प्रवर्गात वर्ग करून निवडणूक होईल.
•  महिलांच्या आरक्षित जागांसाठी 23 डिसेंबरला सोडत काढण्यात येईल 
• त्यानंतर 29 डिसेंबर ते 3 जानेवारी कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील 
• 4 जानेवारीला छाननी 
• 18 जानेवारी रोजी मतदान होऊन 19 जानेवारीला एकत्रित मतमोजणी होईल 

जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक

• स्थगीत केलेल्या एकूण जागा 23 
• सर्वसाधारण महिलांकरता आरक्षित जागांसाठी 23 डिसेंबर रोजी सोडत 
• अर्ज भरण्याची कालावधी 29 डिसेंबर ते ३ जानेवारी 
• छाननी प्रक्रिया 4 जानेवारी 
• मतदान 18 जानेवारी आणि 19 जानेवारीला एकत्रित मतमोजणी

महानगरपालिका पोटनिवडणूक 

• जागा - 01
• अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी -27 डिसेंबर ते तीन जानेवारी
•  छाननी- 4 जानेवारी 
• 18 जानेवारीला मतदान होईल आणि 19 जानेवारीला एकत्रित मतमोजणी होईल 

ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक 

• सर्वसाधारण महिलांच्या जागासाठी 20 डिसेंबर 2019 रोजी सोडत काढण्यात येईल 
• अर्ज दाखल करण्याची वेळ 28 डिसेंबर ते 3 जानेवारीपर्यंत असेल 
• छाननी - 4 जानेवारी  
• 18 जानेवारीला मतदान होईल आणि 19 जानेवारीला एकत्रित मतमोजणी होईल

ओबीसी राजकिय आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर आज राज्य निवडणूक आयोगाने निर्णय घेत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर केल्या आहेत.

या तीन दिवसांत काय घडलं?

बुधवार- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. जोपर्यंत इम्पेरिकल डेटा जमा होत नाही तोपर्यंत निवडणूक पुढे ढकला अशा स्वरुपाचा ठराव पास करण्यात आला. राज्य सरकारच्या दिरंगाई आणि हलगर्जीपणामुळे हे आरक्षण गेल्याची टिका विरोधकांनी केली तर या प्रश्नासंदर्भात केंद्र सरकारचा हा खोडसाळपणा असून रस्तावर उतरण्याची प्रतिक्रियामहाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांनी दिली

गुरुवार - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत राज्य निवडणूक आयोगाला प्राप्त झाली. दिवसभरानंतर ही राज्य सरकारे मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला ठरावाची प्रत निवडणूक आयोगाला प्राप्त झाली नाही

शुक्रवार - भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली आणि निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकारचा कोणताही प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाला अद्याप  प्राप्त झाला नाही. निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाच्या व्यतिरिक्त निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला

त्यामुळे 18 जानेवारीला होणा-या निवडणुकांमध्ये ओबीसी उमेदवाराला उमेदवारी देऊन ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्ष करु लागले आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा या एकाच निवडणुकीत नाही तर काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या अनेक महत्त्वाच्या  महानगर पालिकेच्या निवडणुकांमध्ये असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांच्या अगोदर राज्य सरकारला यावर तोडगा काढावा लागेल.  त्यासाठी युद्धपातळीवर ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा ही गोळा करावा लागेल. कारण ओबीसी समाजाची नाराजी राज्यातील कोणत्याच राजकीय पक्षांना परवडणारी  नसेल.

महत्त्वाच्या बातम्या :