पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमावा; राज्य सरकारचा अद्यादेश

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमावा, असा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

औरंगाबाद : राज्यातील 19 जिल्ह्यातील 1566 ग्रामपंचायतीची मुदत एप्रिल 2020 ते जून 2020 ला समाप्त झाली आहे तर 12668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत समाप्त होत असल्यामुळे अश्या मुदत संपलेल्या आणि मुदत संपत असलेल्या ऐकून 14234 ग्रामपचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबतीत सरकारने अध्यादेश काढला आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावी, असं ही या अध्यादेशात म्हटलं आहे.

राज्यातील कोरोना साथरोगाचा प्रादुर्भाव पाहता तो रोखण्याच्या अनुषंगाने राज्यात जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य शासनामार्फत राज्य निवडणूक आयोगास यापूर्वीच करण्यात आली होती. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली होती.

सर्व ग्रामपंचायतींवर शासनामार्फत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय आज महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या जीआर मध्ये निवडणूक रद्द झालेल्या ग्रामपंचायतीवर कोणास प्रशासक निवडताना येईल या बाबत स्पष्ट केले आहे. राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कमी झालेला नाही. त्यामुळे लगतच्या काळात निवडणुका घेणे शक्य नाहीत. तसेच 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी 5 वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींवर शासनामार्फत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

सरकारचा हा अध्यादेश ग्रामीण भागातील राजकारण्यांना पचनी पडेल का?

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम सन 1959 चा मुंबई अधिनियम क्र. 3 मध्ये कलम 151 (3) नंतर पुढीलप्रमाणे बदल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जर कोणत्याही कारणांमुळे नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी इत्यादीमुळे मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत निवडणूक आयोगाच्या घोषित कार्यक्रमानुसार ग्रामपंचायत निवडणूक घेता आली नाही तर त्यावेळेस शासनास या ग्रामपंचायतीवर उचित व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांचा सल्ल्याने, करावी असंही या अध्यादेशात म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्यातील 19 जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीवर आता प्रशासक कसा नेमावा या बाबत जीआर काढून स्पष्ट केला आहे. मात्र, सरकारचा हा अध्यादेशामुळे गर्मीने भागातील राजकारण्यांना पचनी पडेल का हा प्रश्न आहे. UNIVERSITY EXAMS | महाराष्ट्र सरकार सध्या परीक्षा घेण्यास असमर्थ, मुलांनी अभ्यास करणं थांबवू नये- उदय सामंत