राज्यातील 132 पोलीस ठाण्यांमध्ये आता वीज चोरीचे गुन्हे दाखल होणार!

वीज चोरीच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं. या संदर्भातील परिपत्रक गृह विभागाने 28 फेब्रुवारी रोजी जारी केलं.

मुंबई : वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी गृहविभागाने राज्यातील 132 पोलीस ठाण्यांमध्ये परवानगी दिली आहे. वीज चोरीच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं. या संदर्भातील परिपत्रक गृह विभागाने 28 फेब्रुवारी रोजी जारी केलं. या 132 पोलीस ठाण्यांमध्ये महावितरण, अधिकृत फ्रेंचायजी वितरण किंवा वितरण परवानाधारक यांच्याशी चोरी संदर्भात घडलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधीत प्रथम खबरी अहवाल दाखल करता येईल. साधारणत: प्रत्येक जिल्हयात तीन ते चार पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करता येतील. मोठया शहरांमध्ये 5 पोलीस ठाण्यांना वीज चोरीबाबतचे गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वीचे महावितरणचे 6 पोलीस ठाणे बंद करण्यात आले, वीज चोरीच्या माध्यमातून सुमारे 10 टक्के वितरण हानी होत आहे. राज्यात अहमदनगर जिल्ह्यात 4, औरंगाबाद 5, बीड 4, ठाणे 10, धुळे 3,  हिंगोलीत 3, नांदेड 4, नाशिक 5, जालन्यात 3, परभणी 3, उस्मानाबाद 3, लातूर 3, नागपूर शहर आणि ग्रामीण मिळून 7 अशी पोलीस ठाण्यांची संख्या आहे. पुणे शहर आणि ग्रामीण मिळून 7 पोलीस ठाण्यांमध्ये वीज चोरीची तक्रार दाखल करता येणार आहे. सोलापूर 4, अकोला 3, अमरावती 4, भंडारा 2, बुलडाणा 2, चंद्रपूर 3, गडचिरोली 2, गोंदिया 3, जळगाव 4, कोल्हापूर 2, नंदुरबार 3, पालघर 6, रायगड 4, रत्नागिरी 2, सां‍गली 3, सातारा 3, सिंधुदुर्ग 2, वर्धा 2, वाशिम 3, यवतमाळ 4, मुंबई शहर आणि उपनगरात 7 पोलीस ठाण्यांमध्ये वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करता येतील. वीज बिल न भरल्यामुळे राज्यातील निवासी 26 लाख 90 हजार ग्राहकांचा वीज पुरवठा बंद आहे, तर 2 लाख 35 हजार कृषी ग्राहकांचा वीज पुरवठा बंद करण्यात आला. या निवासी ग्राहकांकडे दंड व्याजाची रक्कम म्हणून 2351 कोटी तर कृषी ग्राहकांकडे 886 कोटी वीज बिलाची थकबाकी आहे. वीज बिल न भरणाऱ्या निवासी, कृषी आणि अन्य ग्राहकांकडे दंड व्याज धरून 7 हजार 274 कोटींची वीज बिलाची थकबाकी आहे.