विनाअनुदानित शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ; अनुदानित शिक्षकांकडून 10 टक्के पगार दान
कोरोनामुळे शाळा, महाविद्यालय बंद असल्याने विनाअनुदानित शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या शिक्षकांसाठी आता अनुदानित शिक्षकांनी पुढाकार घेतला आहे. अंबरनाथच्या दि एज्युकेशन सोसायटीतील शिक्षकांचा उपक्रम.
अंबरनाथ : कोरोनाच्या संकटामुळे शाळा बंद असल्यानं विनाअनुदानित शिक्षकांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. या शिक्षकांच्या मदतीला अनुदानित शिक्षक पुढे सरसावले आहेत. अंबरनाथच्या दि एज्युकेशन सोसायटी शिक्षण संस्थेत हा आदर्श उपक्रम राबवला जात आहे. अनुदानित शिक्षकांकडून 10 टक्के पगार दान करुन विनाअनुदानित शिक्षकांना मदत केली जात आहे.
अंबरनाथच्या दि एज्युकेशन सोसायटी शिक्षणसंस्थेच्या शहरात महात्मा गांधी विद्यालय, भाऊसाहेब परांजपे विद्यालय, शिवाजी आबाजी कोळकर विद्यालय, विद्याविहार शाळा अशा चार ते पाच शाळा असून त्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी असे जवळपास एक हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. यातील जवळपास अर्धे कर्मचारी हे विनाअनुदानित असून मुलांकडून येणाऱ्या फी मधून त्यांना पगार दिला जातो. मात्र, लॉकडाउनच्या काळात शाळा बंद असल्यानं, तसंच बहुतांशी पालकांना सध्या फी भरणं परवडणारंही नसल्यानं विनाअनुदानित शिक्षकांना पगार द्यायचा तरी कुठून? असा प्रश्न शिक्षण संस्थेसमोर उभा ठाकला होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी अनुदानित शिक्षकांनी पुढाकार घेतला आणि आपल्या दर महिन्याच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम ही विनाअनुदानित सहकाऱ्यांना मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिक्षकांना आवश्यकतेनुसार ऑनलाईन व प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची मुभा, सरकारची माघार
त्यानुसार पहिल्याच महिन्यात तब्बल सात लाख रुपये इतकी रक्कम जमा झाली असून त्यातून विनाअनुदानित शिक्षकांना मदत केली जाणार आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आलेली असताना शाळेची फी भरणे बहुतेकांसाठी प्राथमिकता राहिलेली नाही. मात्र, त्यावरच विनाअनुदानित शिक्षकांची सुद्धा चूल पेटणार असल्याने त्यांचाही विचार करणं तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळे सहकारी शिक्षकांनी आपल्या बांधवांसाठी घेतलेला हा पुढाकार नक्कीच कौतुकास्पद म्हणावा लागेल. या उपक्रमामुळे भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, ही प्रार्थना खऱ्या अर्थना सार्थ होताना दिसत आहे.
School Fees | अकोल्यात शिकवणी, संगणक शुल्क आकारल्यानं पालकांचा संताप, शाळेचे संपूर्ण शुल्क भरण्यास विरोध