'अच्छे दिन'चा दावा करणाऱ्या सरकारच्या काळातील 10 मोठी आंदोलनं

कधी नव्हे ते देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांना संपावर जाण्याची वेळ आली. दुसरीकडे विविध मागण्यांसाठी तब्बल 200 किमीचा पायी प्रवास करत शेतकरी विधान भवनावर धडकले. तर शिक्षक भरतीचा प्रश्नही कायम आहे.

मुंबई : राज्यात आणि केंद्रात अच्छे दिनचा दावा करत सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारच्या काळात विविध मागण्यांसाठी लोकांना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. राज्यात गेल्या तीन वर्षांमध्ये मोठमोठी आंदोलनं झाली. ज्यामुळे शहरं ठप्प झाली. राजधानी मुंबईत रेल्वे अप्रेंटिसने केलेल्या आंदोलनामुळे मुंबई पुन्हा एकदा ठप्प झाली आहे. विविध मागण्यांसाठी लोक मंत्रालयावर आणि विधान भवनावर मोर्चा काढतात. कधी नव्हे ते देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांना संपावर जाण्याची वेळ आली. दुसरीकडे विविध मागण्यांसाठी तब्बल 200 किमीचा पायी प्रवास करत शेतकरी विधान भवनावर धडकले. तर शिक्षक भरतीचा प्रश्नही कायम आहे. मराठा मोर्चा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने राज्यभरात शांततेच्या मार्गाने मोर्चे काढले. मुंबईतही मराठा समाजाने महामोर्चा काढला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने जून 2014 मध्ये मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं. त्यानंतर भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार आलं. या नव्या सरकारने या अध्यादेशाला कायद्याचं रुप दिलं. याविरोधात अॅड. सदावर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी याचिका केल्या. या याचिकांची दखल घेत न्यायालयाने या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. हे प्रकरण कसं योग्य आहे हे पटवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे अडीच हजार पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. या प्रतिज्ञापत्राचे प्रत्युत्तर सादर करण्यास न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना वेळ दिला. शासनाने दोन प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिक मागास आहे. त्यांना आरक्षण देणं आवश्यक आहे, असा दावा एका प्रतिज्ञापत्रात सरकारने केला. दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात शासनाने भूमिका बदलली. मराठा समाज विखुरलेला आहे. स्थलांतरी आहे. सतत फिरत राहणारा आहे. तेव्हा त्यांना आरक्षण देणं आवश्यक आहे, असं शासनाने दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं. सध्या या प्रकरणावर राज्य सरकार आपली बाजू मांडत आहे. MPSC च्या भोंगळ कारभाराविरोधात मुंबईत विद्यार्थ्यांचा ‘आक्रोश’ स्पर्धा परीक्षेतील भरती प्रक्रियेविरोधात मुंबईत विद्यार्थी ‘आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या वतीने या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने नोकरभरती बंद केली, ज्याचा फटका परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसला. राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून विविध विभागातील रिक्त पदे भरली गेलेली नाहीत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. आता विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोर्चात राज्यातील सर्व विद्यार्थी संघटना एकत्र आल्या होत्या. याआधी एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी याच प्रकारचा मोर्चा औरंगाबादमध्ये काढला होता. औरंगाबादमधील मोर्चात हजारोंच्या संख्येत विद्यार्थी सहभागी झाले होते. त्यानंतर 8 फेब्रुवारीला पुण्यातही एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. दरम्यान, एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं जे आंदोलन झालं, त्याला खाजगी क्लासवाल्यांची फूस आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. शिक्षक भरती राज्यात शिक्षक भरतीचा प्रश्न आजही कायम आहे आणि त्याविरोधात आंदोलन केलं जात आहे. गेल्या काही वर्षात शिक्षकभरती झालेली नाही. त्यामुळे डीएड, बीएडच्या अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. दरम्यान, आगामी सहा महिन्यात राज्यात शिक्षकांच्या 24 हजार जागा भरल्या जाणार आहेत, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली होती. 'माझा कट्टा'वर बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली होती. राज्यात 2010 साली शेवटची सीईटी झाली होती. डीएड करुन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढायला सुरुवात झाल्यानंतर टीईटी सुरु केली. करण्यात आली. आता गेल्या दोन वर्षांपासून आणखी एक गुणवत्ता चाचणी सुरु करण्यात आली आहे. मात्र अजून शिक्षक भरतीला मुहूर्त मिळालेला नाही. शेतकरी संप कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांना संपावर जाण्याची वेळ आली. शेतकरी आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळणही मिळालं होतं. दरम्यान, सरकारने कर्जमाफीची मागणी मान्य केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी संप मागे घेतला. मात्र कर्जमाफीची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. किसान मोर्चा नाशिक ते मुंबई असा जवळपास 200 किमीचा किसान लाँच मार्च काढण्यात आला. आपल्या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांना अक्षरशः रस्त्यावर रक्त सांडावं लागलं. शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या, मात्र शेतकऱ्यांना त्यासाठी चालत मुंबईत यावं लागलं, तेव्हा सरकारने या मागण्यांची दखल घेतली. अंगणवाडी सेविकांचा संप निवृत्तीचं वय वाढवणं आणि वेतनासह इतर मागण्यांसाठी गेल्या काही दिवसांपासून अंगणवाडी सेविकांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली. अखेर या आंदोलनाची दखल घेत महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत निवृत्तीचं वय वाढवण्याची आणि किमान दीड हजार रुपये वेतन वाढवण्याची घोषणा केली. मात्र अजूनही सर्व मागण्या मान्य झाल्या नसल्याचं अंगणवाडी सेविकांचं म्हणणं आहे. संगणक परिचालकांचं आंदोलन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या डिजीटल महाराष्ट्राचा ‘कणा’च निकामी झाल्याचं चित्र सध्या महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. कारण, ग्रामपंचायतीच्या आपले सरकार सेवा केंद्रातील संगणक परिचालकांना, गेल्या 8 महिन्यांपासून मानधनच न मिळाल्याने हे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून संगणक परिचालकांनी विधानभवनावर धडक मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. संगणक परिचालकांच्या मानधनासाठी अर्थसंकल्पातून वेगळी तरतूद करा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. सरकारचं डिजीटल काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आधी सोशल मीडियाचा आधार घेतला. कर्मचाऱ्यांनी 1 मार्च 2018 रोजी ‘ट्विटर मोर्चा’ आयोजित करुन आपलं गाऱ्हाणं सरकार दरबारी मांडलं. 8 महिन्यांपासून रखडलेलं मानधन मिळावं, संगणक परिचालकांच्या मानधनासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करा, संग्राम प्रकल्पातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरीलसंगणक परिचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्रात सामावून घ्या, अशा मागण्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून करण्यात येत आहेत. मात्र त्यावर अद्यापही ठोस निर्णय झालेला नाही. बैलगाडा संघटनांचं आंदोलन महाराष्ट्रातल्या बैलगाडी शर्यतींचं भवितव्य पुन्हा एकदा अधांतरी राहिलं आहे. मुंबई हायकोर्टाने या शर्यतींवर बंदीचा जो निर्णय दिला होता, त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली नाही. मात्र सांस्कृतिक हक्कांसाठी सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे की नाही याबद्दलचा निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं आहे. यामुळे राज्यात बैलगाडा संघटनांचं आंदोलन सुरु आहे. एलफिन्स्टन दुर्घटनेनंतर राज ठाकरेंचा मोर्चा रेल्वेतील विविध समस्यांबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मुंबईत रेल्वे मुख्यालयावर मोर्चा काढला होता. एलफिन्स्टन आणि परेल रेल्वे स्थानकाला जोडणाऱ्या पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 23 जणांचा मृत्यू झाला, तर 39 प्रवासी जखमी झाले होते. रेल्वेच्या समस्या सोडवत अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवून फुटपाथ रिकामे करण्याची मागणी मनसेने केली होती. त्यासाठी भव्य मोर्चा काढण्यात आला. राज्यातला कचरा प्रश्न कायम राज्यातल्या विविध शहरांमधील कचरा प्रश्नावर तोडगा काढण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नगरविकास विभागाची जबाबदारी आहे. मात्र मुंबईसह, औरंगाबाद, पुणे, अहमदनगर आणि कल्याण या शहरांमध्ये कचऱ्याचा प्रश्न कायम आहे. औरंगाबादमध्ये कचराप्रश्नी मोठं आंदोलन झालं होतं. राजकीय आंदोलनं महाराष्ट्राला नवीन नाहीत. मात्र जनतेला स्वतःच्या हक्कासाठी जेव्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येते, तेव्हा सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. काही आंदोलनांना यश आलंही असेल, मात्र हक्क मिळवण्यासाठी जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईपर्यंत सरकार काय करतं, असा प्रश्न निर्माण होतो.