Crop loan: मराठवाड्यात केवळ 22 टक्के पीककर्जाचे वाटप; शेतकऱ्यांवर सोन तारण ठेवण्याची वेळ

Marathwada Farmers: मराठवाड्यात 10 हजार 804 कोटीचे उदिष्ट असताना फक्त 2 हजार 418 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

Written By : मोसीन शेख | Updated at : 17 Jun 2022 09:44 AM (IST)

crop loan

Marathwada Farmers Crop loan: जुन महिना सुरु झाला असून, अनेक ठिकाणी पाऊस चांगला झाल्याने शेतकरी पेरणीच्या कामाला लागले आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना आर्थिकसाह्य मिळावे म्हणून, खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर पीककर्ज वाटपास सुरवात झाली आहे. मात्र मराठवाड्यातील पीककर्ज वाटप संत गतीने सुरु असल्याचे चित्र आहे. कारण 13 जूनपर्यंत विभागात फक्त 22. 38 टक्के पीककर्जाचे वाटप झाले आहे.

कोणत्या जिल्ह्यात किती कर्जवाटप...

मराठवाड्यात 10 हजार 804 कोटीचे उदिष्ट आहे. मात्र 13 जूनपर्यंतची आकडेवारी पाहिली असता 2 हजार 418 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. ज्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात 387.19 कोटी रुपये (28.58), लातूर जिल्ह्यात 254.87 कोटी रुपये ( 15.28 टक्के), उस्मानाबाद 363.96 कोटी (26.60 टक्के), बीड 359.03 कोटी (20.40 टक्के), नांदेड 435.25 कोटी ( 28.66 टक्के), जालना 259.70 कोटी (21.29 टक्के), परभणी 214.78 कोटी (19.43 टक्के), हिंगोली 143.71 (22.38 टक्के) एवढं कर्जवाटप करण्यात आले आहे.

सोन तारण ठेवण्याची वेळ...

गेल्यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टी आणि कोरोनाच्या संकटात शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे पीककर्जासाठी बळीराजाला बँकांच्या दारात जाऊन उभं राहिण्याची वेळ आली आहे. मात्र असे असताना कर्ज मिळत नसल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. औरंगाबादच्या लाडसावंगी येथील गणेश पवार नावाच्या शेतकऱ्याने पीककर्जासाठी बँकेत अर्ज केला असता अजून कर्जवाटप सुरु झाले नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे बायकोचे अंगावरील सोन बँकेत ठेवून कर्ज घेण्याची वेळ पवार यांच्यावर आली आहे.

शेतकऱ्यांची अडवणूक....

खरीपाची पेरणीसाठी आर्थिकदृष्ट्या मदत मिळावी म्हणून शेतकरी पीककर्ज काढतात. शेतकऱ्यांना कर्जाचा पुरवठा करण्यासाठी बँकांना प्रशासनाकडून विशेष सूचना दिल्या जातात. मात्र असे असताना अनेक बँका कर्जवाटप करताना शेतकऱ्यांची अडवणूक करतात. अनेक खेट्या मारून सुद्धा कर्ज दिले जात नाही. तर काही ठिकाणी चिरीमिरी केल्याशिवाय कर्ज मिळत नाही. आता पुन्हा अशीच काही परिस्थिती पुन्हा पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.