उद्धव ठाकरेंचं 7 मिनिटांचं भाषण VS केजरीवालांचं 17 मिनिटांचं भाषण, सोशल मीडियावर कोण भारी?
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal speech) यांच्या भाषणाची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal speech) यांच्या भाषणाची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील आमदारांसाठी 300 घरं मुंबईत (300 houses for MLA) देणार असल्याची घोषणा, गुरुवारी विधानसभेत केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत आहे. त्याचवेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत केलेल्या 17 मिनिटांचं भाषण वाहवा मिळवत आहे. (Maharashtra CM Uddhav Thackeray speech vs Delhi CM Arvind Kejriwal speech, houses for MLAs, The Kashmir Files, BJP)
उद्धव ठाकरे यांचं भाषण
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरुवारी 24 मार्चला पहिल्यांदा भाषण केलं. या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी गृहप्रकल्प विशेषत: पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत भाष्य केलं. मुंबई ही अनेकांसाठी सोन्याचं अंडे देणारी कोंबडी आहे, पण शिवसेनेने तसा कधी विचार केला नाही. मुंबईतील कष्टकऱ्यांना घरे बांधून देण्यासंबंधी राज्य सरकारने गांभिर्याने विचार केला असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.
त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी लोकांच्या घरांचा प्रश्न आहे तसा लोकप्रतिनिधींच्या घराचाही प्रश्न असल्याचं नमूद केलं. लोकप्रतिनिधींसाठी कायमस्वरुपी घर असणं आवश्यक असल्याचं ठाकरे म्हणाले. त्यासाठीच महाविकास आघाडी सरकार सर्वपक्षीय आमदारांना मुंबईत 300 घरं देणार असल्याची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहात केली. उद्धव ठाकरे यांच्या या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर टीका होत आहे. कोट्यधीश आमदारांना घरं कशासाठी असा प्रश्न विचारला जात आहे.
अरविंद केजरीवाल यांचं भाषण
दरम्यान, तिकडे दिल्ली विधानसभेत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही भाषण केलं. केजरीवालांनी आपल्या 17 मिनिटांच्या भाषणात केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल केलाच, पण नव्याने पंजाबमध्ये स्थापन केलेल्या आप सरकारने, आमदारांबाबत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
केजरीवाल काय म्हणाले?
केजरीवाल म्हणाले, दिल्लीतील सर्व कार्यालयात भगतसिंग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो लावले जातील. पंजाबमध्येही असाच निर्णय झाला आहे.
भाजपला बाबासाहेब आंबेडकर नको, त्यांना निवडणूक नको आहे. भाजपने लूटलं आहे. दिल्लीतील निवडणुकांची घोषणा झाली, पण पंतप्रधान कार्यालयाने निवडणूक आयोगाला त्या निवडणुका रद्द करायला लावल्या. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात निवडणूक प्रक्रियेला विशेष महत्त्व दिलं, पण भाजपला निवडणुकाच नको आहेत. त्यांच्याकडून बाबासाहेबांचा तिरस्कार होतो.
सत्ता येईल, सत्ता जाईल पण देश मोठा आहे, देशाचा विचार करा. आज आप पार्टी आहे, उद्या नसेल, आज मोदी असतील, उद्या नसतील, आज केजरीवाल आहे उद्या नसतील, पण देशाला झुकवू नका, देशासोबत खेळ नको, संविधानासोबत छेडछाड नको, असं केजरीवाल म्हणाले.
उद्या गुजरातच्या निवडणुका येतील, तिथे पराभव दिसल्यावर भाजप निवडणूक आयोगाला चिठ्ठी लिहून निवडणुका पुढे ढकलेल.
सर्वात मोठी पार्टी घाबरली
भाजप ही जगातील सर्वात मोठी पार्टी म्हणतं, मग आमचा जगातील सर्वात छोटा पक्ष असून भाजप घाबरतंय. हिम्मत असेल तर निवडणूक लढवून दाखवा, 56 इंच छाती असेल तर निवडणूक लढवा, अन्यथा तुम्ही घाबरणारे आहात म्हणावं लागेल, असं केजरीवाल म्हणाले.
कश्मिर फाईल्सवरुन हल्लाबोल
काश्मिर फाईल टॅक्स फ्री करा अशी मागणी भाजप आमदार करत आहेत. आज देशातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपचे नेते, कार्यकर्ते सर्वत्र पिक्चरचं पोस्टर लावत फिरत आहेत. यासाठी तुम्ही राजकारणात आला आहात का? घरी जाऊन मुलं विचारतील बाबा काय काम करता? तेव्हा मी पोस्टर लावतो हे सांगाल का? कश्मिर फाईल्स सिनेमा टॅक्स फ्री करण्यापेक्षा यूट्यूबवर अपलोड करा, सर्वांना मोफत बघायला मिळेल, असा हल्लाबोल अरविंद केजरीवाल यांनी केला.
पंजाबमध्ये आपचे धडाकेबाज निर्णय
दरम्यान, पंजाबमध्ये भगवंत मान यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या आप सरकारने धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. भगवंत मान यांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन अजून दहा दिवसही झाले नाहीत, तोच एकापाठोपाठ एक निर्णयांचा सपाटा चालू आहे. कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत धडाकेबाज निर्णय मान यांनी घेतला. तब्बल २५ हजार सरकारी नोकऱयांची भरती पंजाबमधलं आम आदमी पक्षाचं सरकार करणार आहे.
भ्रष्टाचार, लाचखोरीची प्रकरणं रोखण्यासाठी व्हिडिओ रेकार्ड करुन पाठवा अशी योजना, भगवंत मान यांनी जाहीर केली. त्यासाठी एक व्हाट्सअप नंबरही त्यांनी जनतेला दिला आहे.
यापाठोपाठ आणखी एक महत्वाचा निर्णय पंजाब सरकार पुढच्या काही दिवसांत करणार आहे. तो म्हणजे आमदारांच्या पेन्शनबाबत वन एमएलए,वन पेन्शन लागू करण्याचा. पंजाब सरकार तिजोरीवरचा भार कमी करण्यासाठी आमदारांपासून सुरुवात करतंय. पंजाबमध्ये एकीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद आहे.२००४ सालीच हा निर्णय झाला..पण त्यानंतर आमदारांच्या पेन्शनला मात्र कुणी हात लावला नव्हता..आता पेन्शन पूर्ण बंद होत नसली तरी किमान तिजोरीवरचा थोडा भार हलका करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
दरम्यान, जे पंजाबला जमू शकतं ते महाराष्ट्राला का नाही हाच सवाल अनेकांच्या मनात निर्माण होत आहे.
VIDEO: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं भाषण
VIDEO : अरविंद केजरीवाल यांचं भाषण
महत्त्वाच्या बातम्या
