जात प्रमाणपत्राची कागदपत्रं जमा करा, हायकोर्टाच्या सूचना; काँग्रेस खासदाराच्या अडचणीत वाढ
Shivaji Kalge Caste Certificate : जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी देण्यात आलेल्या कागदपत्रांची 2 सप्टेंबर 2024 पर्यंत पूर्तता करा अशा सूचना हायकोर्टाने लातूरचे खासदार डॉ. शिवाजी काळगे यांना दिल्या आहेत.
लातूर : लोकसभेचे काँग्रेसचे नवनिर्वाचित खासदार डॉ. शिवाजी काळगे यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्र याचिकेरवरून नोटीस बजावण्यात आली आहे. डॉ. शिवाजी काळगे यांनी त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी अशा सूचना हायकोर्टाने दिल्या आहेत.
डॉ. शिवाजी काळगे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या विरोधात दोन याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी नरसिंगराव उदगीरकर यांच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने डॉ.शिवाजी काळगे यांना नोटीस बजावली आहे. येत्या 2 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी देण्यात आलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात यावी अशी नोटीस बजावली आहे.
शिवाजी काळगे यांनी 1986 साली जात प्रमाणपत्र काढलं होतं, ते औरंगाबादच्या आयुक्तांनी रद्द केल्याची माहिती आहे. तसेच शिवाजी काळगे यांना जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्याची माहिती आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनानेही त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याची माहिती याचिकाकर्ते उदगीरकर यांनी दिली.
डॉ. शिवाजी काळगे मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले
लातूर लोकसभा मतदारसंघाची यंदाची निवडणूक अतिशय चुरशीची झाली होती. भाजपाने दोन वेळेस इथे प्रचंड मताधिकाने विजय मिळवला होता. मात्र 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला चांगलाच हादरा बसला. यावेळेस हॅट्रिक करण्यासाठी भाजपाने सर्व प्रयत्न केले. मात्र मतदारांनी कौल डॉ. शिवाजी काळगे यांच्या बाजूने दिला.
डॉ. शिवाजीराव काळगे (Shivajirao Kalge) यांना 6 लाख 9 हजार 21 मते मिळाली होती. तर त्यांचे निकटचे प्रतिस्पर्धी भाजपाचे सुधाकर शृंगारे यांना 5 लाख 47 हजार 140 मते पडली. डॉ. शिवाजी काळगे यांनी 61,881 मताची भरघोस आघाडी मिळवून विजय मिळवला.
अनुसूचित जातीसाठी लातूर मतदारसंघ राखीव आहे. यावेळेस काँग्रेसने लिंगायत समाजातून येणाऱ्या डॉ. शिवाजीराव काळगे यांना उमेदवारी दिली आणि ते निवडूनही आले. पण आता त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र खोटं असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. त्याविरोधात दोन याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.