Memorial of Shahaji Maharaj : शहाजीराजे यांच्या स्मारकाचा संयुक्त प्रस्ताव महाराष्ट्र कर्नाटक सरकारला सादर करणार; चंद्रकांत पाटलांची माहिती

Memorial of Shahaji Maharaj : महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक सरकारसोबत संयुक्तपणे शहाजी महाराज (छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील) यांच्या स्मारकाच्या विकासाचा प्रस्ताव देणार आहे.

Memorial of Shahaji Maharaj

Memorial of Shahaji Maharaj : महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक सरकारसोबत संयुक्तपणे शहाजी महाराज (छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील) यांच्या स्मारकाच्या विकासाचा प्रस्ताव देणार आहे. 23 जानेवारी 1664 रोजी कर्नाटकातील दावणगेरे जिल्ह्यातील होडीगेरेत शहाजी महाराजांचे निधन झाले. शिवाजी महाराजांना मार्गदर्शन करण्याचे श्रेय शहाजी महाराजांना जाते आणि त्यांनी बेंगळुरूचा पायाही रचला. सध्या स्थानिक मराठी भाषिकांसह पर्यटक नियमितपणे त्यांच्या समाधीस्थळाला भेट देतात. हे पुरातत्व स्थळ घोषित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद दरम्यान, दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांनी आणि प्रतिदाव्यांनी चिघळलेल्या, महाराष्ट्र सरकार एक योजना घेऊन येत आहे ज्यामध्ये कर्नाटकातील लोकांना मराठी शिकण्यास मदत करण्यासाठी कल्याणकारी योजना आणि उपक्रमांचा समावेश आहे. कन्नड भाषेमुळे त्यांना संघर्ष करावा लागतो. 

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मराठी भाषिक लोकसंख्येचे मंत्री आणि समन्वयक चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या माहिती देताना सांगितले की, आम्ही एक पॅकेज घेऊन येत आहोत. मुंबईत बैठका होत आहेत. विविध योजनांपैकी एक म्हणजे संयुक्तपणे शहाजी महाराज स्मारक विकसित करणे. आम्ही योजना सादर करू आणि आवश्यक असलेले पैसे कर्नाटक सरकारकडे जमा करू."

लोकांना मराठी शिकता यावे यासाठीही प्रयत्न केले जातील, असे ते म्हणाले. पाटील म्हणाले, "आम्ही विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करणार आहोत जे सीमाभागातील लोकांना मराठी भाषेचे शिक्षण देतील. मराठी शाळांना पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी निधी दिला जाईल."

पाटील पुढे म्हणाले, "कर्नाटक हे शत्रू राज्य नाही. तो भारताचा भाग आहे, आणि सीमा विवाद सोडवण्यासाठी प्रक्रिया फार पूर्वीपासून ठरवण्यात आली होती. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री त्यांच्या राज्याच्या हितासाठी बोलतात आणि आम्ही महाराष्ट्रासाठी बोलतो. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल आमच्या बाजूने लागण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, असे पाटील म्हणाले.

सीमाप्रश्न समन्वयाने सोडवला पाहिजे 

दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी कोल्हापूरमध्ये सीमावादावर बोलताना सांगितले की, मी आणि शंभूराज देसाई यांनी शुक्रवारी तासभर दिल्लीतील वकिलांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. ही केस ताकतीने लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही स्तराला जाऊन, बोलून सीमावाद संपणार नाही. हा लढा न्यायालयातच लढावा लागेल. मराठी भाषिक महाराष्ट्रात आले तर त्यांना सुविधा देता येईल का? याबाबत कायदेशीर बाबीवर चर्चा सुरू आहे. 800 हून अधिक गावे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जे देणार ते आधीच देता येईल का? यावर विचार सुरू आहे. 

हा दोन राष्ट्रांच्या संघर्षाचा विषय नसून कर्नाटक आणि महाराष्ट्र दोघांनी समन्वयांना हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. या विषयात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पंतप्रधान आणि अमित शाह यांच्याशी बोलत असल्याचे ते म्हणाले. 

इतर महत्वाच्या बातम्या