Kolhapur ZP and Panchayat Samiti Election 2022 : कोल्हापूर झेडपी आणि पंचायत समितीमध्ये पुर्वीप्रमाणेच मतदारसंघ राहणार
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आघाडी सरकारने कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 सदस्य संख्या करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे. 2017 मध्ये जी मतदारसंघांची रचना होती, ती कायम राहणार आहे.
Kolhapur ZP and Panchayat Samiti Election 2022 : महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय त्याच सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारकडून निर्णय बदलण्याचा सपाटा सुरुच आहे. आता यामध्ये झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणूक प्रक्रिया कार्यक्रम अंतिम टप्प्यात असताना पुन्हा एकदा निर्णय रद्द झाला आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आघाडी सरकारने कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 सदस्य संख्या करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे. 2017 मध्ये जी मतदारसंघांची रचना होती, ती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी होणार आहे.
आता एकनाथ शिंदे सरकारकडून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची मतदारसंघ नवीन रचना रद्द केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे पूर्वीप्रमाणे 67, तर पंचायत समित्यांचे 134 मतदारसंघ राहतील. यामुळे आता पुन्हा एकदा नव्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या पूर्वी कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 अशी निश्चित केली होती. त्यानुसार छोट्या जिल्ह्यात सदस्यांची संख्या 50 होती, तर मोठा जिल्हा कितीही असला तरी 75 पेक्षा सदस्यांपेक्षा अधिक करता येत नव्हती. त्यामुळे लोकसंख्या आणि मतदानामध्ये वाढ झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने झेडपी सदस्य संख्येत कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 अशी सदस्य संख्या केली होती. या निर्णयानंतर कोल्हापूर जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 9 ने वाढवून 76 झाली होती.
त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्याने कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे 76 मतदारसंघ, तर पंचायत समित्यांचे 152 मतदारसंघ निश्चित करण्यात आले. त्याचबरोबर आरक्षण प्रक्रियाही राबवण्यात आली होती. त्यामुळे लढतींचे चित्र स्पष्ट झाल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला होता.
नव्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचे नव्या शासनाने ठरविले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघाची संख्या पूर्वीइतकीच राहणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
