Deepak Kesarkar : कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकरांना हायकोर्टाचा दणका, माणगावमधील विकासकामांना दिलेली स्थगिती बेकायदेशीर

पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी ओंकार कंस्ट्रक्शनच्या नावानं निघालेल्या वर्क ऑर्डरला थेट स्थगिती दिली. केवळ कंपनी मागास किंवा नवबौद्ध समाजाची नाही, असं कारण देत ही स्थगिती देण्यात आली होती.

Deepak Kesarkar

Deepak Kesarkar : कोल्हापूर जिल्ह्यातील (Kolhapur News) हातकणंगले तालुक्यातील माणगावमधील मागास व नवबौद्ध वस्तीतील विकासकामांसाठी दिलेल्या कंत्राटाला पालकमंत्री दीपक केसरकरांनी (Deepak Kesarkar) स्थगिती देत त्याला मंजुरी नाकारण्याची कृती बेकायदा ठरवत हायकोर्टानं मंत्री महोदयांचे आदेश रद्द केले आहेत. केसरकरांची ही कृती म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या कामात ढवळाढवळ करण्यासारखं आहे, या कडक शब्दांत ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) राज्य सरकारला दणका दिला आहे.

कोल्हापूरचे पालकमंत्री म्हणून दीपक केसरकरांनी तिथल्या काही विकासकामांच्या कंत्राटाला मंजुरी नाकारल्याने ओंकार कंस्ट्रक्शन या कंपनीला दिलेली वर्क ऑर्डर रद्द केली होती. मात्र, केसरकर यांना कोणतेही अधिकार नसताना त्यांनी दिलेली मंजुरीही नाकारली. त्यामुळे त्यांची ही कृतीच बेकायदा असल्याने हे आदेश आपसूकच रद्द होतात, असं न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.
 
कंपनी मागास समाजाची नाही म्हणून तिचे कंत्राट रद्द करणं चुकीचं आहे. कंत्राट कोणाला द्यावं याचा सर्वस्वी अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. कंपनीचे कंत्राट थेट रद्द करणं अयोग्य आहे. कारण कंपनीने कंत्राटाची रितसर कमीत कमी बोली लावली होती व सर्व निकष तपासूनच या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. त्यामुळे कंत्राट रद्द करण्याचे पालकमंत्र्यांचे आदेश बेकायदा असून ते रद्द करत आहोत. संबंधित कंपनीने हे काम तात्काळ सुरु करुन ते सहा महिन्यांत पूर्ण करावे, असंही हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.

काय आहे प्रकरण? 

माणगावमधील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध वस्तीतील विकासकामांचे कंत्राट ओंकार कंन्स्ट्रक्शनला मिळाले होते. एकूण 8 विविध विकासकामांचे हे कंत्राट होतं. कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी ओंकार कंस्ट्रक्शनच्या नावानं निघालेल्या वर्क ऑर्डरला थेट स्थगिती दिली. केवळ कंपनी मागास किंवा नवबौद्ध समाजाची नाही, असं कारण देत ही स्थगिती देण्यात आली होती. 20 जानेवारी 2023 रोजी ही स्थगिती देण्यात आली व 7 मार्च 2023 रोजी वर्क ऑर्डर रद्द करण्यात आली. मंत्री महोदयांच्या या निर्णयाविरोधात ओंकार कंन्स्ट्रक्शनने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

केसरकर यांना अशा प्रकारे वर्क ऑर्डरला स्थगिती देण्याचा काहीच अधिकार नाही, तरीही त्यांनी ही स्थगिती दिली. केवळ आम्ही मागास नाही म्हणून आमची वर्क ऑर्डर रद्द करण्यात आली, असा दावा कंपनीने हायकोर्टात केला. राज्य शासनाच्या सर्व नियमानुसार ही वर्क ऑर्डर काढण्यात आली होती. पण पालकमंत्र्यांनी मंजुरी नाकारल्याने आमच्याकडे पर्याय राहिला नाही आणि आम्ही वर्क ऑर्डर रद्द केली. आता नव्याने दुसऱ्या कंपनीला वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी भूमिका कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने मांडली केली.

पालकमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय वर्क ऑर्डर देता येत नाही, असं परिपत्रक 21 जुलै 2022 रोजी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेनं काढलेलं आहे. हे परिपत्रक जरी वैध मानले तरी याप्रकरणात वर्क ऑर्डर निघाल्यानंतर त्याला ही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्क ऑर्डर काढण्याआधी जिल्हा परिषदेने पालकमंत्र्यांची मंजुरी घ्यायला हवी होती, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या