Prakash Abitkar : जाचक अटी रद्द करून शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये अनुदान द्या, प्रकाश आबिटकरांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
Prakash Abitkar : आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत जाचक अटी रद्द करून प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली.
Prakash Abitkar : महाविकास आघाडी सरकारने प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देताना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही घोषणा करताना ज्या अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत त्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. उद्या कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर त्यांच्या नेतृत्वामध्ये शेतकऱ्यांचा मोर्चा धडकणार आहे. दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचे बंडखोर शिंदे गटातील आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत जाचक अटी रद्द करून प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली.
प्रकाश आबिटकर यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांनी निवेदन दिलं आहे. त्यांनी आपल्या निवदेनात म्हटले आहे की, राज्यात प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या 50 हजार रुपयांच्या अनुदानासाठी घालण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द करून शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देणेबाबत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन दिले. दरम्यान, राज्यातील प्रामणिक परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्याचे प्रकाश आबिटकर यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी काय म्हटले निवेदनात?
राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याकरीता राज्य शासनाने महात्मा जोतीबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. सदर अनुदान देण्यासाठी शासनामार्फत लावण्यात आलेले निकष जाचक आहेत.
यामध्ये सन 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या कालावधीतील बँक अथवा संस्थेकडून घेतलेले कर्ज पात्र असणार आहे. या निकषामध्ये शासनाच्या धोरणाप्रमाणे राष्ट्रीयकृत बँक व जिल्हा बँक यांचे आर्थिक वर्ष वेगवेगळे असल्याने त्याचा लाभ राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार नाही.
सन 2018-19 या वर्षामध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्यावतीने नुकसान भरपाई दिली होती, त्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार असून नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे असून सदरच्या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी केली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
