Old Pension Scheme : नाही तर आणू सत्ताधाऱ्यांना जेरीस; कोल्हापुरात जुन्या पेशनसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा
शिक्षक, शासकीयसह राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे ‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ हे दाखवून देण्यासाठी आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात गांधी मैदानातून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालायवार धडक मोर्चा काढण्यात आला.
Old Pension Scheme : शिक्षक, शासकीयसह राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे ‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ हे दाखवून देण्यासाठी आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांच्या नेतृत्वात गांधी मैदानातून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालायवार आज (4 मार्च) धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मेळाव्यात शेकडो शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांकडून सहभागी होत राज्य सरकारला निर्णायक इशारा देण्यात आला. येत्या बजेटमध्ये जुन्या पेन्शनची घोषणा करावी, अशी मागणी मोर्चाचे नेतृत्व करत असलेल्या सतेज पाटील यांनी केली. दरम्यान, या मोर्चात कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय सुद्धा सामील झाले.
येत्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात यावी
गांधी मैदानातून मोर्चाला प्रारंभ झाला. यावेळी शेकडो कर्मचारी एकवटले होते. तेथून हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गस्थ झाला. यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या हातातील फलक लक्ष वेधून घेत होते. नका करु जुन्या पेन्शनची बेरीज, नाही तर आणू सत्ताधाऱ्यांना जेरीस. आमचं ठरलंय, आता आम्ही नाही मागे हटणार, जुनी पेन्शन घेऊनच शांत बसणार आदी फलक लक्ष वेधून घेत होते. दरम्यान, यावेळी बोलताना सतेज पाटील म्हणाले की, "कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. नवी पेन्शन त्यांच्या हिताची नाही. त्यांना जुन्या पेन्शनमुळेच दिलासा मिळणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा करण्यात यावी. निर्णय न झाल्यास संघटना जो निर्णय घेतील त्याला आमचा पाठिंबा असेल." 14 मार्चपासून कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या काम बंद आंदोलनाला आमचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
जुन्या पेन्शनवर देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
दुसरीकडे, शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून जुन्या पेन्शनसाठी दबाव वाढत चालल्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल (4 मार्च) विधान परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, "सरकार जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या बाबतीत नकारात्मक नाही, पण याचा आर्थिक ताळेबंद कसा बसावयाचा? याचा विचार करावा लागेल. पायाभूत सुविधा, शिष्यवृत्ती तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुद्धा द्यायचं आहे. त्यामुळे ती परिस्थिती राहायला हवी. सर्वाधिक निवृत्त्या 2030 नंतर असतील. त्यामुळे अन्य पर्यायांचा विचार सुरु आहे. संघटनांकडूनही जो विचार आहे तो सुद्धा समजून घेतला जाईल. मान्य झाल्यास तो स्वीकारण्याचा निर्णय केला जाईल. अधिवेशन पार पडल्यानंतर संघटनांसोबत बैठक घेणार आहे. त्यामध्ये अर्थ तसेच नियोजन विभाग सहभागी करुन घेऊ."
दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील गट-क, गट-ड मधील कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संप करणार आहेत. या संपामध्ये जिल्ह्यातील कर्मचारी, शिक्षक असे सुमारे 70 हजार जण सहभागी होणार असल्याचे सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे जिल्हा निमंत्रक अनिल लवेकर यांनी दिली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
