Almatti Dam : कर्नाटकचं पुन्हा 'नाटक', अलमट्टीची उंची पुन्हा वाढवण्याचा निर्णय, सांगली-कोल्हापूरवर महापुराचं संकट वाढणार

Almatti Dam and Sangli-Kolhapur : अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयामुळे सांगली-कोल्हापुरात पुराचा धोका वाढणार आहे.

Photo Credit - abp majha reporter

Source : ABPLIVE AI

Almatti Dam and Sangli-Kolhapur : पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पूर स्थितीला कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाला जबाबदार मानण्यात येत. सध्या या धरणाची उंची 519 मीटर इतकी आहे . मात्र आता ही उंची आणखी पाच मीटरने  वाढवून 524 मीटर करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतलाय . त्यासाठी केंद्र सरकाराने परवानगी द्यावी अशी मागणी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकाकडे केलीय . ही परवानगी मिळाल्यास सांगली आणि कोल्हापूरला पावसाळी पुराचा धोका आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे . त्यामुळं केंद्र सरकार याबाबत काय निर्णय देतं याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष असणार आहे . सांगली - कोल्हापूरमधील पुराला कारणीभूत ठरणारा हा वाद नक्की काय आहे याबद्दलचा हा विशेष रिपोर्ट . 

2005 , त्यानंतर 2019 आणि पुन्हा 2021 ला कृष्णा नदीला आलेल्या महापुरामुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात हाहाकार उडाला . अनेकांचे प्राण गेले , अनेकांचे संसार उघड्यावर पडले , हजारो एकर शेतीच नुकसान झालं . या प्रत्येक महापुरावेळी कर्नाटकमधील विजापूर जिल्ह्यातील अलमट्टी हे धरण कारणीभूत असल्याचा आरोप महाराष्ट्राकडून करण्यात आला. कर्नाटककडून अलमट्टी धरणातून पाणी न सोडण्यात आल्याने कृष्णेच्या पाण्याचा फुगवटा वाढत जाऊन पूरस्थिती निर्माण होत असल्याचा दावा महाराष्ट्राकडून करण्यात आला . मात्र आता कर्नाटक सरकारने ते या धरणाच्या भिंतीची उंची 519 मीटरवरून आणखी पाच मीटरने वाढवून 524 मीटर करणार असल्याचं जाहीर केलय . सध्या बेळगावमध्ये सुरु असलेल्या कर्नाटक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यासाठी बैठक आयोजित केली होती . 

या बैठकीत सत्ताधारी काँग्रेसने केलेल्या धरणाची उंची वाढवण्याच्या मागणीला विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने देखील पाठिंबा दिलाय . ज्यामुळं महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये सीमा वादाबरोबरच कृष्णेच्या पाण्याचा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.  

कृष्णा नदीच्या पाण्यावरून  महाराष्ट्र , कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या स्थापनेपासूनच वाद सुरु झाला . हा वाद सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 1969 ला कृष्णा पाणी तंटा लवाद नेमण्यात आला . या लवादाने 1976 ला अहवाल सादर केला ज्याद्वारे कृष्णेचे 585 टी एम सी पाणी महाराष्ट्राला , 731 टी एम सी पाणी कर्नाटकाला तर 811 टी एम सी पाणी आंध्र प्रदेशला मंजूर करण्यात आलं . या तिन्ही राज्यांनी त्यांच्या वाट्याचं पाणी अडवण्यासाठी धरणं आणि कालवे बांधावेत असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं . या लवादाच्या निर्णयाचा फेरआढावा 2000 साली घेण्यात यावा असंही 1976 च्या त्या अहवालात नमूद करण्यात आलं . 

* 2004 साली कृष्णा पाणी तंटा लवादाची पुनर्स्थापना करण्यात आली . या लवादाने देखील 1976 च्या आदेशाप्रमाणे  585 , कर्नाटकासाठी 734 आणि आंध्रप्रदेशासाठी 811 टी एम सी पाण्याचा वाटा कायम ठेवण्यात आला. 
* याच लवादाचा आधार घेऊन कर्नाटक सरकारने विजापूर जिल्ह्यात अलमट्टी धारणाच काम सुरु केलं . 
* 2005 साली जेव्हा अलमट्टी धारणाच काम पूर्ण झालं तेव्हा या धरणाच्या भिंतीची उंची 512 मीटर होती . 
* याच वर्षी कृष्णेला आलेल्या महापुरामुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हात हाहाकार उडाला . 
* मात्र त्याला न जुमानता कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची आणखी वाढवून 2019 टी एम सी पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि २०१४ मध्ये धरणाच्या भीतीची उंची 519 टी एम सी करण्यात आली . 
* सध्या अलमट्टी धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता 123 टी एम सी इतकी असून त्यामुळे  उत्तर कर्नाटकातील एक लाख एकर शेती क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात आलंय . 

अलमट्टी धरणाची उंची वाढवून कर्नाटकला आणखी मोठ्या प्रमाणात शेती सिंचनाखालची आणायचीय . त्यासाठी नेमलेल्या केंद्रीय लवादाने कर्नाटकला ही उंची 524 मीटर करायला परवानगी देखील दिलीय . यानंतर केंद्र सरकाने याबद्दलचा आदेश काढल्यावर कर्नाटक सरकारला उंची वाढवता येणार आहे . खरं तर कर्नाटक सरकारने अवैधरित्या या धरणाची उंची 524 मीटर इतकी वाढवलेलीच आहे . फक्त केंद्र सरकारने आदेश काढेपर्यंत धरणाचे दरवाजे 519 मीटर उंचीपर्यंत बांधण्यात आल्याचा दावा कर्नाटक सरकाकडून करण्यात येतोय . मात्र यामुळं सांगली आणि कोल्हापूरला पुराचा धोका कित्येक पटींनी वाढणार आहे. 

सततच्या महापुरामुळे सांगली - आणि कोल्हापूरच्या नदीकाठच्या गावांना पावसाळ्यात जीव मुठीत घेऊन राहावं लागतं . पुरापासून लोकांना आणि त्यांच्या संसाराला वाचवण्याचे कितीही प्रयत्न झाले तरी ते कमी पडतात . 

कृष्णा माईंच्या पाण्याने सांगली - कोल्हापूर आणि सातारा हे जिल्हे सुजलाम सुफलाम ठरलेत . मात्र महापुरात कृष्णेचे  हेच पाणी इथल्या लोकांच्या डोळ्यात पाणी आणतय . त्याचा परिणाम इथल्या लोकांच्या आयुष्यावर झालाय . नदीकाठालगत असलेल्या घरांच्या किंमती यामुळं घसरत गेल्यात , शेतीच न भरून निघणारं नुकसान झालंय . हे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने  सरकारने आधीपासून नियोजन करून कर्नाटक सरकारसोबत समन्वय ठेवण्याची गरज प्रत्येकवेळी व्यक्त होते . मात्र समन्वया ऐवजी दोन्ही राज्यांमध्ये विसंवादच वाढताना दिसतोय हे दुर्दैव 

2019 ला आलेल्या महापुरांनंतर त्यावेळच्या राज्य सरकारने महापुराच्या कारणांची चौकशी करण्यासाठी नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती नेमली होती . मात्र महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या या समितीने काढलेले निष्कर्ष महाराष्ट्रासाठी धक्कादायक ठरले . 

* वडनेरे समितीच्या अहवालानुसार महापुराचा धोका टाळण्यासाठी अलमट्टी धरणापेक्षा कर्नाटकातील हिप्परगी या धरणाकडे जास्त लक्ष द्यायला हवं . 
* कृष्णा नदी महाराष्ट्राची सीमा पार केल्यानंतर आधी हिप्परगी धरणाला जाऊन मिळते आणि त्यानंतर अलमट्टी धरणात पोहचते . 
* त्याचवेळी सांगली जिल्ह्यात उगम पावणारी दूधगंगा ही नदी देखील हिप्परगी धरणात जाऊन मिळते . 
* हिप्परगी धरणाची पाणी साठवण क्षमता फक्त ६ टी एम सी असल्याने या धरणाचा फुगवटा वाढत जाऊन सांगली आणि कोल्हापूरला पूर येतो . 
* त्यामुळे अलमट्टी धरणातून पाणी सोडण्याआधी हिप्परगी धरणातून पाणी सोडण्यासाठी कर्नाटक सरकारला भाग पाडणे गरजेचे आहे . 

अलमट्टी असो किंवा हिप्परगी महाराष्ट्र सरकारची विंनती कर्नाटक सरकार धुडकावून लावत असल्याचं आतापर्यंत समोर आलंय . आता तर आमटीची उंची आणखी पाच मीटरने वाढवण्याच्या दिशेने कर्नाटक सरकारची पावले पडायला लागलीयत . त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारने तातडीने पावलं उचलून केंद्र सरकारकडे आपली बाजू जोरदारपणे मांडण्याची गरज आहे . अन्यथा पुराचा धोका आणखी वाढत जाणार आहे . 

संथ वाहते कृष्णा माई , काठावरच्या सुख दुःखांची जाणीव तिजला नाही . नदी नव्हे ही निसर्ग नीती , आत्मगतीने सदा वाहती , लाभ , हानीची लव ही कल्पना नाही तिज ठायी ... असं ग दी माडगूळकरांनी कृष्णेचं तिच्या प्रवाहच वर्णन केलंय . कारण वाहनं हे नदीचं काम आहे आणि सुख - दुःखांची जाणीव ठेवण्याचं काम आहे मायबाप सरकारच . कर्नाटक सोबत समन्व्य ठेऊन , त्यासाठी केंद्र सरकारकडे जोरकसपणे बाजू मांडून ही जाणीव जपण्याचं काम सरकार पार पडते का हे पाहायचं.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या