कल्याणमधील दुर्गाडी किल्ल्यावर मंदिर की मशीद? 48 वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर कोर्टाने दिला महत्वपूर्ण निर्णय, नेमकं प्रकरण काय?
Kalyan : कल्याणमधील दुर्गाडी किल्ल्यासंदर्भांत कल्याण न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. किल्ल्यावर मंदिर की मशीद? या संदर्भात निर्णय देत 48 वर्षांपासून सुरू असलेला खटाला मार्गी काढला आहे.
ठाणे : कल्याणमधील दुर्गाडी किल्ल्यासंदर्भांत (Kalyan Durgadi Fort) कल्याण न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कल्याणमधील दुर्गाडी किल्ल्यावर मंदिर की मशीद? या संदर्भात निर्णय देत 48 वर्षांपासून सुरू असलेला खटाला मार्गी काढला आहे. यात मुस्लिम पक्षाचा दावा कल्याण न्यायालयाने फेटाळला आहे. मुस्लिम पक्षाच्या वतीने सर्फउद्दिन कर्ते यांनी दुर्गाडी किल्ला मुस्लिम पक्षाच्या ताब्यात द्या, अशी मागाणी केली होती. 1976 पासून कल्याण न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरु होती. दरम्यान 48 वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर कोर्टाने शासनाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. परिणामी कल्याणमध्ये शिवसेना कार्यकर्ते आणि हिंदू संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आरती करत उत्साह साजरा केला आहे. मात्र 1976 पासून सुरू असलेले हे प्रकरण नेमकं काय याबाबत माहिती सरकारी वकील सचिन कुलकर्णी यांनी दिली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
1976 साली माजलीसे मुशावरा ट्रस्ट या मुस्लिम संघटनेने दुर्गाडी किल्ल्याची मालकी हक्क मिळण्यासाठी दावा दाखल केला होता. तसेच सरकारकडून मालकी मिळावी यासाठी कोर्टात पुरावा दाखल करण्यात आला होता. 1994 साली निशाणी 130 आणि 137 वर कोर्टाने हुकूम केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने दुर्गाडी किल्ल्याची दुरुस्ती पीडब्ल्यूडी मार्फत करावी. तसेच त्याचा अहवाल सादर करावा, त्या अनुषंगाने ही जागा शासनाच्या मालकीची आहे. त्या जागेवर कोणालाही हक्क सांगता येणार नाही, असे शासनाच्या कागदपत्राच्या आधारावर शासनाने बाजू मांडली आहे. या दाव्याच्या कामी 1966 साली शासनाने या जागेचा ताबा घेतला होता.
तत्कालीन कल्याण नगरपरिषदेला ती जागा दिली होती. कल्याण महापालिकेने ती जागा ताब्यात घेऊन वेगवेगळे कार्यक्रम घ्यावे,असा हुकूम कोर्टाने केला होता. मात्र मनपाने अंबालबजावणी न केल्यामुळे ती जागा पुन्हा शासनाने ताब्यात घेतली असल्याची माहिती सरकारी वकील सचिन कुलकर्णी यांनी दिली आहे.
दरम्यान, शासन या जागेचा मालक आहे. या ठिकाणी कुठलेही कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. हा दावा मुदतीच्या आत दाखल केला नाही, त्यामुळे या मुद्द्याच्या आधारे हा दावा निकाली काढण्यात आला आहे. या जागेचा मालक शासन आहे. त्यामुळे या जागेचा पूर्ण अधिकार हा शासनाचा आहे.
पुरातत्व वास्तू असल्याने या जागेची पडझड झाली होती. त्यामुळे 1994 साली शासनाने दुरुस्तीसाठी अर्ज केला होता, त्यावर कोर्टाने परवानगी दिली होती. अजून किल्ल्याचा काही भाग कोसळण्याची शक्यता आहे. शिवकालीन काळापासून वास्तू आहे. तिचं अस्तित्व नष्ट होण्याची शक्यता आहे. ही पुरातन वस्तु जपण्याची शासनाची जबाबदारी आहे. ही जागा शासनाची आहे, त्यामुळे वक्फ बोर्डाने दावा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही
दुर्गाडी किल्ल्याजवळ ईदगाह आणि मज्जित आहे मुस्लिम धर्मियांची जागा आणि प्रार्थना स्थळ आहे असा दावा दाखल करण्यात आला होता मात्र हा दावा कोर्टाने फेटाळून लावला आहे या जागेवर शासनाचे नाव असल्याने दावा फेटाळून लावण्यात आला आहे. या निकालाविरोधात स्थगिती मागितली आहे या स्थगितीवर दोन्ही बाजूची सुनावणी झाली असून त्याचा निकाल येणे बाकी असल्याची माहिती सरकारी वकील सचिन कुलकर्णी यानी दिली आहे.
हे ही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
