Maratha Reservation : गाढवांच्या गळ्यात निषेधाचा फलक अन् गावभर घंटानाद, नांदेडमध्ये मराठा समाजाचं आरक्षणासाठी अनोखं आंदोलन
Nanded Maratha Protest : मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर मराठा समाजाच्या वतीनं आता साखळी आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे.
नांदेड : सकल मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण (Maratha Reservation Protest ) देवून त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा या मागणीसाठी नांदेडच्या मराठा समाजाच्या वतीने अनोखं आंदोलन करण्यात आलं. अर्धापूर तहसीलसमोर मराठा कार्यकर्त्यांनी तीन गाढवांच्या गळ्यात निषेधांचे फलक लावून मोर्चा काढला आणि तहसील कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन केलं.
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाने तीस दिवसाचा कालावधी मागितला होता. त्यावर सकल मराठा समाजाच्या वतीने त्यात दहा दिवसांची वाढ करून शासनाला चाळीस दिवसाची मुदत दिली. त्यानंतर नांदेडमध्ये मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी अमरण उपोषण मागे घेतलं. या उपोषणानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत अर्धापूर तहसील कार्यालयासमोर सकल मराठा समाजाच्या वतीने साखळी उपोषण सुरू करण्यात आलं. या उपोषणाचा शुक्रवारी बारावा दिवस होता.
नांदेडच्या अर्धापूर तालुक्यातील लहान, पाटणूर आणि आंबेगांव येथील समाज बांधवांकडून उपोषण करण्यात येत आहे. दररोज या उपोषण स्थळी गर्दी होत असून मराठा समाजाकडून दररोज लक्ष्यवेधक आंदोलने केली जात आहेत.
शुक्रवारी उपोषणकर्त्यांनी अर्धापूर शहरातील महात्मा बसवेश्वर चौक ते तहसील कार्यालयापर्यंत तीन गाढवांना हार-तुरे घालून घंटानाद करत मिरवणूक काढली होती. या मिरवणुकीत एक मराठा, लाख मराठा, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे अशा घोषणा देण्यात आल्या. या मिरवणुकीत ज्येष्ठ नागरिक, महिलांसह शालेय विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनींनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला होता.
मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी राज्य शासनाला 40 दिवसांची मुदत दिली आहे. निजामकाळात ज्यांच्या नोंदी होत्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं आधीच सरकारने जाहीर केलं आहे.
पुरावे सापडले नाही म्हणून मराठ्यांना आरक्षण देणार नाही का?
राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीत त्यांनी आम्हाला आरक्षण द्यावे, अन्यथा पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. तसेच, विदर्भातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले मग आम्हीच काय केले. आम्हाला गायकवाड आयोगाने मागास असल्याचे सिद्ध केले आहे. आता पुरावे शोधले जात आहे. पण, जर पुरावे सापडलेच नाही, तर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही का?, असा कोणता कायदा सांगतो? असा प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केला आहे.
ही बातमी वाचा:
Maratha Reservation : निजामकालीन कुणबी दाखले कसे शोधले जात आहेत? अशी आहे संपूर्ण प्रोसेस
महत्त्वाच्या बातम्या
