मोठी बातमी! आंतरवाली सराटीत मनोज जरांगेंच्या बैठकीला सुरवात, महत्वाच्या विषयावर चर्चा

Manoj Jarange : मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची आमची प्रमुख मागणी असल्याचं जरांगे या बैठकीत म्हणाले आहे.

Manoj Jarange meeting start at Antarwali Sarathi

जालना : मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली अंतरवाली सराटीतील बैठकीला सुरुवात झाली आहे. या बैठकीत म्हणून मनोज जरांगे (Manoj Jarange) आपली भूमिका मांडताना पाहायला मिळत आहे. 'ओबीसी आरक्षणात सर्वात अगोदर मराठा समाज आहे. मराठा समाजाच्या कुणबी असल्याच्या आतापर्यंत 54 लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच, मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची आमची प्रमुख मागणी असल्याचं जरांगे या बैठकीत म्हणाले आहे. तसेच, पुढील चर्चा अजूनही सुरूच आहे. 

दरम्यान यावेळी बोलतांना जरांगे म्हणाले की, "सरकारची आजवरची भूमिका आणि आज काय,  यावर चर्चा करायची आहे. सरकार 24 डिसेंबरपर्यत आरक्षण देणार की नाही, तर यासाठी काय करायचं यावर चर्चा होणार आहे. आता गुलालच अंगावर घ्यायचा, आता माघार नाही. आपली भूमिका मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समावेश करा प्रमुख मागणी आहे. मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणात जायचं असेल तर आपल्याला निकष पार करावे लागत होते. मराठा समाज मागास सिद्ध  झाला आहे. आढमूठ कोण आहे, मराठे आहेत की आपल्यात मराठे येऊ नयेत म्हणणारे आहेत?, असे जरांगे म्हणाले. 

ओबीसमधूनच आरक्षण घ्यायचं

तर, आतापर्यंत 54 लाख मराठ्यांच्या नोंदी मिळाल्या असल्याचं मंत्री गिरीश महाजनांकडून सांगण्यात आल्याचे जरांगे म्हणाले. आरक्षणात येण्यासाठी मराठा समाजाला कोणी रोखू शकत नाही. ओबीसी आरक्षणात सर्वात अगोदर मराठा समाज आहे. ओबीसीमध्ये समावेश होण्यासाठी शासकीय नोंदी आवश्यक आहे. आपल्यामुळे एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही. तसेच, ओबीसीमधील एनटी, व्हीजेएनटी, धनगर आणि वंजारी बांधवांना धक्का लागत नाही. कारण त्यांचा ओबीसीमधून वेगळा प्रवर्ग आहे. ओबीसीमध्ये पूर्वी पासूनच आपण आहोत, आपल्यालाच हे माहिती नव्हते. त्यामुळे आता ओबीसमधूनच आरक्षण घ्यायचं असल्याचं जरांगे म्हणाले. 

ओबीसींच्या लेकरांचे काढून आम्ही आरक्षण मागत नाही

आरक्षणाला फक्त राजकीय इच्छाशक्ती लागते. मतासाठी आमच्या पोरांचे मुडदे पाडणार का? जरांगे यांनी सरकारला सवाल केला. आपला भोळा आणि अतिविश्वासू समाज आहे. आपल्याला तात्पुरता आरक्षण नको पाहिजे. ओबीसींच्या लेकरांचे काढून आम्ही आरक्षण मागत नाही. ज्या नोंदी मिळाल्या त्या नोंदीचा आधार घेऊन सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्यावेत. वेळ घेतांना सर्व मंत्री आणि सर्वात मोठे कायदा तज्ञ होते. ज्या नोंदी सापडल्या त्या आधारावर आणि कागदावर जे ठरलय त्या आधारावर तुम्ही मराठ्यांना आरक्षण द्यावे. सरकार 24 डिसेंबरपर्यंत 100 टक्के आरक्षण देतील अशी अपेक्षा आहे, परंतु आम्ही का सावध राहू नये? म्हणून बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचे जरांगे म्हणाले आहेत. 

इतर महत्वाच्या बातम्या: