Electricity : 248 शाळांची वीज बिलं थकली, महावितरणनं कनेक्शनच तोडले, जळगावमधील घटना
Jalgaon News Update : जळगाव जिल्ह्यात तब्बल 248 शाळांमधील वीज कनेक्शन तोडण्यात आले आहे.
Jalgaon Latest marathi News Update : जळगाव जिल्ह्यात तब्बल 248 शाळांमधील वीज कनेक्शन तोडण्यात आले आहे. वीज बिल थकल्यामुळे महावितरण विभागाने 248 शाळातील वीज कनेक्शन तोडलं आहे. वीज बिल थकवल्याप्रकरणी महावितरण विभागाकडून 248 शाळांचे वीज मीटर काढण्यात आले. वीज नसल्यामुळे शाळांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
वीज बिल थकविल्याप्रकरणी जळगाव जिल्ह्यातील 248 शाळांचे वीज मीटर महावितरण विभागाने काढून नेल्याने या शाळांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हापरिषदेच्या दोनशे पन्नास शाळा मधील वीजबिलाची थकबाकी गेल्या अनेक वर्षांपासून थकीत असल्याने महावितरण विभागाकडून काही महिन्या पासून कारवाईचा बडगा हा उगारला गेला आहे. या मध्ये ज्या शाळांची अनेक महिन्यापासून थकबाकी होती, ती वसूल होत नसल्याने महावितरणाकडून अशा शाळांचे वीज मीटर काढून घेतले जात आहेत. या घटनेमुळे शाळा प्रशासनाचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची ओरड होऊ लागल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळांचे वीज मीटर काढून घेण्याची कारवाई थांबविण्यात यावी, अशा प्रकारच्या सूचना महावितरण विभागाला देण्यात आल्या आहेत. तर शाळांनी सुध्दा थकीत वीज बिले भरण्यासंदर्भात तातडीने पावले उचलावी, या साठी जिल्हापरिषद प्रशासनाला ही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांना शैक्षणिक साहित्य आणि इतर शैक्षणिक खर्चांसाठी शासनाकडून सानुग्रह अनुदान दिले जात असे. ते आता कमी करण्यात आले असून त्या एवजी समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत निधी दिला जातो. मात्र हा निधी अतिशय कमी मिळत असल्याचं सांगितलं जातं आहे. याच निधीमधून शालेय खर्चासह वीजबिल सुद्धा भरावे लागत असल्याने, त्यात महावितरण बिलाचा वाढत्या विज बिलामुळेही वीज बिले भरणे शाळा प्रशासनाला जड जात आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांनी यातून मार्ग निघत नसल्याने वीज बिले भरणे बंद केल्याचं पाहायला मिळत आहे.
त्याचाच परिणाम म्हणून महावितरण विभागाकडून या शाळांकडे असलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी वीज मीटर काढून नेण्याची कारवाई करण्यात येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने एकतर या शाळांना यासाठी अनुदान द्यावे किंवा वीजबिल माफ तरी करण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनेकडून करण्यात आली आहे.