एक्स्प्लोर

पासपोर्टसाठी आता हिंदीतूनही अर्ज करता येणार!

Written By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 23 Apr 2017 03:24 PM (IST)

नवी दिल्ली : पासपोर्ट काढण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी होणार आहे. कारण परराष्ट्र मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या एका तरतुदीनुसार पासपोर्टसाठी आता हिंदी भाषेतूनही अर्ज करता येईल. अधिकृत भाषा संसदीय समितीच्या नवव्या अहवालातील शिफारशी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वीकारल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या समितीने 2011 साली हा अहवाल सरकारला दिला होता. समितीच्या शिफारशी काय?

पासपोर्ट कार्यालयात हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्हीही भाषांमध्ये अर्ज उपलब्ध असावा.
हिंदीत भरलेला अर्ज स्वीकारला जावा
पासपोर्टवरील सर्व नोंदी हिंदीत असाव्यात
पासपोर्ट आणि व्हीसासंबंधित माहितीही परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर हिंदीत असावी
पासपोर्ट कार्यालयात हिंदीतून काम करण्याची परवानगी असावी
पासपोर्ट कार्यालय आणि दूतावात हिंदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी या शिफारशींना मंजुरी दिली असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता हिंदीतील अर्ज डाऊनलोड करुन अर्ज पासपोर्ट कार्यालयात जमा करता येईल. पासपोर्ट सेवा केंद्र आणि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयात भरलेल्या अर्जाची प्रिंट आऊट स्वीकारली जाणार नाही. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी यासोबतच भारतीय दूतावासामध्ये हिंदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. दरम्यान परराष्ट्र मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वीच पासपोर्ट काढण्यासाठी आता आधार कार्डही जन्माचा दाखला म्हणून ग्रहित धरलं जाईल, असा अध्यादेश काढला होता. या निर्णयामुळेही पासपोर्ट प्रक्रिया सोपी होण्यास मदत झाली आहे. जन्म तारखेसंदर्भातील बदल : पासपोर्ट नियम, 1980 नुसार, 26 जानेवारी 1989 या दिवशी किंवा या दिवसानंतर ज्यांचा जन्म झाला असेल, त्यांना पासपोर्टसाठी जन्म दाखला सादर करणं बंधनकारक होतं. मात्र, नियमांमधील नव्या बदलानुसार, आता परराष्ट्र खात्याने आणखी काही पर्याय दिले आहेत, ज्यामुळे जन्म दाखल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल. जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून खालीलपैकी कोणतंही एक कागदपत्र पासपोर्टसाठी अर्ज करताना अर्जदार सादर करु शकतात :

महापालिका किंवा इतर सरकारी संस्थेमार्फत दिलेला जन्म दाखला.
शाळा सोडल्याचा दाखला, स्थलांतर प्रमाणपत्र जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल. मात्र, प्रमाणपत्र देणारी शिक्षण संस्था शासन मान्यताप्राप्त असायला हवी.
पॅन कार्ड
आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड
सर्व्हिस रेकॉर्ड (सरकारी नोकरदारांसाठी) किंवा पे पेन्शन ऑर्डर (निवृत्त सरकारी नोकरदार). मात्र, हे कागदपत्र संबंधित संस्थेतील अधिकृत व्यक्तींकडून अटेस्टेड करुन घेणं गरजेचं असेल.
ड्रायव्हिंग लायसन्स
मतदान ओळखपत्र
एलआयसी पॉलिसी बाँड

संबंधित बातम्या :