Farmer Protest | भारत बंदमुळे सरकारचे डोळे, कान उघडतील : योगेंद्र यादव

सरकार जेव्हा म्हणतं एमएसपी राहणार तेव्हा त्याचा अर्थ असतो ती कागदावर होती कागदावरच राहणार. हरियाणा मधले शेतकरी भेटणं हा सरकारचा आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

नवी दिल्ली : दिल्लीत सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलन दिवसेंदिवस व्यापक स्वरुप घेत आहे. या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. योगेंद्र यादव यांनी देशातील शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केलं आहे. अण्णा हजारे यांचं आंदोलन आणि शेतकरी आंदोलन या दोन्ही आंदोलनात चेहरा नाही. दोन्ही आंदोलनं बिनचेहऱ्यांची आहेत. काही काळानंतर हे दोन्ही आंदोलन जनतेचेच आंदोलन बनलंय. बिनचेहऱ्याचे आंदोलन हे जास्त लोकतांत्रिक असतं, असं त्यांनी म्हटलं.

भारत बंदसाठी एरवी चार महिन्याची नोटीस असते. आम्ही केवळ चार दिवसांमध्ये केलेला हा बंद आहे. केंद्र सरकार आंदोलनाबद्दल खूप वेगवेगळ्या गोष्टी पसरवत आहे. या भारत बंदमुळे खूप गोष्टी उघडतील, सरकारचे डोळे सरकारचे कान उघडतील. कायद्याची मूळ भावनाच योग्य असती तर छोटे मोठे बदल चालले असते. पण वॉटर टँक बनवायाचा होता तर सेप्टीक टँक बनवला तर कसं चालेल? असा सवाल योगेंद्र यादव यांनी उपस्थित केला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी फोन करून सांगितलं योगेंद्र यादव अजिबात बैठकीत आले नाही पाहिजेत. रविशंकर प्रसाद कायदामंत्री पत्रकार परिषदेत माझ्या 2017 च्या चुकीचा संदर्भ देतात. मी हे वक्तव्य केलं होतं आजही म्हणतो एपीएमसीमध्ये सुधार हवा. पण हे लोक ते नष्ट करायला निघाले आहेत हा फरक आहे. शरद जोशी यांच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचा मी अभ्यास केला आहे, पण हा खुली अर्थव्यवस्थेकडे देणारा कायदा नाही. आता पण ज्या अनेक समित्यांमध्ये व्यापार करतात ते लोक काही सरकारी नाहीत ते पण प्रायव्हेट असतात. हे कायदे ओपन इकॉनोमिकडे नेणारे बिलकुल नाहीत. हा फ्री वर्सेस ओपन मार्केटचा वाद नाही. प्रायव्हेट आणि सरकार या दोन्हीबद्दल माझे मत साचेबद्ध नाही. रेग्युलेटेड मार्केट हे कायम राहिले पाहिजे. केवळ बाजारी, केवळ सरकारी चालणार नाही, असं योगेंद्र यादव म्हणाले.

सरकार जेव्हा म्हणतं एमएसपी राहणार तेव्हा त्याचा अर्थ असतो ती कागदावर होती कागदावरच राहणार. हरियाणा मधले शेतकरी भेटणं हा सरकारचा आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी शेतकरी नाही असे म्हणतात त्यांना माझ्या गावाचा सातबारा दाखवू का चार एकराचा शेतकरी आहे. 2016 मध्ये एवढा भीषण दुष्काळ असताना सुप्रीम कोर्टात पिटीशन तर केलीच मराठवाड्यात जलयात्रा देखील काढली होती. त्यामुळे मला भाजपकडून शेतकरी असल्याचं सर्टिफिकेट नको, असंही ते म्हणाले. सरकारला शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकावे लागेल, कायदा मागे घ्यावा लागेल. हे आंदोलन वाढत जाईल कारण खूप शेतकरी अजून येत आहेत, असा इशाराही त्यांनी दिला.