लॉकडाऊनचा फटका, देशातील सर्वात श्रीमंत तिरुपती बालाजी मंदिराने 1300 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढलं!

लॉकडाऊनमुळे बहुतांश उद्योग बंद असल्याने अनेकांच्या हाताला काम नाही. नोकरी जाण्याची टागंती तलवार कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. त्यातच आता देशातील सर्वात श्रीमंत तिरुपती बालाजी मंदिरातील 1300 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्यात आलं आहे.

हैदराबाद : लॉकडाऊनचा परिणाम देशातील सर्वात श्रीमंत मंदिरावरही दिसत आहे. आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी मंदिरात काम करणाऱ्या 1300 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्यात आलं आहे. या कर्मचाऱ्यांचं कंत्राट 30 एप्रिल रोजी संपलं होतं. मात्र मंदिर प्रशासनाने 1 मेपासून त्यांचं कंत्राट रिन्यू करण्यास नकार दिला.

तिरुपती बालाजी मंदिर व्यवस्थापनाने 1300 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 1 मेपासून कामावर येऊ नका असं सांगितलं. लॉकडाऊनमुळे काम बंद आहे, त्यामुळे आता या 1300 कर्मचाऱ्याचं कंत्राट 30 एप्रिलपासून पुढे वाढवणार नसल्याचं मंदिर प्रशासनाने सांगितलं.

तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम (TTD) ट्रस्टकडून तीन गेस्ट हाऊस चालवले जातात. विष्णु निवासम, श्रीनिवासम आणि माधवम अशी या तीन गेस्ट हाऊसची नावं आहेत. नोकरीवरुन कमी करण्यात आलेले सर्व 1300 कर्मचारी याच गेस्ट हाऊसमध्ये अनेक वर्षांपासून काम करत होते.

दरम्यान, मंदिर प्रशासनाने कामावरुन काढल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी तिरुपतीमधील विश्वस्तांच्या कार्यालयासमोर निदर्शनंही केली.

बालाजी मंदिराचे अध्यक्ष वाय वी सुब्बा रेड्डी म्हणाले की, "लॉकडाऊनमुळे सर्व गेस्ट हाऊस बंद आहे, त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचं कंत्राट पुढे वाढवलं नाही. सोबतच कायम असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडेही या दरम्यान कोणतंही काम सोपवलेलं नाही."

20 मार्चपासून मंदिर बंद "सर्व निर्णय कायदेशीररित्यातच घेतले आहेत. काम बंद असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्याचा निर्णय घ्यावा लागला," अशी माहिती तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम ट्रस्टचे प्रवक्ता टी रवी यांनी दिली.

सामान्यत: मनुष्यबळाच्या पुरवठ्यासाठी सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या एजन्सीला कंत्राट दिलं जातं. परंतु लॉकडाऊनमुळे च्या TTD ट्रस्टच्या बोर्डाची बैठक झालेली नाही आणि निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली नाही.

कोरोना व्हायरसमुळे तिरुपती बालाजी मंदिर 20 मार्चपासून बंद आहे. पण मंदिरातील दैनिक पूजा, आराती पुजाऱ्यांमार्फत सुरु आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठी या मंदिराचं बजेट 3,309 कोटी रुपये आहे.

केंद्र सरकारचे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व कंपन्या, मालकांना निर्देश दिले होते की, त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना विशेषत: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढू नये. सोबतच त्यांच्या वेतनात कपात करुन नये, असंही म्हटलं होतं.