Women's Equality Day : गेल्या 12 वर्षांपासून महिला आरक्षण विधेयक संसदेत प्रलंबित, महिलांना राजकीय न्याय कधी मिळणार?
Womens Equality Day 2022 : महिला आरक्षणाचं विधेयक 2010 सालीच राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं असून लोकसभेत मात्र ते मंजूर होऊ शकलं नाही.
मुंबई : यंदा देशभरात स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली असली तरी देशाची अर्ध्या लोकसंख्येला म्हणजे स्त्रियांना अजूनही त्यांच्या अधिकारांसाठी झगडावं लागतंय हे वास्तव आहे. पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या मानसिकतेतून आपला समाज जरी बाहेर पडत असला तरी आजही स्त्रियांवर होणारा अन्याय, अत्याचार पूर्णपणे संपला नाही. आज जवळपास 12 वर्षे झाली तरी महिला आरक्षणाचे विधेयक (Women Reservation Bill) संसदेत मंजूर झाले नाही.
आपल्या देशातील राजकारण हे पुरुषकेंद्रीत असून त्यामध्ये महिलांना अल्प असं स्थान आहे. राजकारण हे व्यवस्था बदलण्याचं सर्वात महत्त्वाचं माध्यम असलं तरी महिलांना त्यापासून जाणूनबूजून दूर ठेवलं जातंय. पहिल्या लोकसभेमध्ये महिलांचे प्रमाण हे 4.4 टक्के इतकं होतं. 2014 सालची आकडेवारी पाहता, लोकसभेमध्ये महिलांचे प्रमाण हे 12.15 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं. 2019 सालच्या लोकसभेमध्ये महिलांचे प्रमाण हे 14.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं असून 78 महिला खासदार म्हणून निवडून आल्या आहेत. महिलांचे राजकारणातील प्रमाण वाढवायचं असेल तर त्यांना संसदेत आणि राज्यांच्या विधीमंडळात 33 टक्के आरक्षण मिळावं अशी मागणी सातत्याने केली जायची.
महिलांच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय पहिल्यांदा 1974 साली चर्चेत आला. त्यानंतर 1993 सालच्या 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्खांच्या निवडणुकीत 33 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. त्यानंतर संसदेतही महिलांना आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. देवेगोडा सरकार सत्तेत असताना महिला आरक्षणाचा विषय पहिल्यांदा संसदेत मांडण्यात आला. पण ते सरकार अल्पमतातलं असल्याने कोसळलं. 1998 साली वाजपेयींच्या काळातही हे विधेयक मांडण्यात आलं, पण त्याला मोठा विरोध झाल्यानंतर ते मागे घेण्यात आलं.
महिला आरक्षणाचे विधेयक 2010 साली पुन्हा एकदा मांडण्यात आलं आणि ते राज्यसभेत मंजूर झालं. पण लोकसभेत मात्र त्यावर चर्चा न झाल्याने ते मंजूर करण्यात आलं नाही. इतर वेळी एकत्रित येणारे राजकीय पक्ष महिला आरक्षणाच्या विषयावर मात्र एकत्रित येत नाहीत, त्यावर चर्चाही करत नाहीत. संसदेत अनेक पक्षांकडून त्याला विरोध केला जातोय
युरोपीय देशांचा विचार करता अनेक देशांमध्ये महिलांचे सक्रिय राजकारणातील प्रमाण हे 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. आपल्या शेजारच्या बांग्लादेशातही महिलांना राजकीय आरक्षण देण्यात आलं आहे. पण आपल्याकडे संसद तसेच सर्व राज्यांच्या विधीमंडळाचा एकत्रित विचार करता महिलांचे प्रमाण हे 12 टक्क्यांपर्यंत आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाल्यानंतरही आपल्या देशातल्या महिलांना त्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी झगडावं लागतंय हे दुर्दैव आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात गेल्या 12 वर्षांपासून प्रलंबित असणारे महिला आरक्षणाचे विधेयक संसदेत मंजूर होणार का? महिलांना खऱ्या अर्थाने राजकीय न्याय मिळणार का हे आता पाहावं लागेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
