Women Reservation Bill : मंजूर, मंजूर ... राज्यसभेतही महिला आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर, कायद्याचा मार्ग मोकळा
Women's Reservation Bill 2023: लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.
नवी दिल्ली : लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही (Rajya Sabha) महिला आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर (Women Reservation Bill) करण्यात आलं आहे. जवळपास दहा तास चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक 215 विरूद्ध 0 अशा एकमताने पास करण्यात आलं आहे. या विधेयकाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्यामुळे आपण सर्वांचं आभार मानतो असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं.
लोकसभेत या आधीच 454 विरुद्ध 2 मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यानंतर आता राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, या विधेयकावर दोन दिवस महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे. सर्व सहकाऱ्यांनी यावर अर्थपूर्ण चर्चा केली. भविष्यातही या चर्चेतील प्रत्येक शब्द आपल्या प्रवासात उपयोगी पडणार आहे. या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो.
राज्यांच्या विधानसभांकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार
तब्बल दहा तासांच्या चर्चेनंतर या विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हे मतदान घेण्यात आलं. संसदेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर आता ते राज्यांच्या विधानसभांकडे पाठवण्यात येईल. अर्ध्या राज्यांनी त्याला मान्यता दिल्यानंतर त्यावर कायदा करण्यात येईल. या विधेयकाचे कायद्यात जरी रुपांतर झालं तरीही लगेचच त्याची अंमलबजावणी होणार नाही. नव्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांचे पुनर्रचना केली जाणार आहे आणि त्यानंतरच या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
हे विधेयक जरी पारित झालं असलं तरी त्याची अंमलबजावणी कधी होणार याबद्दल मात्र सध्यातरी काही स्पष्टता नाही.
Congress On Women Reservation Bill : आरक्षण लगेच लागू करा, काँग्रेसची मागणी
या विधेयकावर चर्चा करताना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, "महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसींना आरक्षण देण्यात आलं नाही. तुम्ही त्यात सुधारणा करू शकता, ओबीसींना आरक्षण देऊ शकता. ओबीसी महिलांना का मागे टाकत आहात? त्यांना सोबत घेऊन जायचे नाही का? तुम्ही त्याची अंमलबजावणी कधी करणार आहात हे स्पष्ट करा. त्याची तारीख सांगा."
मल्लिकार्जुन खर्गे पुढे म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयक आता लगेच लागू केले पाहिजे. त्याला आम्ही बिनशर्त पाठिंबा देत आहोत. यामध्ये जनगणनेची आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची गरज नाही. या आधी कृषी विधेयक मंजूर झाले, नोटाबंदी झाली, त्यामुळे आरक्षणाच्या या विधेयकावर आपण आताही तसेच करून आरक्षण लगेच लागू करू शकतो.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
