Women Legal Rights In India : लग्नामुळे केवळ दोन व्यक्तीच नव्हे तर दोन कुटुंब जोडली जात असतात. लग्नबंधनाला जोडून ठेवण्यासाठी पती-पत्नी दोघांनी मदत करायला हवी. काही मंडळी तर जीवापाड नातं टिकण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. एकमेकांची साथ, प्रेम, जिव्हाळ्याच्या मदतीने नातं अधिक मजबूज होते. पण नेहमीच असे चित्र दिसून येत नाही. काही महिला तर नातं टिकवण्यासाठी अनेक अत्याचारांचा सामना करत असतात. समाजाला घाबरुन तर महिलांसाठी असलेल्या विशेष अधिकार आणि हक्कांबद्दची जागरुकता महिलांपर्यंत नसल्याने महिला अनेकदा पुरुषांच्या छळाला बळी पडत असतात. 


BLOG : तिच्यात आणि त्याच्यात फरक आहेच!


'हुंडा' बद्दलचा अधिकार
हुंड्यामुळे महिलांना अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागतात. भारतात हुंड्यासाठी 'Dowry Prohibition Act 1961' हा अधिकार देण्यात आला आहे. IPc (Indian Penal Code, 1860) या कायद्यांतर्गत 304B (हुंडा हत्या) आणि 498A (हुंडा प्रतारणा) असे हुंड्याचे अधिकार भारताने महिलांना दिलेले आहेत. 


Bombay High Court : मृत पतीच्या संपत्तीवर पुनर्विवाहानंतरही अधिकार, पत्नी आणि आईचा समान अधिकार


घरगुती हिंसाचार कायदा
महिलांच्या सुरक्षेसाठी Domestic Violence Act 2005 बनवलेला आहे. महिलेला जर घरी शारीरिक, मानसिक, लैंगिकअत्याचाराला सामोरे जावे लागत असेल तर घरगुती हिसांचाराच्या कायद्याचा अवलंब महिलांनी करायला हवा. 


अखेर महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या रुपाली चाकणकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब


संपत्तीचा अधिकार
अनेक महिलांना माहित नसते की लग्नानंतरदेखील माहेरच्या संपत्तीवर त्या महिलांचा अधिकार असतो. 2005 साली The Hindu Successsion Act, 1956 निर्माण केलेला आहे.


गर्भपाताचा अधिकार
महिलांना गर्भातील मुलाला अबॉर्ट करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यासाठी महिलेला तिच्या नवऱ्याच्या परवानगीची गरज नाही. त्यासाठी महिलेने The Medical Termination Of Pregnancy Act,1971 या अधिकाराचा अवलंब करावा.


मानवी हक्कांच्या नावाखाली देशाची प्रतिमा मलिन करण्याचं काम सुरु: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी


राज्य सरकारनं मानवाधिकार आयोग निषक्रीय करून टाकला, हायकोर्टाची तीव्र नाराजी