मुंबई : राज्य सरकारनं मानवाधिकार आयोग अकार्यक्षम करून टाकला आहे, असे खडे बोल हायकोर्टानं सुनावले. राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्तीबाबत अद्याप कार्यवाही न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकार याबाबत मुख्यमंत्री आणि अन्य संबंधित मंत्र्यांची बैठक का घेत नाहीत? असा सवालही हायकोर्टानं केला. अध्यक्ष पदासाठी आठ नावे आहेत आणि सदस्य पदासाठी हायकोर्टानं सहा महिन्यांपूर्वी नावं दिलेली आहेत. त्यावरही अद्याप कार्यवाही का केली नाही?, असा प्रश्न हायकोर्टानं उपस्थित केला.
मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अध्यक्षपदासाठी तीन नावं साल 2019 मध्ये सुचविली होती. त्यापैकी एक होते निवृत्त न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे. मात्र, न्यायमूर्ती कानडे सध्या लोकायुक्त पदावर कार्यरत आहेत. म्हणजे तब्बल दोन वर्षे यावर काही निर्णय झालेला नाही, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. आयोगाची कामं अशी होतं नाहीत, राज्य सरकारनं एकप्रकारे मानवाधिकार आयोग निषक्रीय करून ठेवला आहे, अशी खंत यावेळी हायकोर्टानं बोलून दाखवली.
मानवाधिकार कार्यकर्ते नरेश गोसावी यांनी अध्यक्ष, सदस्य आणि कर्मचारी यांच्या अनुपलब्धतेबाबत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्य सरकारनं आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी आठ नावं अंतिम केली आहेत. मात्र, यावर निर्णय घेण्यासाठी आणखी एक महिना लागेल असे सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी कोर्टाला सांगितलं. याचिकादारांकडून राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेण्यात आला. हायकोर्टानं नोव्हेंबर 2018 मध्ये याबाबत निर्देश दिले होते. तेव्हा राज्य सरकारनं सहा महिन्यांत ही नियुक्ती करु अशी हमी दिली होती, पण अजूनही नियुक्ती केलेली नाही. सध्या आयोगाची पाच घटनात्मक पदं रिक्त असून केवळ सचिव कार्यरत आहेत, असंही यावेळी कोर्टाला सांगण्यात आलं. तसेच आयोगाला काम करण्यासाठी मोठी जागा आवश्यक आहे. सरकारनं यापूर्वी कुलाबा एमटीएनएल इमारतीमध्ये जागा दिली होती पण ती आता अन्य कोणाला तरी दिली आहे, असंही सांगण्यात आले. मात्र आयोगालाच स्वत:ची जागा सोडायची नाही, असा दावा सरकारी वकिलांनी यावेळी केला.