'नो मीन्स नो...' पत्नीला पतीसोबत शारीरिक संबंधाला नकार देण्याचा अधिकार; माजी न्या. दीपक गुप्ता यांचं मत
Marital Rape : बलात्कार हा बलात्कारच असतो, मग तो पुरुषाने केला असेल किंवा पतीने केला असेल असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटलं होतं.
नवी दिल्ली: महिलांना शारीरिक संबंधाला (Physical Relation) नकार देण्याचा अधिकार आहे, पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी पत्नी नाही म्हणून शकते... समोर जरी पतीही असला तरी शारीरिक संबंधात 'नाही' याचा अर्थ नाहीच असा होतो असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी सांगितलं. 'लाइव्ह लॉ'च्या 10 व्या वर्धापन दिन व्याख्यानमालेचा एक भाग म्हणून "गेल्या दशकातील मूलभूत अधिकारांमधील विकास" या विषयावर ऑनलाइन व्याख्यान देताना न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी हे मत व्यक्त केलं.
वैवाहिक बलात्काराच्या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी आपले मत व्यक्त करताना सांगितलं की, महिलांनाही नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे. पत्नीला पतीला शारीरिक संबंधांसाठी नकार (Marital Rape) देण्याचा अधिकार आहे. फक्त तुम्ही पती पत्नी आहात म्हणून पत्नीला शारीरिक संबंधांना नाही म्हणून शकत नाही का? जेव्हा ती 'नाही' म्हणते तेव्हा तिचा अर्थ 'नाही' असाच होतो. यापेक्षा जास्त काही नाही. हे अगदी साधे तर्कशास्त्र आहे. आपल्याला आपल्या पितृसत्ताक आणि पुरातण विचारसरणीतून बाहेर जायचं आहे. असं जर झालं नाही तर काहीच होऊ शकणार नाही.
पत्नीशी जबरदस्तीने संबंध म्हणजे बलात्कार
न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्टात इंडिपेंडेंट थॉट वि. युनियन ऑफ इंडिया (Independent Thought v. Union of India) या खटल्याच्या सुनावणी झाली होती, त्या खटल्याचा न्या. दीपक गुप्ता हे भाग होते. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अल्पवयीन पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्काराचा गुन्हा समजला जाईल असा महत्वपूर्ण निकाल या खटल्यात देण्यात आला होता.
आयपीसी (IPC) कलम 375 अन्वये बलात्कारामध्ये सर्व प्रकारच्या लैंगिक अत्याचाराचा समावेश होतो ज्यामध्ये स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवण्यात येतात. पण याला एक अपवाद होता. 15 वर्षांवरील पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणे हे बलात्काराच्या कक्षेत येत नाही असं सांगण्यात आलं होतं.
पत्नीवर बलात्कार केल्यास खटला
न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांचा समावेश असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने 11 मे, 2022 रोजी, आयपीसीमध्ये वैवाहिक बलात्काराला दिलेल्या अपवादाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय दिला. न्यायमूर्ती शकधर यांनी हा अपवाद असंवैधानिक असल्याचे मत मांडले, तर न्यायमूर्ती हरी शंकर यांनी अपवाद प्रत्येकाच्या सामंज्यस बुद्धीवर अवलंबून असल्याचं सांगत ते वैध्य ठरवलं. या खटल्यात कायद्याचे महत्त्वाचे प्रश्न असल्याने न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी दिली होती.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर या संदर्भातील याचिकांचा एक समूह सूचीबद्ध आहे. पतीने जर आपल्या पत्नीवर बलात्कार केला तर त्याच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिली होती. या निर्णयाच्या विरोधातील याचिकेचाही यामध्ये समावेश आहे. बलात्कार हा बलात्कारच असतो, मग तो पुरुषाने केला असेल किंवा पतीने केला असेल असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटलं होतं.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
