सीबीआय संचालक, मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडण्यासाठी सरन्यायाधीश कशाला पाहिजेत? उपराष्ट्रपतींची विचारणा

2 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी त्यांची निवड फक्त केंद्र सरकार करत असे.

Jagdeep Dhankhar

Source : PTI

नवी दिल्ली : सीबीआय संचालक किंवा इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या (मुख्य निवडणूक आयुक्त) निवड समितीमध्ये भारताचे सरन्यायाधीश कशाला हवेत? अशी विचारणा उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांनी सांगितले. न्यायिक सक्रियता आणि अतिरेक यांच्यातील रेषा पातळ आहे, परंतु लोकशाहीवर त्याचा प्रभाव मोठा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. धनखर पुढे म्हणाले की, आपल्यासारख्या देशात किंवा कोणत्याही लोकशाहीत भारताचे सरन्यायाधीश सीबीआय संचालक निवडीत कसे सहभागी होऊ शकतात हे आश्चर्यकारक आहे. यासाठी काही कायदेशीर युक्तिवाद होऊ शकतो का? भोपाळ येथील राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीत शुक्रवारी आयोजित मेळाव्याला संबोधित करताना उपराष्ट्रपतींनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर  वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. 

सीबीआय संचालक निवडण्याची प्रक्रिया काय आहे?

सीबीआय संचालकाची नियुक्ती दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946 च्या कलम 4A अंतर्गत केली जाते. दिग्दर्शकाची निवड त्रिसदस्यीय समिती करते. त्यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश आहे. सीबीआय संचालक आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सारखीच होती. सीबीआय संचालकांच्या निवडीची प्रक्रिया निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसारखीच होती. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करायची, पण सरकारने नवा कायदा आणून त्यात बदल केला. सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया वादात सापडली आहे.

सरन्यायाधीशांना पॅनेलच्या बाहेर ठेवण्यावरून वाद 

• 2 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी त्यांची निवड फक्त केंद्र सरकार करत असे.
• 21 डिसेंबर 2023 रोजी केंद्र सरकारने CEC आणि EC च्या नियुक्ती, सेवा, अटी आणि कार्यकाळाशी संबंधित नवीन विधेयक आणले. या अंतर्गत तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल.
• त्यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असेल. सरन्यायाधीशांना या समितीच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले होते.

19 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार

या कायद्यावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवला होता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या आदेशाविरुद्ध हे विधेयक आणून सरकार कमकुवत करत आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 19 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. 12 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती, परंतु प्रकरणाची नोंद करण्यात आली नाही. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर मांडले.

इतर महत्वाच्या बातम्या