देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून चंद्रचूड यांची कारकीर्द का महत्वाची? जाणून घ्या

Dhananjaya Chandrachud: देशाच्या सरन्यायाधीशपदावर पुन्हा मराठी व्यक्तीची नियुक्ती होणार आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांना किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार असल्यानं त्यांच्या नियुक्तीबद्दलची उत्सुकता होती.

Dhananjaya Chandrachud

Dhananjaya Chandrachud: देशाच्या सरन्यायाधीशपदावर पुन्हा मराठी व्यक्तीची नियुक्ती होणार आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांना किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार असल्यानं त्यांच्या नियुक्तीबद्दलची उत्सुकता होती. चंद्रचूड यांच्या नावाभोवती अनेक महत्वपूर्ण निर्णयांचं वलय आहे. सोबतच त्यांच्या नियुक्तीआधीच काहींनी मुद्दाम वाद उकरुन काढण्याचाही प्रयत्न केला. याबाबतच अधिक माहिती जाणून घेऊ. 

देशाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचं नाव जवळपास निश्चित झालं आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी ज्येष्ठतेनुसार चंद्रचूड यांच्या नावाचं शिफारसपत्र मंगळवारी केंद्र सरकारला सादर केलं. लळित यांचा कार्यकाळ 8 नोव्हेंबरला संपतोय. 9 नोव्हेंबरला धनंजय चंद्रचूड हे देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. 

धनंजय चंद्रचूड हे देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश असतील. स्वातंत्र्यांच्या अमृतमहोत्सवातच हा अनोख योग जुळून येत आहे. सध्याचे सरन्याधीश उदय लळित हे मूळचे मराठी आहेत. एका मराठी व्यक्तीकडून दुसऱ्या मराठी व्यक्तीकडे सरन्यायाधीशपदाची सूत्रं जाणं हाही मराठीजनांसाठी दुर्मिळ योग आहे. सरन्यायाधीशपदी चंद्रचूड यांना किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सरन्यायाधीश पदावर राहतात. 

चंद्रचूड यांचे वडीलही होते सरन्यायाधीश 

चंद्रचूड यांच्या बाबत अजून एक विक्रम म्हणजे पितापुत्र दोघेही सरन्यायाधीश होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. धनंजय चंद्रचूड यांचे पिता यशवंत चंद्रचूड हे देखील सरन्यायाधीश होते. शिवाय सर्वाधिक काळ सरन्यायाधीश पदावर राहण्याचा विक्रमही यशवंत चंद्रचूड यांच्या नावावर आहे. 1978 ते 85 या काळात ते देशाचे सरन्यायाधीश होते. 

धनंजय चंद्रचूड यांचे ऐतिहासिक निर्णय

2018 मध्ये धनंजय चंद्रचूड यांनी व्याभिचाराला गुन्हा मानणाऱ्या कायद्याला रद्द केलं होतं. 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं निर्णय दिला, त्यापैकी एक चंद्रचूड होते. व्याभिचार हा घटस्फोटाचा अधिकार असू शकतो पण गुन्हा नाही हा निकाल होता. विशेष म्हणजे चंद्रचूड यांच्या वडिलांनी 1985 मध्ये एका केसमध्ये अशाच केसमध्ये शिक्षा कायम ठेवली होती. म्हणजे एकप्रकारे धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या वडिलांचाच निकाल फिरवला होता.  2017 मध्ये 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यात धनंजय चंद्रचूडही होते. विशेष म्हणजे 1976 मध्ये त्यांच्या वडिलांनी आणीबाणीच्या काळात नागरिकांना मूलभूत अधिकारांवर दावा करता येणार नाही असा निकाल दिला होता. याशिवाय समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारं कलम रद्द ठरवणं, केरळच्या शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेशास परवानगी देणं, भीमा कोरेगाव प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यास सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं 2-1 अशा निकालात परवानगी दिली. यातला विरोधाचा निकाल धनंजय चंद्रचूड यांचा होता. 

धनंजय चंद्रचूड हे सुप्रीम कोर्टाचे पुढचे सरन्यायाधीश होणार अशी चाहूल लागताच त्यांच्याभोवती काही वाद निर्माण करुन विरोधाची मोहीमही सुरु झाली होती. चंद्रचूड यांनी आपल्या मुलाच्या पक्षकाराच्या बाजूनं झुकणारा निकाल दिला होता, असं पत्र एका आर के पठाण नावाच्या वकिलांनी लिहिलं होतं. पण बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं हे असे प्रकार म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची, न्यायाधीशांची प्रतिमा जाणीवपूर्वक मलीन करण्याचा प्रयत्न असल्याचं सांगत त्याचा तीव्र निषेध केला होता. 

दरम्यान, खूप महत्वाच्या काळात धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे देशाचं सरन्यायाधीशपद येतंय. देशद्रोहाचा कायदा, समलिंगी विवाह, वैवाहिक बलात्कार यासारख्या मुद्द्यांवर देशात बऱ्याच काळापासून वादविवाद सुरु आहेत. त्याबाबत काही महत्वपूर्ण निकाल त्यांच्या कारकीर्दीत होतो का पाहावं लागेल. सोबतच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबतला ऐतिहासिक निकालही त्यांच्याच काळात होणार हेही राज्याच्या दृष्टीनं महत्वाचं.