केंद्र सरकारच्या विरोधात WhatsApp ची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव, नव्या नियमावलीमुळे प्रायव्हसी धोक्यात आल्याचं मत
WhatsApp ने केंद्र सरकारच्या सोशल मीडिया संदर्भातील नव्या नियमावलीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यामुळे यूजर्सची प्रायव्हसी धोक्यात आल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे या नियमांना स्थगिती मिळावी अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोशल मीडियाच्या संदर्भात तयार केलेल्या नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांना दिलेली वेळ मर्यादा संपली आहे. आता या सोशल मीडिया कंपन्यांविरोधात कारवाई होणार का ही उत्सुकता असताना व्हॉट्सअॅपने या नियमावलीच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या या नियमावलीमुळे यूजर्सची प्रायव्हसी धोक्यात येत असल्याने या नियमांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी व्हॉट्सअॅपने केली आहे.
या नियमांनुसार, केंद्र सरकारला आता कोणाच्याही व्हॉट्सअॅपचे चॅट ट्रेस करता येणार आहे. त्यामुळे आपल्या यूजर्सची 'राईट टू प्रायव्हसी' धोक्यात येणार आहे असं व्हॉट्स अॅपने आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.
दरम्यान फेसबुकनं म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन करणं ही कंपनीची जबाबदारी आहे. पण काही नियमांबाबत सरकारशी विस्तृत चर्चा होणं अपेक्षित आहे.
सरकारचे नवे नियम काय आहेत?
25 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यामध्ये या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारण आहे. आलेल्य तक्रारीचे निवारण हे 15 दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालयं विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी एक देशातच अधिकृत पत्ता असावा.
केंद्र सरकाने आखून दिलेल्या या नियमांची अंमलबजावणी फक्त स्वदेशी 'कू' या सोशल मीडिया कंपनीने केली असून इतर कोणत्याही कंपनीने केंद्र सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारनं या सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करत नव्या नियमांचं पालन करण्याचा आदेश दिला होता. यासाठी देण्यात आलेली वेळेची मर्यादा 25 मे रोजी संपुष्टात आली आहे. तीन महिने झाले तरी या कंपन्यांकडून सरकारला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने केंद्र सरकार संतप्त असल्याचं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं. त्यामुळं आता केंद्र सरकारकडून या कंपन्यांवर काही कारवाई होते का, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
