लिली थॉमस प्रकरण काय आहे, ज्यामुळे राहुल गांधींची खासदारकी गेली? आता पुढे पर्याय काय?
लिली थॉमस प्रकरणाचा हवाला देत राहुल गांधी यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टात झालेले हे प्रकरण काय होते? कोण आहेत लिली थॉमस ? राहुल गांधींपुढे आता पर्याय काय?
Rahul Gandhis Disqualification : काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना गुरुवारी (23 मार्च) दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती, त्यानंतर आज राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 जुलै 2013 च्या निकालानुसार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. कोर्टाचा हा निर्णय कायम राहिल्यास राहुल गांधी यांना सहा वर्ष निवडणूक लढवता येणार नाही. 10 जुलै 2013 रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेलल्या लिली थॉमस प्रकरणाचा हवाला देत राहुल गांधी यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टात झालेले हे प्रकरण काय होते? कोण आहेत लीली थॉमस ? राहुल गांधींपुढे आता पर्याय काय? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात....
2013 मधील लिली थॉमस प्रकरण काय होते?
10 जुलै 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता, त्याला लिली थॉमस प्रकरण म्हणून ओळखले जाते. या प्रकरणानुसार, कोणत्याही लोक प्रतिनिधीला कोणत्याही प्रकरणात दोन वर्ष अथवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्याचे तात्काळ सदस्यत्व रद्द होईल. त्याशिवाय दोन वर्षांची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर त्या लोक प्रतिनिधीला पुढील सहा वर्ष कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही.
लिली थॉमस कोण आहेत?
लिली थॉमस एक वरिष्ठ वकील होत्या, त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात अनेक कायदेशीर लढाया लढल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे टोपणनाव लिली थॉमस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया असे झाले होते. लिली थॉमस यांचा जन्म केरळमधील कोट्टायम येथे झाला होता. त्रिवेंद्रम येथे महाविद्यालयीन शिक्षण घेतल्यानंतर मद्रास विद्यापीठातून त्यांनी एलएलएमची पदवी घेतली. या विद्यापीठातून मास्टर्स ऑफ लॉ होणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या.
शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लिली थॉमस यांनी वकिलीची प्रॅक्टिस सुरु केली होती. 1964 मध्ये सर्वात आधी त्या चर्चेत आल्या होत्या. त्यांनी अॅडव्होकेट ऑफ रेकॉर्ड परीक्षेचा विरोध केला होता. याबाबत त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. विशेष म्हणजे, सुप्रीम कोर्ट या परीक्षेचे आयोजन करत होते. त्याशिवाय सरकारी परीक्षा, हिंदू लग्न कायदा 1955 यासारख्या अनेक प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात त्या लढाया लढल्यामुळे त्या चर्चेत होत्या. 10 डिसेंबर 2019 रोजी वयाच्या 91 व्या वर्षी लिली थॉमस यांचे निधन झाले.
लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याला आव्हान -
लिली थॉमस यांनी 2003 मध्ये लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1952 ला आव्हान दिले होते. थॉमस लिली यांनी या कायद्यातील कलम 8 (4) हे घटनाबाह्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. एखादा लोकप्रतिनिधी एखाद्या गुन्ह्यात दोषी आढळला आणि त्याने त्या निर्णयाला वरीष्ठ न्यायालयात आव्हान दिलं तर, त्याचे सदस्यत्व कायम राहते, असे कलम 8 (4) मध्ये नमूद होते. पण कोर्टाने लिली थॉमस यांची याचिका स्वीकारली नाही. त्यांनी याबाबत पुन्हा एकदा याचिका दाखल केली, यावेळी त्यांची याचिका फेटाळली. पण 9 वर्षानंतर 2012 मध्ये लिली थॉमस यांनी तिसऱ्यांदा प्रयत्न केला, त्यावेळी कोर्टाने त्यांची याचिका स्वीकारली. 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने लिली थॉमस यांच्या बाजूने निर्णय दिला.. त्यानुसार दोन वर्ष अथवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास तात्काळ लोक प्रतिनिधित्व रद्द होते.
सरकारला याचिका मागे घ्यावी लागली -
सुप्रीम कोर्टाने लिली थॉमस प्रकरणी 10 जुलै 2013 मध्ये दिलेला निर्णय देशभरातील लोक प्रतिनिधींसाठी मोठा धक्का होता. म्हणून तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने या निर्णयाला आव्हान दिले.. लिली थॉमस यांनीही याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्याशिवाय आणखी एक याचिका दाखल करत सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणावर ठाम राहावे, अशी विनंती केली. जनमत पाहाता सरकारने आपली याचिका मागे घेतली होती.
राहुल गांधींपुढे पर्याय काय ?
भारतीय दंड विधानाच्या कलम 499 आणि 500 नुसार खासदार राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली. या कलमानुसार, जास्तीत जास्त दोन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० जुलैच्या निर्णयानुसार राहुल गांधी यांची खासदारकी आपोआप रद्द झाली, लोकसभा सचिवालयाने फक्त त्याची अधिसूचना आज जारी केली आहे. सुरत कोर्टाने राहुल गांधी यांना 10 हजारांचा जामीन मंजूर केला. तसेच या निर्णयावर दाद मागण्यासाठी अथवा आव्हान देण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी दिला. सुप्रीम कोर्टातील वकील कुमार आंजनेय शानू म्हणतात, राहुल गांधी या निर्णायाविरोधात हायकोर्टात दाद मागू शकतात. सुरत कोर्टाने राहुल गांधींच्या बदनामीच्या खटल्यात दोषी असण्याच्या निर्णायाला स्थगिती दिली तर तर राहुल गांधी यांची खासदारकी कायम राहिल. राहुल गांधी हायकोर्टात अथवा सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊ शकतात. तिथे या निर्णयाविरोधात ते दाद मागू शकतात. जर सुरत कोर्टाच्या निर्णयाला (राहुल गांधींच्या दोषी असण्याला) वरील कोर्टाने स्थगिती दिली अथवा रद्द करण्याचा निर्णय दिला तर राहुल गांधी यांची खासदारकी कायम राहिल.
तज्ज्ञ काय म्हणतात ?
सुप्रीम कोर्टात वकिली करणारे दिलीप तौर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या कलम 102(1)(e) आणि 191(1)(e) च्या अटींकडे पाहता, संसदेला कायदा बनवण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. ज्यात संसदेचा किंवा राज्य विधानमंडळाचा सदस्य आणि संसदेच्या सभागृहाच्या किंवा राज्य विधीमंडळाच्या सभागृहाच्या सदस्यासाठी अपात्रता ठरवली गेली आहे. संविधानाच्या कलम 101(3)(a) आणि 190(3)(a) मधील तरतुदी संसदेच्या विद्यमान सदस्याच्या बाबतीत अपात्रता लागू होईल, त्या तारखेपासून पुढे ढकलण्यास संसदेला स्पष्टपणे प्रतिबंधित करते. कायद्याच्या कलम 8 मधील उप कलम (4) हे राज्य घटनेच्या विरुद्ध आहे. कायद्याच्या कलम 8 मधील उप कलम (4) लागू करण्याचा अधिकार संसदेला नव्हता आणि म्हणून कायद्याच्या कलम 8 मधील उप कलम (4) हे घटनाबाह्य आहे.
जर सभागृहाचा सदस्य खंड (1) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही अपात्रतेच्या अधीन झाला तर, “त्यानंतर त्याची जागा रिक्त होईल, असे घटनेच्या कलम 101(3)(a) आणि 190(3)(a) मध्ये तरतूद आहे. त्यामुळे, खंड (१) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही अपात्रतेच्या अधीन असलेल्या सदस्याची जागा ज्या तारखेला सदस्याला अपात्रता दिली जाईल, त्या तारखेला रिक्त होईल आणि राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या निर्णयाची वाट पाहू शकत नाही. त्यानुसार, एकदा संसदेच्या किंवा राज्य विधीमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असलेली एखादी व्यक्ती संविधानाच्या अनुच्छेद 102(1)(e) आणि 191(1)(e) नुसार संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत अपात्र ठरते. त्याची जागा घटनेच्या कलम 101(3)(a) आणि 190(3)(a) मुळे आपोआप रिक्त होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
