देशाचा आर्थिक सर्व्हे म्हणजे काय?

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशाचा आर्थिक सर्व्हे सादर केला. विकास दर 2017-18 या वर्षामध्ये 6.75 ते 7.50 टक्के या दरम्यान राहण्याचा अंदाज सर्व्हेमध्ये वर्तवण्यात आला आहे. नोटाबंदीमुळे विकास दर सध्या मंदावला असला तरी याचा फायदा येत्या काळात वेगाने विकास दर वाढवण्यासाठी होईल, असं सर्व्हेमध्ये म्हटलं आहे. मात्र आर्थिक सर्व्हे म्हणजे नेमकं काय, आर्थिक सर्व्हे कोण करतं आणि याचं महत्व काय, हे सर्वसामान्यांना पडणारे प्रश्न आहेत. आर्थिक सर्व्हे हा अर्थमंत्रालयाचा अधिकृत अहवाल आहे, ज्याद्वारे देशाचा येत्या आर्थिक वर्षातील विकास दराचा अंदाज लावला जातो. देशाचा आर्थिक सर्व्हे म्हणजे काय?

• आर्थिक सर्व्हे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अधिकृत अहवाल समजला जातो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा सर्व्हे दोन्ही सभागृहात सादर केला जातो.
• आर्थिक सर्व्हे हा अर्थव्यवस्थेसाठी भविष्यातील योजना आणि रणनिती यांचा एक दृष्टीकोन समजला जातो. यामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानं, रणनिती विस्ताराने सांगितली जाते. शिवाय देशाच्या विकास दराचा अंदाजही लावण्यात येतो.
• अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावणे किंवा वाढण्याची कारणंही सर्व्हेमध्ये सांगितली जातात. यामध्ये सर्व क्षेत्रांच्या विकासासाठीच्या उपाययोजनांचं विश्लेषन केलं जातं आणि त्यासाठीची रणनिती ठरवली जाते.
• आर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थ मंत्रालयाचा महत्वाचा अहवाल समजला जातो.
• गेल्या आर्थिक वर्षातील घटनाक्रमाचा आर्थिक सर्व्हेमध्ये अभ्यास केला जातो.
• आर्थिक वर्षामध्ये सरकारच्या विकास योजनांचा काय परिणाम झाला, याचा सारांश सर्व्हेमध्ये सांगण्यात येतो.
• धोरण ठरवणारे, अर्थशास्त्रज्ञ, आर्थिक विश्लेषक, उद्योगपती, सरकारी संस्था, विद्यार्थी, संशोधक, माध्यमं आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये रस असणाऱ्यांना आर्थिक सर्वेक्षण फायदेशीर ठरतं.

  आर्थिक सर्वेक्षण कोण करतं? अर्थ मंत्रालयाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांसोबत आर्थिक तज्ञांच्या टीमकडून आर्थिक सर्व्हे केला जातो. देशाचे मुख्य सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी यावर्षीचा आर्थिक सर्व्हे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे दिला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच जेटलींनी आर्थिक सर्व्हे सादर केला.

संबंधित बातमी : देशाचा आर्थिक सर्व्हे काय सांगतो?