देशाचं राजकारण तापवणारं भाजप-फेसबुक प्रकरण नेमकं काय आहे?

भाजप-आरएसएस फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप नियंत्रित करत असल्याचा अहवाल अमेरिकेतील वॉल स्ट्रीट जनरल या वृत्तपत्रात प्रकाशित झाला आणि देशाचं राजकारण तापलं आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे?

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील वॉल स्ट्रीट जनरल या प्रमुख वृत्तपत्राने प्रकाशित केलेल्या अहवालामुळे भारतीय राजकीय वर्तुळ आणि सोशल मीडियाच्या जगात मोठी लढाई सुरु झाली आहे. या अहवालाचा दाखला देत, भाजप आणि आरएसएस फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप नियंत्रित करत असून त्याद्वारे द्वेष पसरवत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला आहे. यावर भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. हा वाद एवढा वाढला की फेसबुकला स्पष्टीकरण द्यावं लागलं.

काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद अमेरिकेतील वृत्तपत्राच्या वृत्तानंतर भारतात राजकारण तापलं आहे. सोशल मीडियावर वाद रंगू लागला आहे. राहुल गांधी यांच्या आरोपांवर रविशंकर प्रसाद यांनी ट्वीट करुन उत्तर दिलं आहे. "जे लूजर स्वत: आपल्या पक्षातील लोकांवर प्रभाव टाकू शकत नाही ते दावा करत आहेत की संपूर्ण जगाला भाजप आणि आरएसएस नियंत्रित करत आहेत. निवडणुकीआधी डेटाचा शस्त्र म्हणून वापर करताना रंगेहाथ पकडलं होतं, केंब्रिज अॅनालिटिका, फेसबुकशी तुमचे संबंध उजेडात आले आहेत, असे लोक आज निर्लज्जपणे प्रश्न उपस्थित करत आहेत."

रविशंकर प्रसाद पुढे म्हणाले की, "खरं हे आहे की, आज माहिती आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. हे आता तुमच्या कुटुंबाद्वारे नियंत्रित होत नाही याचंच तुम्हाला दु:ख आहे. असो, तुम्ही बंगळुरु हिंसाचाराचा निषेध केला नाही. तुमची हिंमत कुठे गेली?"

Losers who cannot influence people even in their own party keep cribbing that the entire world is controlled by BJP & RSS.

You were caught red-handed in alliance with Cambridge Analytica & Facebook to weaponise data before the elections & now have the gall to question us? https://t.co/NloUF2WZVY — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) August 16, 2020

रविशंकर प्रसाद यांच्या या ट्वीटवर काँग्रेसने प्रत्युत्तर दिलं आहे. काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला म्हणाले की, "असं वाटतंय की खोटे ट्वीट आणि खोटा अजेंडा हाच एकमेव मार्ग बनला आहे. काँग्रेसने कधीही केंब्रिज अॅनालिटिकाची सेवा घेतली नाही. उलट भाजप पक्ष केंब्रिज अॅनालिटिकाचा क्लायंट होता. कायदा मंत्री हे का नाही सांगत?

ऐसा लगता है कि झूठे ट्वीट और झूठा एजेंडा ही एकमात्र रास्ता बन गया है।

कांग्रेस ने तो कभी ‘कैम्ब्रिज एनेलिटिका’ की सर्विसेज हायर नहीं की पर भाजपा कैम्ब्रिज एनेलिटिका की क्लाइंट ज़रूर रही है। क़ानून और आई टी मंत्री ये बताते क्यों नही? हमारे सवालों का देश को जबाब दें। 1/2 https://t.co/MOAq0ohjJk — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) August 16, 2020

भारतात केवळ काँग्रेस-भाजपमध्येच राजकीय वाद रंगलेला नाही तर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी फेसबुकच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, 'मार्क झुकरबर्ग यांनी कृपया या मुद्द्यावर बोलावलं. पंतप्रधान मोदी यांचे समर्थक अंखी दास यांची फेसबुकमध्ये नियुक्ती केली, जे आनंदाने मुस्लीमविरोधी पोस्ट सोशल मीडियावर मंजूर करतात. तुम्ही जे उपदेश देता त्याचं पालन करत नाही हे तुम्ही सिद्ध केलं.

राहुल जी ने सही कहा है। फ़ेसबुक को अपना रवैया बदलना चाहिए। देश में नफ़रत और धर्म पर भड़काने वाले बयानों को फ़ेसबुक पोस्ट होने देती है जो कि उसकी मान्यताओं और घोषित नीति के विपरीत है। मार्क ज़करबर्ग साहब को इस विषय में अपना पक्षपाती रवैया बदलना चाहिए। https://t.co/3M9WTnR9gb

— digvijaya singh (@digvijaya_28) August 16, 2020

दुसरीकडे एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनीही फेसबुकवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी ट्वीट केलं आहे की, 'विविध लोकशाही देशांमध्ये फेसबुकचे नियम वेगवेगळे का आहेत? हे कोणत्या प्रकारचं निष्पक्ष प्लॅटफॉर्म आहे? हा अहवाल भाजपसाठी नुकसानकारक आहे. भाजपचं फेसबुकसोबतच्या संबंधांचा खुलासा झाला आहे आणि फेसबुक कर्मचाऱ्यांवर भाजपचं नियंत्रण असल्याचं समोर आलं आहे.

Why does Facebook have different standards in different democracies? What kind of "neutral" platform is this? This report is just as damaging for BJP - it's time that it disclosed the full extent of its relationship with FB & the nature of control BJP exercises over FB employees https://t.co/ytPXNlwgXF

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 15, 2020

फेसबुकचं स्पष्टीकरण भारतात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांनंतर फेसबुकने रविवारी (16 ऑगस्ट) भाष्य केलं. फेसबुकने म्हटलं की, "आम्ही द्वेष पसरवणाऱ्या पोस्ट आणि हिंसाचार भडकवणाऱ्या गोष्टींवर बंदी घालतो. हे धोरण आम्ही जागतिक पातळीवर लागू करतो. आम्ही कोणतीही राजकीय परिस्थिती किंवा नेता कोणत्या पक्षाचा आहे हे पाहत नाही." फेसबुकच्या प्रवक्त्यांनी पुढे सांगितलं की, "आम्हाला माहित आहे की द्वेषाच्या पोस्ट आणि प्रक्षोभक कंटेट रोखण्यासाठी जास्त काम करण्याची गरज आहे. आम्ही पुढे जात आहोत. निष्पक्षता आणि अचूकता निश्चित करण्यासाठी आम्ही आमच्या प्रक्रियेचं नियमित ऑडिट करतो.

रिपोर्टमध्ये काय म्हटलं, ज्यावरुन वाद झाला? अमेरिकेच्या वॉल स्ट्रीट जनरल या वृत्तपत्रात 'फेसबुक हेट-स्पीच रुल्स कोलाईड विद इंडियन पॉलिटिक्स' या मथळ्यासह प्रकाशित झालेल्या अहवालावरुन या वादाला सुरुवात झाली. या अहवालात दावा केला आहे की, "फेसबुक भारतात सत्ताधारी भाजप नेत्यांच्या प्रक्षोभक भाषेबाबत नियम आणि कायद्याकडे कानाडोळा करतं." फेसबुक कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, "भारतात असे अनेक लोक आहेत, जे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर द्वेष पसरवतात. व्हर्च्युअल जगात द्वेष पसरवणाऱ्या पोस्ट केल्याने खऱ्या जगात हिंसा आणि तणाव वाढतो."

यामध्ये तेलंगणामधून भाजप खासदार टी राजा सिंह यांच्या एका पोस्टचा उल्लेख आहे. पोस्टमध्ये मुस्लीम समाजाविरोधातील हिंसेचं समर्थन केलं आहे. हा अहवाल फेसबुकच्या कर्मचाऱ्यांशी बातचीत केल्यानंतर लिहिला आहे. फेसबुक कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, "त्यांनी टी राजा सिंह यांच्या पोस्टचा विरोध केला होता आणि ही पोस्ट कंपनीच्या नियामांविरोधात असल्याचं म्हटलं होतं. परंतु भारतातील कंपनीच्या वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी यावर कोणतीही कारवाई केली नव्हती.

फेसबुकवर प्रश्न उपस्थित होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी अमेरिकेतील वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रातील वृत्तात पाच गोष्टींच्या उल्लेखासह फेसबुकचं नेटवर्क आणि डेटाचा वापर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला होता.