Cryptocurrency बाबत विविध देशांमधील कायदे आणि नियम काय आहेत? जाणून घेऊया
Cryptocurrency: भारत सरकार या आठवड्यात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे.
Cryptocurrency: क्रिप्टोकरन्सी मार्केटचे नियमन करण्यासाठी भारत सरकार या आठवड्यात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे. खाजगी क्रिप्टोकरन्सींवर बंदी घालण्यासाठी सरकार पावले उचलण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्रीय रिझव्र्ह बँकेकडून अधिकृत डिजिटल चलन सुरू करण्याचं सरकारचं उदिष्ट आहे. भारतात क्रिप्टोकरेंसी बाजारात फ्री-फ्लोमध्ये राहणार नसल्याचं स्पष्ट होत आहे. सरकारी नियंत्रणापासून आत्तापर्यंत मुक्त झालेल्या या बाजाराला सरकारी नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. याशिवाय, जगभरातील मोठ्या देशांमध्ये क्रेप्टोकरन्सीबाबत काय नियम आहेत? हे जाणून घेऊयात.
युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
यूएस क्रिप्टोकरन्सीबाबत सकारात्मक आहे. भारताप्रमाणे, यूएसमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समांतर नियम आहेत. ज्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांचा दृष्टिकोन एकमेकांपासून आणि देशाच्या सरकारपेक्षा भिन्न असू शकतो. महत्वाचं म्हणजे, जोपर्यंत क्रिप्टोचा स्थानिक आर्थिक व्यवस्थेवर वाईट परिणाम होत नाही. तोपर्यंत ठिक आहे. येथे विविध व्यवसायिकांना संधी मिळते. त्यामुळं या ठिकाणी सध्या क्रिप्टोवर बंदी घालणे कठीण आहे.
युनायटेड किंगडम
यूकेमध्ये क्रिप्टोकरन्सीवर अद्याप कोणतेही नियम विधेयक सादर करण्यात आले नाही. यूकेमध्ये नोंदणीकृत व्यवसायिकांना क्रिप्टो ट्रेडिंगमध्ये व्यवहार करण्यासाठी परवाना देण्याची तरतूद आहे. ज्याप्रमाणे करन्सी ट्रेडिंगवर कर आकारला जातो. तसाच कर यूके क्रिप्टो ट्रेडिंगवर देखील आकारला जातो.
चीन
चीनमध्ये क्रिप्टोकरन्सीबाबत अत्यंत कडक नियम आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला बाजारात जी मोठी घसरण पाहायला मिळाली, याला चीनच जबाबदार आहे. चीननं सुरुवातीला क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यापार आणि क्रिप्टो मायकिंला परवानगी दिली होती. मात्र, याचवर्षी चीननं क्रिप्टोकरन्सीविरोधात कठोर पावले उचलत क्रिप्टो मायकिंग बंद केलं. त्यापाठोपाठ जून महिन्यात क्रिप्टो ट्रेडिंगवरही बंदी घातली. चीनच्या कारवाईमुळं अनेक क्रिप्टो खाण कामगारांना त्यांची संपूर्ण पायाभूत सुविधा देशाबाहेर हलवावी लागल्याचे वृत्त होते.
युरोपियन युनियन
युरोपियन युनियनमध्ये 27 देश आहेत. संघटना म्हणून युनियन एकसमान निर्णय घेऊ शकतात. परंतु, 27 देशांना एकसमान दृष्टिकोन ठेवणं कठीण आहे. यामुळं काही देश विविध मार्ग शोधू शकतात. युरोपियन कमिशननं गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये क्रिप्टो-अॅसेट रेग्युलेशन विधेयकातील मार्केट्सचा मसुदा जारी केला होता.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
हे देखील वाचा-
महत्त्वाच्या बातम्या
