Arvind Subramanian : 'लसीकरणाचा खर्च राज्यांनी नाही तर केंद्राने उचलायला हवा', पंतप्रधानांच्या माजी मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा सरकारला सल्ला 

Arvind Subramanian on twitter : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी ट्वीट करत लसीकरणासंदर्भात खूप महत्वाच्या मुद्द्यांवर बोट ठेवले आहे. लसीकरणाचा सर्व खर्च राज्यांनी नाही तर केंद्राने उचलायला हवा, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

अरविंद_सुब्रमण्यम

नवी दिल्ली : देशभरात सध्या कोरोनाचा हाहाकार झालेला पाहायला मिळतोय. कोरोनाचे आकडे कमी होण्याचं नाव घेत नाहीयेत. अशातच देशभरात कोरोना लसीकरणावर जोर दिला जात आहे. असं असलं तरी अनेक ठिकाणी लसींच्या तुटवड्यामुळं लसीकरण मोहिमेला खीळ बसली आहे. त्यात केंद्र सरकारनं 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. 

या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी ट्वीट करत खूप महत्वाच्या मुद्द्यांवर बोट ठेवले आहे. लसीकरणाचा सर्व खर्च राज्यांनी नाही तर केंद्राने उचलायला हवा, असं त्यांनी म्हटलं आहे. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, सरकारने सर्व लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना रास्त किंमत देऊन लस घेतली पाहिजे, ही घासाघीस करण्याची तसंच खाजगी क्षेत्रासाठी अनिश्चितता आणण्याची वेळ नाही.

India's vaccine pricing being complicated/politicized.

Three simple principles to follow.

1. Govt. should pay manufacturers reasonable price. This is not the time for haggling and creating uncertainty for private sector, domestic or foreign 1/

— Arvind Subramanian (@arvindsubraman) April 24, 2021

तसेच देशभरात कोविड लसीची एकच एक किंमत असली पाहिजे, ही किंमत म्हणजे ₹शून्य अर्थात कोविड लसीकरण सर्वांसाठी मोफत झालं पाहिजे, असं अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं आहे.  लसीकरणावरुन वेगवेगळे धोरण आणि क्लिष्टता अनैतिक, अनावश्यक आणि अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण करणारी आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

2. There should be only ONE price for vaccine jabs all over India. That price should be ZERO. So, vaccines should be free for all

Differentiation and complexity are unethical, unnecessary, and difficult to implement.

Free vaccines for all will avoid vaccine politicization 2/

— Arvind Subramanian (@arvindsubraman) April 24, 2021

तसेच लसीकरणाचा सर्व खर्च राज्यांनी नाही तर केंद्राने उचलायला हवा, असं त्यांनी म्हटलं आहे. कारण कोरोना व्हायरसला राज्यांच्या सीमा माहिती नाहीत. केंद्राकडे राज्याच्या तुलनेत सुसज्ज संसाधने आहेत.  लसीकरणामुळे वाचणाऱ्या जीव आणि त्यामुळे निर्माण होणारे अर्थव्यवहार हे लसीकरणासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत कितीतरी पट जास्त असेल, असं अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं आहे.

3. The Center-NOT states-should bear full fiscal "costs" of vaccines.

Why?

--Virus does not respect state borders.
--Center has better access to resources than states
--Fiscal "costs" are trivial compared to lives saved and economic activity preserved n/

— Arvind Subramanian (@arvindsubraman) April 24, 2021

अर्थशास्त्रज्ञ असलेले अरविंद सुब्रमण्यम हे ॲाक्टोबर 2014 ते जून 2018 या काळात नरेंद्र मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. त्यांनी 2018 मध्ये या पदावरुन राजीनामा दिला होता. राजीनामा दिल्यानंतर अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं होतं कि, "2012 ते 2017 दरम्यान आर्थिक वाढीच्या दराचे जे आकडे अधिकृतपणे प्रसिद्ध केले गेले होते ते प्रत्यक्षात कमी होते. गेल्याच महिन्यात अरविंद सुब्रमण्यम यांनी अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक म्हणून राजीनामा दिलाय.