पतीला दरमहा एक हजार रुपये देखभाल भत्ता द्या, यूपीतील कौटुंबिक कोर्टाचे पत्नीला आदेश

पत्नीला पती देखभाल भत्ता देत असल्याच्या बातम्या अनेकदा वाचल्या असतील. पण पतीला प्रति महिना एक हजार रुपये देखभाल भत्ता द्यावा, असा आदेश यूपीमधील कौटुंबिक कोर्टाने एका महिलेला दिला आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) : वेगळं राहत असलेल्या पत्नीला पती देखभाल भत्ता देत असल्याच्या बातम्या अनेकदा वाचल्या असतील. पण यूपीमधील कौटुंबिक कोर्टाने एक अनोखा निर्णय दिला आहे. मुजफ्फरनगरच्या या कौटुंबिक कोर्टाने एका महिलेला आदेश दिला आहे की, तिने आपल्या पतीला प्रति महिना एक हजार रुपये देखभाल भत्ता द्यावा.

ही महिला सरकारी पेन्शनधारक असून अनेक वर्षांपासून पतीपासून वेगळी राहत आहे. पतीने 2013 मध्ये हिंदू मॅरेज अॅक्ट 1955 अंतर्गत पत्नीकडून देखभाल भत्ता मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने पतीची याचिका स्वीकारली आणि महिन्याला एक हजार रुपये देखभाल भत्ता म्हणून द्यावे, असा आदेश दिला. ही महिला निवृत्त सरकारी कर्मचारी असून तिला महिन्याला 12 हजार रुपये पेन्शन मिळते, असं मतही न्यायालयाने नोंदवलं.

काय आहे प्रकरण? हे प्रकरण मुजफ्फरनगरच्या खतौली गावातील आहे. किशोरीलाल सोहनकर आणि मुन्नी देवी यांचा विवाह सुमारे 30 वर्षांपूर्वी झाला होता. पण दोघे जळपास दहा वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत. हे प्रकरण कोर्टात पोहोचल्यानंतर कोर्टाने त्यांना एकत्र राहण्याचे निर्देश दिले, परंतु मुन्नी देवी यासाठी तयार झाल्या नाहीत. यानंतर किशोरीलाल यांनी 2013 मध्ये हिंदू मॅरेज अॅक्ट 1955 अंतर्गत याचिका दाखल केली. पत्नीकडून देखभाल भत्ता मिळावा अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. आता कौटुंबिक न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारुन मुन्नी देवी यांनी पती किशोरीलाल यांना महिन्याकाठी एक हजार रुपये देखभाल भत्ता म्हणून द्यावे, असा आदेश दिला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुन्नी देवी सैन्यात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होत्या. त्या नुकत्याच निवृत्त झाल्या आहेत. 58 वर्षीय मुन्नी देवी यांना दरमहा 12 हजार रुपये पेन्शन मिळते. तर किशोरीलाल चहा विकून आपला खर्च भागवतात. आपली आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे, असं किशोरीलाल यांचं म्हणणं आहे.

किशोरीलाल आणि मुन्न देवी यांचा घटस्पोट झालेला नाही, असं या खटल्यातील किशोरीलाल यांचे वकील बालेश कुमार तायल यांनी सांगितलं.

कोर्टाच्या निर्णयावर किशोरीलाल काय म्हणाले? या निर्णयावर किशोरीलाल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, "मी या निर्णयाने समाधानी नाही. अनेक वर्षांनी हा निर्णय आला आहे. मी कर्ज काढून हा खटला लढलो. लॉकडाऊनमध्येही इतरांकडून उसणे पैसे घेऊन स्वत:चे उपचार केले. प्रति महिना एक हजार रुपये देखभाल भत्ता देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे, पण तिची पेन्शन 12 हजारांपेक्षा जास्त आहे. कायद्यानुसार मला तिच्या पेन्शनमधील एक तृतियांश रक्कम मिळायला हवी."

मेन्टेनन्सबाबत कायदा काय सांगतो? पती आणि पत्नी दोघे हिंदू असतील तर त्यांना हिंदू मॅरेज अॅक्ट 1955 लागू होतो. या कायद्याच्या कलम 24-25 मध्ये मेन्टेन्सन म्हणजेच देखभाल भत्त्याची तरतूद आहे. यानुसार पती किंवा पत्नीपैकी एक जण आपल्या बळावर खर्च करण्यास सक्षम नसेल तर ही त्याचा/तिचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी पार्टनरची असते. या खर्चासाठी दावा करणारा पत्नी किवा पती कोणीही असू शकतो. कायद्याच्या दृष्टीने दोघेही समान आहेत. देणाऱ्याचं जेवढं उत्पन्न आहे, त्याच्या 25 टक्क्यांपर्यत हा भत्ता असू शकतो.