भारत, पाकिस्तानसह 11 देशांत तापमानवाढ, लहरी हवामान आणि महासागरांच्या पॅटर्नमध्ये बदल होण्याची शक्यता

भारत, पाकिस्तानसह 11 देशांत तापमानवाढ, लहरी हवामान आणि महासागरांच्या पॅटर्नमध्ये बदल होण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल यूएस नॅशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेटने प्रसिद्ध केला आहे.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : पृथ्वीवर होत असलेल्या हवामान बदलाचे स्पष्ट परिणाम भारतात जाणवू लागले आहेत. कुठे तुफान चक्रीवादळांचा तडाखा, कुठे महापूर, तर कुठे अतिप्रमाणात दुष्काळ यासारखे हवामान बदलाचे गंभीर परिणामही देशात वारंवार दिसू लागले आहेत. हवामानावरील अमेरिकेचा प्रथमच यूएस नॅशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामुळे या संकटाचा सामाना करण्यासाठी भारताने सज्ज राहण्याची वेळ आता जवळ येऊन ठेपल्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, नेहमी विकसनशील देशांकडूनच यासंबंधी पाऊलं उचलण्यासंदर्भात अपेक्षा विकसीत देशांकडून का केली जाते? पाहूया या संदर्भातील एक रिपोर्ट.

गेल्या आठवड्यात केरळच्या दक्षिण आणि मध्य भागात मुसळधार पाऊस पडला. या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचले तर अनेक नद्यांना पूर आल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. तसेच जीवितहानी देखील झाली. केरळमधील पूरपरिस्थितीआटोक्यात येत असताना आता उत्तराखंडमध्ये पावसाने हाहाकार माजवला आहे. या दोन्ही घटनांच्या मागे हवामान बदल हे प्रमुख  कारण मानले जाते. दरम्यान अशा परिस्थितीत अमेरिकेने हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणातील बदलांना आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक संकटांना प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेमध्ये भारत आणि पाकिस्तानसह 11 देश अत्यंत असुरक्षित असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तानसह 11 देशांत तापमानवाढ, लहरी हवामान आणि महासागरांच्या पॅटर्नमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे भारतातील अन्न, पाणी आणि आरोग्य व्यवस्था धोक्यात येण्याचा अंदाज या अहवालात व्यक्त केला आहे. वारंवार येणाऱ्या तीव्र चक्रीवादळांमुळे पाण्याचे स्रोत दूषित होण्याचे आणि लोकसंख्यावाढीमुळे रोगराई पसरण्याची शक्यतादेखील व्यक्त करण्यात आली आहे.

जागतिक तापमानवाढीमुळे जगातील भू-राजकीय तणाव वाढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.  ज्यामुळे 2040 सालापर्यंत अमेरिकाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे. तसेच हवामान बदल जागतिक समस्या असून जगाला धोका असल्याचं मत या अहवालात मांडण्यात आले आहे.

सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या यादीत भारत चौथ्या क्रमांकावर

1. चीन

2. अमेरिका

3. युरोप

4. भारत 

हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी होणं.. त्यामुळं पूर आणि भूस्खलन होणं, चक्रीवादळांसारखी संकटं निर्माण होऊ लागली आहे. गेल्या काही वर्षात अशा प्रकारच्या आपत्तींमुळं नागरिकांना आपली घरं सोडून इतर ठिकाणी स्थलांतरीत व्हावं लागतंय. भारत-बांग्लादेशदरम्यानचे स्थलांतर वाढण्याची शक्यता देखील या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. 

2015 साली हवामान बदलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी झालेल्या पॅरीस करारात 200 देशांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, यातून खुद्द अमेरीकेनंच 2017 साली माघार घेतली होती. हवामान बदलाचं वास्तव मान्य न करत अमेरिकेनं माघार घेतली होती. पॅरीस करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर देखील भारत ठाम आहे. सोबतच सौर ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसंदर्भात धोरण निश्चिती देखीलकरण्यात येत आहे. मात्र, ग्लासगो परिषदेच्या तोंडावर हा अहवाल बाहेर काढून विकसनशील देशांवर आणखी दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना? असा प्रश्न अनेक तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. 

विकसीत देशांकडून मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन होत असतं. अशात हवामान बदलांसंदर्भात फक्त विकसनशीलदेशांनीच पुढाकार घ्यावा का? विकसीत देश म्हणून अमेरिका आणि इतर देश आपली जबाबदारी झटकत आहेत का? हा प्रश्न आहे. मानवाच्या वेगवेगळ्या कृत्यांमुळे पृथ्वीचं तापमान वाढतंय आणि या हवामान बदलांमुळे मानवी आयुष्याला धोके निर्माण होत आहेत. जर याविषयी पावलं उचलली नाहीत तर माणूस आणि निसर्ग या दोन्हींना धोका निर्माण होईल. त्यामुळे संपूर्ण जगानेच यासाठी पुढाकार घेणं गरजेचं आहे.