भारताचा जालीम उपाय, पाकला जाणारं सिंधू नदीचं पाणी रोखणार?

नवी दिल्ली: काश्मीरमधल्या उरीत झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला धडा शिकवणारा एक जालीम उपाय सध्या चर्चेत आहे. भारतानं खरंच हे पाऊल उचललं तर हवाई हल्ले तर सोडाच, पण एक गोळीही न झाडता पाकिस्तानला नाक घासत शरण यावं लागू शकतं. पाकिस्तानची जमीन सुपीक करणाऱ्या सिंधू नदीचा उगम भारतात आहे. पाकिस्तानच्या अनेक लबाड्यांनंतरही भारतानं आजवर कधीही सिंधू नदीचं पाकिस्तानात जाणारं पाणी तोडलेलं नाही. मात्र सध्या कूटनीतीच्या राजकारणात या उपायाचीही गंभीर चर्चा सुरु आहे. ...तर पाकिस्तानचं वाळवंट भारतानं एक निर्णय घेतला तर निम्म्या पाकिस्तानचं वाळवंट बनू शकतं. त्यासाठी ना अणूबॉम्बची गरज आहे...ना कुठल्या हवाई हल्ल्याची....पाकिस्तानचं नाक मुठीत धरणारी एक अशी चावी भारताकडे आहे, जिचं नाव आहे सिंधू नदी. 1960 च्या दशकात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये या सिंधू खोऱ्यातल्या पाणीवाटपाबाबत करार झाला. दरम्यानच्या काळात अनेकवेळा युद्ध झालं, संबंध बिघडले तरी भारतानं या कराराचं कधी उल्लंघन केलेलं नाही. मोठ्या भावाची भूमिका घेत पाकिस्तानाला उदार मतानं पाणी दिलं. पण आता पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी एक हिसका दाखवण्याच्या तयारीत सरकार आहे. पाकचं पॅनिक बटण, भारताच्या हातात सिंधू खोऱ्यातल्या सहाही नद्या या भारतातून पाकिस्तानात वाहत जातात. पाकिस्तानातला तब्बल 60 टक्के भाग याच पाण्यानं सुपीक झाला आहे. सिंधूच्याच पाण्यावर पाकिस्तानची तीन मोठी धरणं उभी आहेत. शिवाय याच पाण्यावर वीजनिर्मितीचे प्रकल्प उभे आहेत. लाखो पाकिस्तानी नागरिकांना प्यायचं पाणीदेखील याच खोऱ्यातून मिळतं. त्यामुळे हे पॅनिक बटन दाबलं तर पाकिस्तान तडफडू लागेल यात शंका नाही. मुळात हा पाणीवाटप करार काय आहे? *वर्ल्ड बँकेच्या मध्यस्थीनंतर साठच्या दशकात हा करार झाला. *ज्यानुसार सिंधू खोऱ्याचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले. सतलय, बियास, रावी, या पूर्व खोऱ्यात तर सिंधु, झेलम, चिनाब या पश्चिम खोऱ्यात येतात. *यातल्या पूर्व खोऱ्यातल्या नद्यांचं पाणी हवं तितकं वापरण्याचा अधिकार भारताला आहे. *पश्चिम खो-यातल्या पाण्यावर मात्र काही बंधनं आहेत. पश्चिम खो-यातलं पाणी हे पाकिस्तानला जातं. पाण्याचं नियोजन पाकसोबत इतक्या वेळा युद्धं झाली तरी एकदाही भारतानं हा पाणी बंद करण्याचा उपाय वापरलेला नाही. कारण ते करण्याआधी भारताला त्या साठलेल्या पाण्याचं काय करायचं याचं नियोजन करावं लागेल. नाहीतरी काश्मीर, पंजाबातील शहरांमध्ये महापुराची स्थिती निर्माण होऊ शकते. लष्करी कारवाईच्या ऐवजी ही रणनीती वापरण्याचा विचार मात्र अनेकदा समोर आला आहे. वाजपेयींच्या काळात परराष्ट्र मंत्री असलेले यशवंत सिन्हा यांनीही या पर्यायाचं समर्थन केलं होतं. भारताचा उदारपणा पश्चिम खो-यातलं पाणी आपण पाकिस्तानला उदार मनानं देतो. इतक्या उदारपणे की, करारानुसार आपण त्यातलं जे 62 दशलक्ष घनकिमी पाणी वापरु शकतो तितकंही आपण वापरत नाही. साधा एक साठवण बंधाराही आपण या ठिकाणी बांधलेला नाही. त्यामुळेच कराराच्या मर्यादेत राहून जरी आपण पाणी तोडायचं ठरवलं, तरी पाकिस्तानला योग्य तो संदेश देता येईल असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. अर्थात पाणी हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. पाण्याला नाही म्हणू नये, अशी एक  म्हणही आहे. पाप-पुण्याच्या कल्पना पाणी देण्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे भारत हा कठोर निर्णय घेणार का याची उत्सुकता आहे. शिवाय असे पाण्याचे करार आपण इतर शेजारी राष्ट्रांसोबतही केलेत. पाकिस्तानचं पाणी तोडलं तर हे भविष्यात आपल्याशीही असं वागतील अशी भीती शेजारी राष्ट्रांना बसू शकते. त्यामुळे याही परिणामांचा भारताला विचार करावा लागेल. मात्र पाकिस्तानच्या खोड्या जिरवायच्या असतील तर हा एक जालीम उपाय भारताकडे आहे हे मात्र खरंय. प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली