UPI : यूपीआय किंवा डिजिटल पेमेंटवर कोणतंही शुल्क लावण्याचा विचार नाही, केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण

Finance Ministry : देशातील डिजिटल पेमेंटवर शुक्ल आकारण्यात येणार अशा बातम्या येत होत्या, त्यावर आता केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

UPI

नवी दिल्ली : यूपीआय (UPI) किंवा डिजिटल पेमेंट (Digital Payments) करण्यासाठी कुठलंही शुल्क लावण्याचा विचार नाही असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं. यूपीआय पेमेंट सिस्टीमवर शुल्क लावण्याचा सरकारचा विचार सुरू असल्याच्या काही बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या, त्या पार्श्वभूमीवर हे महत्त्वाचं स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे की, "भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी यूपीआय एक महत्त्वाचं आणि उत्पादक साधन ठरलं आहे. यूपीआयवर कोणतंही शुक्ल लावण्याचा विचार नाही. देशात डिजिटल पेमेंटचा विकास व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी आर्थिक सहाय्य पुरवलं होतं. या वर्षीही ते कायम ठेवण्यात आलं असून ते अधिक यूजर फ्रेन्डली व्हावं यासाठी प्रयत्न केला जात आहे."

UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022

काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने “Discussion Paper on Charges in Payment System” या नावाने एक पेपर जाहीर केला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं यूपीआय (UPI) आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित शुल्कांवर सामान्य नागरिकांकडून अभिप्राय मागितला होता. सर्व पेमेंट सिस्टिमसंदर्भात लोकांनी 3 ऑक्टोबरपर्यंत सूचना द्याव्यात असं आवाहन आरबीआयने केलं होतं. 

आरबीआयच्या या पेपरनंतर डिजिटल पेमेंटवर शुक्ल आकारण्यात येण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यावर केंद्र सरकारने हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

सध्या डेबिट, रुपे आणि यूपीआयच्या ट्रान्झॅक्शनवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. कारण ते सरकारच्या झिरो-एमडीआर या पॉलिसीत येतात, ज्यात शुल्क स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांना ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये असे आदेश देण्यात आले आहेत. डिसेंबर महिन्यात आरबीआयनं डेबिट कार्डचे व्यवहार निधी हस्तांतरण व्यवहारांप्रमाणे स्वीकारत त्यावर शुल्क आकारावे का? आणि व्यापाऱ्यांसाठी एमडीआर एकसमान असावे का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता.