मनमोहन सिंग यांच्या पत्राला हर्ष वर्धन यांचं उत्तर; "तुमचा सल्ला काँग्रेस नेत्यांनीच स्वीकारला तर इतिहास तुमचा आभारी असेल"

देशातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी काँग्रेस शासित राज्य जबाबदार आहेत. लोकांचा लसीकरण करण्यापेक्षा लसींबाबत संशय निर्माण करण्यात ते व्यस्त आहेत, असा आरोप हर्ष वर्धन त्यांनी केला.

Dr_Harsh_Vardhan

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसच्या संकटात व्यवस्थापनाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणाऱ्या माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्ष वर्धन यांनी पलटवार केला आहे. देशातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी काँग्रेस शासित राज्य जबाबदार आहेत. लोकांचा लसीकरण करण्यापेक्षा लसींबाबत संशय निर्माण करण्यात ते व्यस्त आहेत, असा आरोप हर्ष वर्धन त्यांनी केला.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून देशातील कोविड 19 च्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी पाच उपाययोजना करण्याची शिफारस केली होती. कोरोना साथीचा सामना करण्यासाठी लसीकरण आणि औषधांचा पुरवठा वाढवणे महत्वाचे आहे, असं मनमोहन सिंग यांनी सूचवलं होतं. 

मनमोहन सिंग यांचे पत्र ज्या लोकांनी  तयार केले त्यांनी त्यांची विश्वासार्हता खराब केली आहे, अशी प्रतिक्रिया हर्ष वर्धन यांनी दिली. डॉ. मनमोहन सिंगजी, जर तुमचा सकारात्मक पाठिंबा आणि मौल्यवान सल्ला तुमच्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी अशा कठीण परिस्थितीत स्वीकारला तर इतिहास तुमचा आभारी असेल, असं हर्ष वर्धन यांनी म्हटलंय. 

असे दिसते आहे की ज्या लोकांनी आपले पत्र तयार केले आहे त्यांनी आपल्याला संपूर्ण माहिती दिली नाही. 18 एप्रिल रोजी आपण कोरोना लसीच्या आयातीला मान्यता देण्याची मागणी केली होती, मात्र 11 एप्रिललाच ही परवानगी देण्यात आली आहे. यासह, लस उत्पादनात आधीच निधी आणि इतर सवलती सुचविल्या गेल्या आहेत, असं हर्षवर्धन यांनी म्हटलं आहे. 

भारतात निर्माण होणाऱ्या कोरोना लसींबाबत जगभरात भारताचं कौतुक होत आहे. मात्र काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी वैज्ञानिकांचं आणि लस निर्मिती करणाऱ्यांचे आभार मानले नाहीत किवा स्तुती केली नाही. उलट या काँग्रेस सदस्यांना आणि काँग्रेस शासित राज्यांची याबाबत खोटा प्रचार करण्यात धन्यता मानली आहे, असं हर्ष वर्धन यांनी म्हटलं. 

डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केलेल्या पाच महत्वाच्या सूचना काय आहेत त्या पाहूया.

येत्या सहा महिन्याच्या लसीकरणाचा रोड मॅप तयार करा
सरकारने पुढच्या सहा महिन्याचे नियोजन काय केलंय, त्यामध्ये किती लोकांचं लसीकरण करण्याचं लक्ष ठेवलंय याचा स्पष्ट रोडमॅप देशातील नागरिकांच्या समोर ठेवला पाहिजे. या काळात सरकार लसनिर्मिती कंपन्यांना अॅडवान्समध्ये किती प्रमाणात ऑर्डर्स देणार आहे ते नागरिकांना समजणं आवश्यक आहे. या कामात पूर्ण पारदर्शकता आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये एक प्रकारचा विश्वास निर्माण करता येऊ शकेल. तसेच यामुळे लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना एका योग्य पद्धतीने ऑर्डर्स मिळेल, त्यांनाही लस निर्मिती करणं सोपं होईल. 

लसीचे विकेंद्रीकरण आवश्यक 
सध्या कोरोनाच्या लसीचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात आहेत, म्हणजे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे. भविष्यात जर लसीकरणाचा कार्यक्रम यशस्वी करायचा असेल तर राज्यांना काही अधिकार देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्या-त्या राज्यात कोरोनाच्या परिस्थितीनुसार संबंधित राज्ये लसीकरणाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करू शकतील. सध्याची आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने केवळ 10 टक्के लसी आपल्या अधिकारांमध्ये ठेवल्या पाहिजेत आणि बाकीच्या लसी राज्यांना दिल्या पाहिजेत. त्यामुळे राज्यांना आपल्या आवश्यक्तेनुसार कोरोनाच्या लसी वापरता येतील. 

45 वर्षाखालील लोकांना प्राधान्यक्रमाने लस द्या
सध्या देशात 45 वर्षावरील नागरिकांनाच कोरोनाची लस देण्यात येत आहे. त्याखालील नागरिकाना आणि युवकांना ही लस देण्यात येत नाही. पण 45 वर्षाखालील असे अनेक लोक आहेत की ज्यांना रोज बाहेर पडावं लागतं. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था वा महापालिकेचा स्टाफ आहे, टॅक्सी ड्रायव्हर्स आहेत, वकील आणि असे अनेक लोक आहेत. या लोकांनाही, मग त्यांचे वय जरी 45 वर्षाच्या खाली जरी असलं तरी त्यांना प्राधान्यक्रमाने कोरोनाची लस देण्यात यावी. केंद्र सरकारने या ज्या कॅटेगरी निर्माण केल्या आहेत त्यांना राज्यांवर सोडण्यात याव्यात. त्यावर राज्य सरकार चांगल्या पद्धतीने निर्णय घेऊ शकेल. 

भारत गेल्या काही वर्षात सर्वात मोठा लस निर्मिती करणारा देश बनलाय. यामध्ये खासगी क्षेत्राचा सर्वात मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या खासगी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. त्यामुळे खासगी क्षेत्र आपल्या संपूर्ण क्षमतेचा वापर करेल. 

कंपलसरी लायसन्स कायद्यात बदल करण्याची वेळ 
देशातील जास्तीत जास्त कंपन्या लस निर्मीती क्षेत्रात उतरण्यासाठी कंपलसरी लायसन्सच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. देशात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना, मृत्यूंच्या संख्येत मोठी भर पडत असताना कंपलसरी लायसन्सच्या कायद्यात बदल करायाला हवा. त्यामुळे अनेक कंपन्या लस निर्मीती करू शकतील आणि लसीचा पुरवठा कायम राहिल. इस्रायलमध्ये या कायद्यामध्ये कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन बदल करण्यात आली आहे आणि भारतातील चिंताजनक परिस्थिती लक्षात घेता ही गोष्ट अत्यावश्यक झाली आहे. 

बाहेरच्या देशांतील लसींना मान्यता
जर बाहेरच्या देशांत संबंधित संस्थांकडून लसीच्या वापराला मंजुरी मिळाली असेल त्या लसींना भारतातही कोणत्याही अटींविना मंजुरी मिळावी. म्हणजे युरोपमध्ये जर युरोपीयन मेडिकल एजन्सीने एखाद्या लसीला मान्यता दिली असेल किंवा अमेरिकेत जर एफडीएने एखाद्या लसीच्या वापराला मान्यता दिली असेल तर त्या लसीला भारतात तात्काळ मान्यता देण्यात यावी. भारतातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ब्रिजिंग ट्रायलमध्ये वेळ घालवण्यात काही मुद्दा नाही.