Coronavirus: लस घेतल्यानंतरही ब्रिटनच्या नागरिकांना भारतात आल्यानंतर 10 दिवसाचे क्वारंटाईन अनिवार्य

COVID-19 Travel Advisory : भारतात आलेल्या ब्रिटनमधील नागरिकांना भारतात आल्यानंतर 10 दिवसांचे  होम क्वारंटाईन अनिवार्य आहे.

Feature_Photo

मुंबई : कोरोनामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. त्याचबरोबर काही रुग्णांना कोरोनावर मात केल्यानंतर गंभीर आजारांना सामोरं जावं लागलं आहे.  कोरोनाला दूर ठेवण्यासाठी लसीकरण हेच प्रभावी हत्यार आहे. दरम्यान भारतात आलेल्या ब्रिटनमधील नागरिकांना भारतात आल्यानंतर 10 दिवसांचे  होम क्वारंटाईन अनिवार्य आहे. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे की, भारतातील नागरिकांना ब्रिटनमध्ये या प्रक्रियेतून जावे लागत आहे,

कोरोना वॅक्सीनमुळे भारत आणि ब्रिटनमध्ये लसीवरून संघर्ष आजही सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी ब्रिटनने भारताच्या कोरोना लसीला मंजुरी दिली नव्हती पण जेव्हा भारताने या संदर्भात ठोस भूमिका घेतल्यानंतर ब्रिटनने भारताच्या कोरोना वॅक्सीनला मंजुरी दिली. परंतु भारतातून जाणाऱ्या ब्रिटनला भारतीय नागरिकांना लस घेतल्यानंतर देखील क्वारंटाईन राहावे लागत आहे. त्यामुळे भारताने देखील आता ब्रिटनच्या नागरिकांना क्वारंटाईन अनिवार्य केले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 4 ऑक्टोबरपासून यूकेतून भारतात येणाऱ्या सर्व नागरिकांना भारतात १० दिवसांचे विलगीकरण अनिवार्य आहे. लस घेतलेल्या  सर्व नागरिकांना हा नियम अनिवार्य आहे. तर प्रवासाअगोदर 72 तासांपर्यंत कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट करणे देखील गरजेचे आहे. तसेच विमानतळावर आल्यानंतर देखील  कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट करावी लागणार आहे. तसेच भारतात आल्यानंतर आठ दिवसानंतर पुन्हा  आरटी-पीसीआर टेस्ट आवश्यक आहे. 

भारताने ब्रिटनला दिला होता इशारा 
भारताने लस धोरणाबाबत ब्रिटनला इशारा दिला होता. परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला म्हणाले होते की, 4 ऑक्टोबरपर्यंत भारताच्या चिंता दूर झाल्या नाहीत तर ब्रिटनमधून येणाऱ्या प्रवाशांच्या बाबतीतही अशीच पावले उचलली जातील. हर्षवर्धन शृंगला यांनी ब्रिटनचे हे धोरण भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले होते.

नियमांचा आढावा घेण्यासाठी ब्रिटनवर दबाव
यूके सरकारवर भारतातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी त्याच्या कोविड -19 लसीसाठी ठरवलेल्या नियमांचा आढावा घेण्यासाठी दबाव वाढत होता. यूकेमधील राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थी संघ (AISAU) चे अध्यक्ष सनम अरोरा म्हणाले होते, “भारतीय विद्यार्थी नाराज आहेत की त्यांना वाटते की ही एक भेदभावपूर्ण पाऊल आहे. कारण त्यांची तुलना अमेरिका आणि यूरोपीय संघ मधील त्यांच्या समकक्ष विद्यार्थ्यांपेक्षा वेगळी वागणूक दिली जात आहे.