Twitter ला आपल्या मर्जीप्रमाणे वेळ घेता येईल असं वाटत असेल तर...; उच्च न्यायालयाची ट्विटरला तंबी

Twitter : आपण ट्विटरला कोणतंही संरक्षण देऊ शकत नाही, केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाईचे स्वातंत्र्य आहे असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 

Twitter

नवी दिल्ली : तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी आणखी किती वेळ लागेल? जर ट्विटरला वाटत असेल की ते आपल्या मर्जीप्रमाणे हवा तितका वेळ घेऊ शकतात तर आम्ही असं होऊ देणार नाही असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती किती दिवसात करणार याची माहिती गुरुवारपर्यंत द्या असा आदेशही दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला दिला आहे. 

केंद्र सरकार आणि ट्विटरच्या वाद सुरु असताना ट्विटरचे तक्रार निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी आपला राजीनामा दिला होता. ट्विटरने काही दिवसांपूर्वीच त्यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. आता त्यानंतर दुसऱ्या कोणत्या व्यक्तीची नियुक्ती का केली नाही असा सवाला उच्च न्यायालयाने ट्विटरला केला. त्यावर ट्विटरने सांगितलं की, अशा नियुक्तीची एक प्रक्रिया आहे आणि ती आम्ही पार पाडत आहोत. 

त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत ट्विटरला चांगलंच खडसावलं आहे. ट्विटरला हवा तितका वेळ घेता येणार नाही, त्यांनी किती दिवसात तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करतो ते गुरुवारपर्यंत स्पष्ट करावं असा आदेश दिला.

दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक सादर करताना आपण केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी कायद्याचे पालन केली नसल्याची कबुली दिली आहे. त्यावर आपण ट्विटरला कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही, केंद्र सरकार ट्विटरवर कारवाई करण्यास स्वातंत्र असल्यासं दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. 

केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी नियमांनुसार आपण लवकरच तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करत असल्याचं प्रतिज्ञापत्रक ट्विटरने दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलं होतं. ट्विटरकडून उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेलं हे प्रतिज्ञापत्रक महत्वाचं आहे, कारण गेल्या काही दिवसांपासून ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये तणाव सुरु असून ट्विटरला भारतीय कायदे पाळण्यात कोणतीही रुची नसल्याची टीका केली जात आहे. 

केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी अॅक्टनुसार, भारतीय यूजर्सच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या कंपन्यात तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणं गरजेचं आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांच्या वेबसाईटवर त्यांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे नाव आणि त्यांच्या संपर्काचा पत्ता असायला हवा. काही दिवसांपूर्वी ट्विटरच्या वेबसाईटवर धर्मेंद्र चतुर यांचं नाव होतं, आता ते काढून टाकण्यात आलं आहे. ट्विटरने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. 

सरकारचे नवे नियम काय आहेत? 
25 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यामध्ये या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारण आहे. आलेल्या तक्रारीचे निवारण हे 15 दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालयं विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी देशातच सोशल मीडिया कंपन्यांच्या वेबसाईटवर त्यांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे नाव आणि त्यांच्या संपर्काचा अधिकृत पत्ता असायला हवा. 

महत्वाच्या बातम्या :