मुस्लिम लॉ बोर्ड घटनेपेक्षा मोठं नाही, तोंडी तलाक क्रूरपणा: अलाहाबाद हायकोर्ट

अलाहाबाद: तोंडी तलाकच्या मुद्द्यावर अलाहाबाद कोर्टानं मोठा निर्णय सुनावला आहे. 'मुस्लिम लॉ बोर्ड घटनेपेक्षा मोठं नाही, मुस्लिम महिलांना तोंडी तलाक देण्याची पद्धत ही क्रूर असून त्यामुळे महिलांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येत आहे.' असं हायकोर्टान म्हटलं आहे. अलाहाबाद कोर्टानं आपला निर्णय सुनावताना कुराणाचाही दाखला दिला आहे. 'पवित्र कुराणमध्येही तोंडी तलाक चांगलं मानण्यात आलेलं नाही. मुस्लीम समाजाचा एक वर्ग इस्लामिक कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावत आहे.' असं कोर्टानं म्हटलं आहे. दोन वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये न्यायमूर्ती सुनीत कुमार यांनी हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो? अलाहाबाद हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर तोंडी तलाकचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत येऊ शकतो. मागील काही दिवसांपासून तोंडी तलाकच्या बदलाला मुस्लिम समाजातील एका गटाकडून जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. तोंडी तलाक हा त्यांच्या शरीयतचा भाग असून त्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. असं काही जणांचं म्हणणं आहे. तोंडी तलाकविरुद्ध काही महिलांनीही सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे.  केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडताना म्हटलं आहे की, तोंडी तलाक हा लैंगिक न्याय, समानता आणि संविधानाविरुद्ध आहे. दुसरीकडे विधी आयोगानं ज्या 11 प्रश्नांवर सामान्य लोकांची उत्तरं मागितली आहेत त्यामध्ये तोंडी तलाकचा प्रश्नाचाही समावेश आहे. विधी आयोगाच्या या प्रश्नानंतर मुस्लिम समाजानं तोंडी तलाकचा विरोध केला होता. दरम्यान, तोंडी तलाक हा मुद्दा मुस्लिम समाजात अतिशय संवेदनशील आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने मात्र, या तोंडी तलाक पद्धतीचं समर्थन केलं आहे. बोर्डाचं म्हणणं आहे की, हा प्रश्न धार्मिक अधिकारात येतो. त्याला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. पण काही महिला संघटनांनी तोंडी तलाक पद्धतीला विरोध केला आहे.