मोदी सरकारचं यंदाचं बजेट पेपरलेस, बजेट न छापण्याचा निर्णय कशामुळे घ्यावा लागला?

देशाचा अर्थसंकल्प म्हणजे अत्यंत महत्वाचा दस्ताऐवज...पण यंदा या बजेटबाबत एक अभूतपूर्व गोष्ट घडणार आहे.

नवी दिल्ली : येत्या 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर होतोय. कोरोनाच्या संकटकाळात सादर होणारा हा अर्थसंकल्प असल्यानं तो अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण असेल. पण त्यातही या बजेटला एक गोष्ट पहिल्यांदाच होणार आहे. हे देशाचं पहिलं पेपरलेस बजेट असेल.

देशाचा अर्थसंकल्प म्हणजे अत्यंत महत्वाचा दस्ताऐवज...पण यंदा या बजेटबाबत एक अभूतपूर्व गोष्ट घडणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असं होईल की बजेट छापलंच जाणार नाही. तर ते केवळ डिजीटल स्वरुपात उपलब्ध असेल. बजेटची साँफ्ट कॉपी खासदार आणि इतर संबंधितांना वाटली जाईल. कोरोनामुळे हा निर्णय घेतल्याचा सरकारचा दावा आहे.

बजेट सादर होईपर्यंत ते अत्यंत गुप्त ठेवावं लागतं. एरव्ही ते लोकसभेत सादर होण्याच्या 15 दिवस आधी छापण्याची प्रक्रिया सुरु होते. विशेष म्हणजे बजेट छापण्यासाठी अर्थमंत्रालयात, नॉर्थ ब्लाँकमध्ये एक स्वतंत्र प्रीटींग प्रेस आहे. ज्यावेळी ही प्रक्रिया सुरु होते. त्यावेळी 100 च्या आसपास लोकांचा जगाशी संपर्क तुटतो. ते बजेट सादर झाल्यानंतरच या प्रेसमधून बाहेर येतात.यावेळी कोरोनामुळे इतक्या लोकांना 15 दिवस एकत्र ठेवणं शक्य नाही असं म्हणत सरकारनं बजेट न छापण्याचा निर्णय घेतलाय.

यंदा 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी आणि 8 मार्च ते 8 एप्रिल अशा दोन टप्प्यांत संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होतंय. यावेळी कोरोना काळातलं बजेट असल्यानं काय काय घोषणा होतात याकडे सगळ्याचं लक्ष असेलच.पण काही परंपरांनाही त्यामुळे फाटा द्यावा लागणार असं दिसत आहे. काँग्रेस खासदार मनिष तिवारी यांनी मात्र बजेट न छापण्याच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

बजेट हे सरकारच्या वर्षभरांच्या धोरणांचं प्रतिबिंब असतं. बजेट बनवण्याच्या प्रक्रियेत गुप्तताही पाळावी लागते. कोरोना काळात आपल्या जीवनशैलीतल्या अनेक गोष्टी बदलल्या, तसंच आता बजेटही पेपरलेस होतंय. पेपर असो की डिजीटल..फक्त ते कंटेटलेस नसावं इतकीच जनतेची अपेक्षा असेल.