2019 मध्ये भारताने पाकिस्तानला दणका दिला, आता स्वित्झर्लंडचा भारताला तगडा झटका! आशियामधील चौथा सर्वात मोठा पार्टनर असूनही घेतला निर्णय
गेल्यावर्षी नेस्लेशी संबंधित एका प्रकरणात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की आयकर कायद्यांतर्गत अधिसूचित केल्याशिवाय DTAA लागू केला जाऊ शकत नाही.
Switzerland and India : स्वित्झर्लंड सरकारने भारताकडून मोस्ट फेव्हर्ड नेशन (MFN) दर्जा काढून घेतला आहे. स्विस सरकारच्या या निर्णयानंतर आता तेथे कार्यरत असलेल्या भारतीय कंपन्यांना 1 जानेवारी 2025 पासून 10 टक्के अधिक कर भरावा लागणार आहे. स्वित्झर्लंडने दुहेरी कर टाळता करार (DTAA) अंतर्गत भारताला MNF राष्ट्राचा दर्जा दिला होता. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे पाऊल उचलावे लागल्याचे स्वित्झर्लंडने शुक्रवारी सांगितले. गेल्यावर्षी नेस्लेशी संबंधित एका प्रकरणात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की आयकर कायद्यांतर्गत अधिसूचित केल्याशिवाय DTAA लागू केला जाऊ शकत नाही.
या निर्णयाचा अर्थ असा होता की नेस्लेसारख्या कंपन्यांना त्यांच्या लाभांशावर अधिक कर भरावा लागेल. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, परदेशी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्या आणि व्यक्तींना दुप्पट कर भरावा लागू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. नेस्ले ही स्विस कंपनी आहे. त्याचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडच्या वेवे शहरात आहे.
दुहेरी कर टाळण्यासाठी DTAA आहे
क्लिअर टॅक्सनुसार, दोन देश त्यांच्या नागरिकांचे आणि कंपन्यांचे दुहेरी करापासून संरक्षण करण्यासाठी आपापसात दुहेरी कर टाळण्याचा करार (DTAA) करतात. या अंतर्गत, कंपन्या किंवा व्यक्तींना त्यांच्या सेवा किंवा उत्पादनांसाठी दोन वेगवेगळ्या देशांमध्ये कर भरावा लागणार नाही.
MFN म्हणजे काय?
जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही UNO (युनायटेड नेशन्स) ची संघटना आहे. 164 देश त्याचे सदस्य आहेत. या अंतर्गत सर्व देश एकमेकांना मोस्ट फेव्हर्ड नेशन (MFN) दर्जा देतात. हा दर्जा दिल्यानंतर सर्व देश एकमेकांसोबत कोणताही भेदभाव न करता सहज व्यवसाय करू शकतात.
MFN दर्जा का आणि कसा काढून घेतला जातो?
सर्वसाधारणपणे, WTO च्या कलम 21B अंतर्गत, कोणताही देश सुरक्षेशी संबंधित विवादांमुळे हा दर्जा दुसऱ्या देशाकडून काढून घेऊ शकतो. अहवालानुसार, ते मागे घेण्यासाठी अनेक मुख्य अटी पूर्ण कराव्या लागतील. परंतु प्रत्यक्षात ते काढण्यासाठी कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया नाही. एखादे देश दुसऱ्या देशाकडून MFN दर्जा काढून घेत असल्यास WTO ला कळवणे बंधनकारक आहे की नाही हे देखील स्पष्ट नाही.
भारताने 2019 मध्ये पाकिस्तानकडून MFN दर्जा काढून घेतला होता
2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानकडून MFN दर्जाही काढून घेतला. ज्या अंतर्गत पाकिस्तानमधून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवर सीमाशुल्क वाढवण्यात आले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Before You Go
Mumbai High Court on FDA : अन्न-औषध प्रशासनाच्या कारवाई पद्धतीवरच हायकोर्टाकडून सवाल
महत्त्वाच्या बातम्या
