सरकारपेक्षा वेगळं मत असणं म्हणजे देशद्रोह नाही, सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

सरकारपेक्षा वेगळं मत असणं म्हणजे देशद्रोह नाही, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने फारुक अब्दुल्ला यांच्याविरोधातील याचिका फेटाळताना केली.

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : सरकारच्या मतापेक्षा भिन्न विचार जाहीर करणं देशद्रोह नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांनी कलम 370 बाबत केलेल्या वक्तव्यावरुन त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित टिप्पणी केली. जम्मू काश्मीरसाठीचं विशेष कलम 370 हटवल्यानंतर केलेलं वक्तव्य म्हणजे देशद्रोह आहे आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई व्हायला हवी, असं याचिकेत म्हटलं होतं.

फारुक अब्दुल्ला यांच्याविरोधात कारवाईसाठी याचिका "फारुक अब्दुल्ला यांनी वक्तव्य केलं आहे की, जम्मू काश्मीरमध्ये पुन्हा कलम 370 लागू व्हायला हवं. अशाप्रकारचं वक्तव्य चीन आणि पाकिस्तानचं समर्थन करणारं आहे. अब्दुल्ला यांनी जे वक्तव्य केलं त्यावरुन स्पष्ट होतं की त्यांना जम्मू काश्मीर चीन आणि पाकिस्तानच्या ताब्यात द्यायचं आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात देशद्रोह म्हणजेच आयपीसीच्या कलम-124 ए अंतर्गत कारवाई व्हायला हवी," असं याचिकाकर्ते रजत शर्मा आणि डॉक्टर नेह श्रीवास्तव यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.

याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं की, "अशाप्रकारचं वक्तव्य करुन फारुक अब्दुल्ला जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांमध्ये देशविरोधी भावना निर्माण करत आहेत. त्यांना जम्मू काश्मीर चीन आणि पाकिस्तानच्या हवाली करायचं आहे. त्यांचं सदस्यत्व रद्द करावं आणि त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा."

A bench of the Supreme Court, headed by Justice Sanjay Kishan Kaul, while refusing to entertain a PIL against former J&K CM Farooq Abdullah, observed that the expression of views that are different from the opinion of the government cannot be termed as seditious pic.twitter.com/sn2Ptxf5mb

— ANI (@ANI) March 3, 2021

याचिकाकर्त्यांना 50 हजारांचा दंड न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळत सुनावणी करण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, "सरकारपेक्षा वेगळं मत असणं आणि ते जाहीर करणं म्हणजे देशद्रोह नाही. कोर्टाने याचिकाकर्तांची याचिका फेटाळत त्यांना 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.