Coronavirus : देशातील कोरोना प्रादुर्भावावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी, केंद्र सरकारकडे मागितलं होतं उत्तर

देशातील कोरोनाची (Coronavirus) स्थिती लक्षात घेता गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक सोमोटो याचिका (suo motu) दाखल करुन घेतली होती आणि कोरोनासंबंधी एक 'राष्ट्रीय धोरण' आखण्याचे केंद्राला आदेश दिले होते.

Written By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 27 Apr 2021 03:16 PM (IST)

Supreme Court

नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाची चिंताजनक परिस्थिती लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयात आज त्यावर सुनावणी होणार आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक सोमोटो याचिका दाखल करुन घेतली होती आणि त्यावर केंद्र सरकारला एक राष्ट्रीय योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच कोरोनाच्या व्यवस्थापनेसंबंधी चार मुद्द्यावरून केंद्र सरकारकडून उत्तरही मागितलं होतं.

देशातील ऑक्सिजन पुरवठ्याची स्थिती, आवश्यक औषधे, लसीकरणाची पद्धत आणि लॉकडाऊनचा निर्णय कोण घ्यायचा या चार मुद्द्यावरून गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रं सरकारकडून उत्तर मागितलं होतं. आज दुपारी 12.15 मिनीटांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतलेल्या या कोरोना व्यवस्थापनेच्या संबंधित सुमोटो याचिकेसाठी अॅमिकस क्युरी म्हणजे न्यायालयाचा मित्र म्हणून जेष्ठ वकील हरिश साळवी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक सुमोटो याचिका दाखल करुन केंद्र सरकारला एक नोटीस जारी केली होती. या याचिकेत देशातील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा, औषधे आणि उपलब्ध बेड्स आणि लसीकरणाची पद्धत यावर एक राष्ट्रीय धोरण तयार करावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. तसेच देशातील विविध उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या कोरोना संबंधित सहा वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

देशात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत विक्रमी वाढ होताना दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक भागात ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी ऑक्सिजनच नाही. तसेच रुग्णांना बेड मिळणे अवघड होत आहे. तीच स्थिती रेमडेसिवीर इन्जेक्शनच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे देशातील आगोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कोरोना रुग्ण ज्या प्रमाणात वाढत आहेत त्या प्रमाणात त्यांना लसींचा पुरवठा होत नाही. तसेच इतरही सुविधा मिळत नाहीत. याचा परिणाम देशातील कोरोना विरोधातल्या लढ्यावर होत आहे. त्यामुळेच आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून पुढाकार घेतला असून सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. आता केंद्र सरकारने यावर एक राष्ट्रीय धोरण तयार करावं असाही निर्देश दिला आहे.

महत्वाच्या बातम्या :