Supreme Court vs Governors : कायद्याचा खेळखंडोबा करणाऱ्या राज्यपालांना फटकारत सुप्रीम कोर्टाची राष्ट्रपतींना डेडलाईन; आता उपराष्ट्रपती म्हणाले, न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत

Supreme Court vs Governors : सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार (Indian Constitution President powers) प्रकरणात राज्यपालांच्या अधिकारांच्या 'मर्यादा' निश्चित केल्या होत्या.

Supreme Court vs Governors

Source : PTI

Supreme Court vs Governors : राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना (Supreme Court vs Governors) विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी (Vice President on Supreme Court order) गुरुवारी आक्षेप घेतला. धनखड म्हणाले की, न्यायालये राष्ट्रपतींना (Supreme Court deadline to President) आदेश देऊ शकत नाहीत. ते म्हणाले की, संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत न्यायालयाला देण्यात आलेले विशेष अधिकार लोकशाही शक्तींविरुद्ध 24x7 उपलब्ध असलेले अणुक्षेपणास्त्र बनले आहेत. न्यायमूर्ती एका सुपर पार्लमेंटसारखे वागत आहेत.

8 एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार (Indian Constitution President powers) प्रकरणात राज्यपालांच्या अधिकारांच्या 'मर्यादा' निश्चित केल्या होत्या. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, 'राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही.' सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यपालांनी सरकारच्या 10 महत्त्वाच्या विधेयकांना रोखण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला होता.

न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणात एफआयआर का दाखल केला नाही?

राज्यसभेच्या प्रशिक्षणार्थींना (Courts cannot order President) संबोधित करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, 'आपल्याकडे असे न्यायमूर्ती आहेत जे कायदे करतील, जे कार्यकारी काम करतील आणि जे 'सुपर पार्लमेंट' म्हणूनही काम करतील.' त्यांच्यावर देशाचा कायदा लागू होत नसल्याने त्यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 'लोकशाहीमध्ये, निवडून आलेले सरकार सर्वात महत्वाचे असते आणि सर्व संस्थांनी त्यांच्या संबंधित मर्यादेत काम केले पाहिजे.' कोणतीही संस्था संविधानापेक्षा वर नाही.

काही लोक कायद्याच्या वर आहेत का?

ते म्हणाले की, 'न्यायाधीश वर्मा यांच्या घरी जळालेल्या रोख रकमेप्रकरणी अद्याप एफआयआर का दाखल करण्यात आलेला नाही?' काही लोक कायद्याच्या वर आहेत का? या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांची अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे. याला कोणताही संवैधानिक आधार नाही. समिती फक्त शिफारसी देऊ शकते, परंतु कारवाई करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. 'जर ही घटना एखाद्या सामान्य माणसाच्या घरात घडली असती तर पोलिस आणि तपास यंत्रणा आतापर्यंत सक्रिय झाल्या असत्या.' न्यायव्यवस्था नेहमीच आदराचे प्रतीक राहिली आहे, परंतु या प्रकरणात झालेल्या विलंबामुळे लोक गोंधळात पडले आहेत.

राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 4 मुद्दे

दरम्यान, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर (Supreme Court governors criticism) राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. वास्तविक, 8 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपालांच्या प्रकरणात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. विधानसभेने पाठवलेल्या विधेयकावर राज्यपालांना एका महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. याच निर्णयादरम्यान, न्यायालयाने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावरील भूमिका देखील स्पष्ट केली होती. हा आदेश 11 एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला. 11 एप्रिलच्या रात्री वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 201 चा हवाला दिला. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना पूर्ण व्हेटो किंवा पॉकेट व्हेटोचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यांच्या निर्णयाचा न्यायालयीन आढावा घेतला जाऊ शकतो आणि विधेयकाची घटनात्मकता न्यायपालिका ठरवेल.