Supreme Court on Reservation : '75 वर्षांचा लाभ पुरे झाला, त्यांना आरक्षण नको, मात्र त्याबाबतचा निर्णय...'; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
ज्या व्यक्तींनी आधीच आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे आणि इतरांशी स्पर्धा करण्याच्या स्थितीत आहेत, त्यांना आरक्षणातून वगळले पाहिजे याबाबत आम्ही आमचे मत मांडले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
Supreme Court on Reservation : आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींना पुढील आरक्षणापासून वगळले पाहिजे का या प्रश्नावर आधीच आपले मत मांडले आहे आणि आता ते लागू करायचे की नाही हे कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेवर अवलंबून असल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
त्यांना आरक्षणातून वगळले पाहिजे
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "गेल्या 75 वर्षांचा विचार करता, ज्या व्यक्तींनी आधीच आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे आणि इतरांशी स्पर्धा करण्याच्या स्थितीत आहेत, त्यांना आरक्षणातून वगळले पाहिजे याबाबत आम्ही आमचे मत मांडले आहे. परंतु याबाबतचा निर्णय कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेला करायचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली. या निर्णयात अनुसूचित जाती (एससी) यांना आरक्षणाच्या उद्देशाने ओळखण्यायोग्य आणि प्रात्यक्षिक डेटावर उप-वर्गीकृत केले जाऊ शकते असा 6:1 बहुमताने निर्णय दिला होता.
विरोध आणि समर्थन करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल
अनुसूचित जातींमध्ये अजूनही अनेकांना अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे अशा वर्गाना सामाजिक लाभ मिळण्यासाठी आरक्षण लाभ उपलब्ध करून देणं गरजेचं असल्याचे घटनापीठाने आपला निर्णय देताना सांगितले होते. तसेच ओबीसी आरक्षणामध्ये ज्या पद्धतीने क्रिमिलेअरची तरतूद आहे त्या पद्धतीने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात लागू करण्यास काहीच हरकत नसल्याचेही नमूद केले होते. यानंतर या निर्णयाला विरोध आणि समर्थन करणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
गुरुवारच्या याचिकेत म्हटले आहे की, निकालानंतर सहा महिने उलटूनही राज्यांनी अद्याप असे धोरण तयार केलेले नाही. न्यायमूर्ती ए जी मसीह यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने मात्र हे प्रकरण विचारात घेण्यास इच्छुक नसल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना या मुद्द्यावर निर्णय घेऊ शकणाऱ्या बोलावलेल्या प्राधिकरणासमोर निवेदन दाखल करण्याची याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
