Supreme Court : लिव्ह-इन, समलैंगिक संबंध देखील 'कौटुंबिक' असू शकतात, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कौटुंबिक संबंध हे घरगुती, लिव्ह-इन किंवा समलैंगिक संबंधांच्या स्वरूपात असू शकतात,
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कौटुंबिक संबंध हे घरगुती, लिव्ह-इन किंवा समलैंगिक संबंधांच्या स्वरूपात असू शकतात, तसेच एकक म्हणून कुटुंबाची 'असामान्य' अभिव्यक्ती ही कुटुंबाच्या पारंपारिक संस्कृतीइतकीच वास्तविक आहे आणि कायद्यानुसार संरक्षणाचाही हक्क आहे. आणखी काय म्हणाले न्यायालय?
एकल पालक कुटुंब अनेक कारणांमुळे होऊ शकते.
न्यायालयाने म्हटले आहे की अनेक कारणांमुळे एकल पालक कुटुंब असू शकते आणि ही परिस्थिती जोडीदारांपैकी एकाचा मृत्यू, त्यांचे विभक्त होणे किंवा घटस्फोट यामुळे असू शकते. "तसेच, मुलांचे पालक जे पारंपारिकपणे 'आई' आणि 'वडील' या भूमिका बजावतात. पुनर्विवाह, दत्तक पद्धतीने परिस्थिती बदलू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, प्रेम आणि कुटुंबांच्या या अभिव्यक्ती विशिष्ट असू शकत नाहीत, परंतु ते त्यांच्या पारंपारिक व्यवस्थेप्रमाणेच वास्तविक आहेत आणि कौटुंबिक घटकाच्या अशा असामान्य अभिव्यक्ती केवळ कायद्याच्या संरक्षणासाठीच नाही, तर सामाजिक कल्याण कायद्यांतर्गतही उपलब्ध आहेत. . खंडपीठाच्या वतीने निर्णय लिहिणारे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की जोपर्यंत सध्याच्या प्रकरणात वस्तुनिष्ठ अर्थ लावला जात नाही, तोपर्यंत प्रसूती रजा मंजूर करण्याचा उद्देश आणि हेतू नष्ट होईल.
अनेक परिस्थितींमुळे एखाद्याच्या कौटुंबिक रचनेत बदल होऊ शकतो
न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि ए एस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने एका आदेशात म्हटले आहे की, अनेक परिस्थितींमुळे एखाद्याच्या कौटुंबिक रचनेत बदल होऊ शकतो आणि अनेक कुटुंबे या अपेक्षेनुसार जगत नाहीत." घरगुती, अविवाहित सहजीवन किंवा समलैंगिक संबंध हे कौटुंबिक असू शकतात. या आदेशाची प्रत रविवारी अपलोड करण्यात आली. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हेगारी ठरवल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी LGBT लोकांच्या विवाह आणि 'सिव्हिल युनियन्स' तसेच लिव्ह-इन जोडप्यांना दत्तक घेण्यास परवानगी दिली म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांना महत्त्व आहे. देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की, नोकरी करणाऱ्या महिलेला तिच्या जैविक अपत्यासाठी प्रसूती रजेचा वैधानिक अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही
मुलाच्या जन्माच्या वेळी काम सोडण्यास भाग पाडले जाईल
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "1972 च्या नियमांनुसार प्रसूती रजा मंजूर करण्याचा उद्देश महिलांना कामाच्या ठिकाणी राहण्यासाठी सुविधा देणे हा आहे. अशा तरतुदींसाठी त्यांना रजा व इतर सुविधा न दिल्यास सामाजिक परिस्थिती पाहता अनेक महिलांना मूल जन्माला आल्यावर काम सोडावे लागेल, हे कटू वास्तव आहे. खंडपीठाने म्हटले की, कोणताही नियोक्ता मुलाच्या जन्माला रोजगाराच्या उद्देशापेक्षा वेगळे मानू शकत नाही आणि नोकरीच्या संदर्भात मुलाचा जन्म ही जीवनातील नैसर्गिक घटना मानली जावी. त्यामुळे प्रसूती रजेच्या तरतुदींचा त्या दृष्टीकोनातून विचार व्हायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सध्याच्या खटल्यातील तथ्ये सूचित करतात की याचिकाकर्त्या महिलेचा पती (व्यवसायाने परिचारिका) आधीच विवाहित होता, त्याच्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्याने त्या महिलेशी लग्न केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
