एक्स्प्लोर

व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार आहे का? निवाडा 27 ऑगस्टपूर्वी

व्यक्तिगत गोपनियतेबाबतच्या याचिकेवर 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आठ दिवस ही सुनावणी सुरु होती. आता व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार आहे की नाही, याचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट देणार आहे.

नवी दिल्ली : व्यक्तिगत गोपनियतेबाबतच्या याचिकेवर 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आठ दिवस ही सुनावणी सुरु होती. आता व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार आहे की नाही, याचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट देणार आहे. यूनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये आधार कार्डमुळे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचा दावा करणारी सर्वात महत्त्वाची मानली जाते आहे. ‘आधार’साठी बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती घेणे म्हणजे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं सरकारने कोर्टात सांगितलं आहे. जर व्यक्तिगत गोपनियतेला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा दिल्यास व्यवस्था चालवणं कठीण होऊन बसेल. शिवाय, कुणीही व्यक्तिगत गोपनियतेचं कारण देत फिंगर प्रिंट, फोटो किंवा अन्य माहिती देण्यास नकार देईल. त्यामुळे व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार आहे की नाही, याचा सर्वात आधी निर्णय घेण्याचं सुप्रीम कोर्टाने ठरवलं आहे. त्यानंतरच आधार कार्ड योजनेच्या वैधतेवर सुनावणी होईल. 9 न्यायाधीशांचं खंडपीठ का? 9 न्यायाधीशांचं खंडपीठ तयार करण्याचं कारण 50 आणि 60 च्या दशकातील सुप्रीम कोर्टाचे दोन निर्णय आहेत. एम पी शर्मा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे 8 न्यायाधीश आणि खडक सिंह प्रकरणात 6 न्यायाधीशांच्या खंडीपाठाने व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, त्यानंतरच्या काही निवाड्यात सुप्रीम कोर्टाच्या काही न्यायमूर्तींनी व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे 9 न्यायाधीशांचं खंडपीठ पूर्ण प्रकरणावर नव्याने विचार केला आहे. याचिकाकर्त्याचा युक्तीवाद : याचिकाकर्त्याकडून गोपाल सुब्रमण्यम, श्याम दिवाण, अरविंद दातार, सोली सोराबजी यांसह अनेक दिग्गज वकिलांची फौज आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात चाललेल्या मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या काही प्रकरणांची उदाहरणं दिली, ज्यात व्यक्तिगत गोपनियतेला मुलभूत अधिकार मानण्यात आले आहे. 1978 मधील मेनका गांधी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यातील निर्णयाचाही दाखला दिला आहे. यामध्ये 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घटनेतील कलम 21 ची म्हणजे राईट ऑफ लाईफ अँड लिबर्टीची नवी व्याख्या केली होती. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे, असेही कोर्टाने या निकालपत्रात म्हटले होते. त्यामुळे घटनेतील 21 वं कलम व्यक्तिगत गोपनियतेचा अधिकार देत असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकार्त्याच्या वकिलांनी केला होता. कुणाच्या डोळ्यांची स्कॅनिंग किंवा फिंगर प्रिंट या व्यक्तिगत गोष्टी आहेत. त्यामुळे सरकार यासाठी कुणावरही दबाव आणू शकत नाही, असेही मत वकिलांनी कोर्टात मांडले. पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरळ यांसारखी भाजपचं सरकार नसलेली राज्येही व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराच्या बाजूने उभी राहिली आहेत. केंद्र सरकारचा युक्तीवाद : या प्रकरणात सरकारकडून अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, "कुणाच्याही व्यक्तिगत गोपनियतेचा सन्मानच केला पाहिजे. मात्र, या गोष्टीला मुलभूत अधिकार दिला जाऊ शकत नाही. जर व्यक्तिगत गोपनियतेला मुलभूत अधिकार द्यायचा होता, तर घटनाकारांनी राज्यघटनेतच दिला असता." त्याचबरोबर, आधार कार्डमुळे होणाऱ्या फायद्यांचा उल्लेख वेणुगोपाल यांनी कोर्टात केला. ते म्हणाले, "काही लोक व्यक्तिगत गोपनियतेचं कारण देत बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती देण्यास नकार देत आहेत. मात्र, असे करुन कोट्यवधी लोकांना अन्न आणि इतर सुविधांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही." UDAI या आधार कार्ड बनवणाऱ्या संस्थेकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले, "लोकांच्या व्यक्तिगत माहितीच्या संरक्षणाबाबत सरकार गंभीर आहे. शिवाय, या प्रकरणात उपाय सुचवण्यासाठी 10 सदस्यांची समितीही गठित करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत." 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचं म्हणणं काय आहे? व्यक्तिगत गोपनियतेच्या प्रकरणात 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 8 दिवस सर्व बाजू ऐकून घेतल्या. यावेळी 50 आणि 60 च्या दशकातील निर्णय हे त्या काळाला अनुसरुन होते, हे कोर्टाने मान्य केले. या सुनावणीदरम्यान गुन्हेगारी प्रकरणातील तपास आणि छापेमारीच्या अधिकारावरही चर्चा झाली. सद्यस्थिती ज्याप्रकारे लोकांच्या आयुष्यात तंत्रज्ञानाने शिरकाव केला आहे, अशा स्थितीत व्यक्तिगत गोपनियतेबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे कोर्टाने म्हटले. व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराची चौकट ठरवली गेली पाहिजे. प्रत्येक सरकारी काम केवळ व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराच्या नावाखाली रोखलं जाऊ शकत नाही, असे मतही खंडपीठाने मांडले. मात्र, अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर केलेला नाही. 27 ऑगस्टआधीच निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर 27 ऑगस्टला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे कुठल्याही प्रकरणात एखाद्या खंडपीठाचे सदस्य न्यायाधीश निवृत्त होणार असतील, तर निर्णय त्यापूर्वीच घोषित केला जातो. त्यामुळे या प्रकरणात 27 ऑगस्टआधी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

UP Assembly Election : उत्तर प्रदेश निवडणुकीचा पहिला मोठा सर्व्हे समोर! अखिलेश यादवांसाठी खूशखबर की भाजपची धाकधूक वाढली? मतांचं अंतर निसटतं, सत्तेचं पारडं कुणाकडे? 
उत्तर प्रदेश निवडणुकीचा पहिला मोठा सर्व्हे समोर! अखिलेश यादवांसाठी खूशखबर की भाजपची धाकधूक वाढणार? मतांचं अंतर निसटतं, सत्तेचं पारडं कुणाकडे? 
Arrest and Criminal Case Rules : देशातील 'या' दोन व्यक्तींविरुद्ध कधीच गुन्हा दाखल होणार नाही, ना अटक करता येणार; काय आहेत त्यांचे विशेषाधिकार?
देशातील 'या' दोन व्यक्तींविरुद्ध कधीच गुन्हा दाखल होणार नाही, ना अटक करता येणार; काय आहेत त्यांचे विशेषाधिकार?
मराठमोळे महेश भागवत 'हैदराबादचे पोलीस आयुक्त'; पाथर्डीच्या सुपुत्रावर मोठी जबाबदारी, नांगरे पाटलांची खास पोस्ट
मराठमोळे महेश भागवत 'हैदराबादचे पोलीस आयुक्त'; पाथर्डीच्या सुपुत्रावर मोठी जबाबदारी, नांगरे पाटलांची खास पोस्ट
Delhi Crime News: चेंजिंग रूममध्ये आढळला मुलीचा मृतदेह; थरकाप उडवणारी घटना, नेमकं काय घडलं?
चेंजिंग रूममध्ये आढळला मुलीचा मृतदेह; थरकाप उडवणारी घटना, नेमकं काय घडलं?

व्हिडीओ

Mahendra Dalvi On Sunil Tatkare : सुनील तटकरेंवर टीका करताना आमदार महेंद्र दळवींची जीभ घसरली
Nashik Bird Election : गिधाड विरूद्ध कावळा... पक्ष्यांच्या निवडणुकीत वातावरण का तापलं? Special Report
Hotel Vaishali and Rupali Pune : हॉटेल वैशाली-रुपाली बंद,हळवे पुणेकर भरभरून बोलले
Rahul Gandhi Phone Tapping Case : वादविवादाचं आवतण 'फोन टॅपिंग'चा बाण | Special Report ABP Majha
Microsoft Outage Today : मायक्रोसॉफ्ट गंडलं, कामकाज कोलमडलं | Special Report ABP Majha

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Lalit Modi : आयपीएलचा संस्थापक आणि पळपुटा ललित मोदी बनला ब्रिटनचा नागरिक, फोटो शेअर करत म्हणाला 'हे नवं घर'
आयपीएलचा संस्थापक ललित मोदी बनला ब्रिटनचा नागरिक, फोटो शेअर करत म्हणाला 'हे नवं घर'
Devendra Fadnavis Chhat puja: छठपूजेसाठी मुख्यमंत्री जुहू चौपाटीवर; म्हणाले, देव कधीही जात, प्रांत भेदभाव करत नाही, सूर्यदेवाला नमन
छठपूजेसाठी मुख्यमंत्री जुहू चौपाटीवर; म्हणाले, देव कधीही जात, प्रांत भेदभाव करत नाही, सूर्यदेवाला नमन
Arrest and Criminal Case Rules : देशातील 'या' दोन व्यक्तींविरुद्ध कधीच गुन्हा दाखल होणार नाही, ना अटक करता येणार; काय आहेत त्यांचे विशेषाधिकार?
देशातील 'या' दोन व्यक्तींविरुद्ध कधीच गुन्हा दाखल होणार नाही, ना अटक करता येणार; काय आहेत त्यांचे विशेषाधिकार?
देवदर्शनाला जाणाऱ्या पुण्यातील कुटुंबावर काळाचा घाला; बेळगावमध्ये भीषण अपघात, कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू
देवदर्शनाला जाणाऱ्या पुण्यातील कुटुंबावर काळाचा घाला; बेळगावमध्ये भीषण अपघात, कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू
Team India : गंभीर प्रशिक्षक झाल्यानंतर भारताचा विदेशातील पहिला वनडे मालिका विजय, अय्यरनं विजयाचं श्रेय कोणाला दिलं?
गंभीर प्रशिक्षक झाल्यानंतर भारताचा विदेशातील पहिला वनडे मालिका विजय, अय्यरनं विजयाचं श्रेय कोणाला दिलं?
Samruddhi Mahamarg : समृद्धी महामार्गावर प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ! 120 किमी वेगमर्यादा असलेल्या एक्सेस कंट्रोल महामार्गावर चक्क गुरांचा कळप
समृद्धी महामार्गावर प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ! 120 किमी वेगमर्यादा असलेल्या एक्सेस कंट्रोल महामार्गावर चक्क गुरांचा कळप
छठपूजेसाठी जुहू चौपाटीवर उत्तर भारतीयांची मोठी गर्दी, पर्यटकांना प्रवेश बंदी; नाशिकच्या रामकुंडावरही उत्साह
छठपूजेसाठी जुहू चौपाटीवर उत्तर भारतीयांची मोठी गर्दी, पर्यटकांना प्रवेश बंदी; नाशिकच्या रामकुंडावरही उत्साह
Rupali Patil Thombare : ट्रेडमार्कवरून ठोंबरे चाकणकर आमनेसामने; रुपाली ठोंबरेंचे चाकणकरांच्या दाव्यावर सवाल, कायदेशीर बाबी मांडत दिलं आव्हान, म्हणाल्या, 'परत राजकारणात...'
ट्रेडमार्कवरून ठोंबरे चाकणकर आमनेसामने; रुपाली ठोंबरेंचे चाकणकरांच्या दाव्यावर सवाल, कायदेशीर बाबी मांडत दिलं आव्हान, म्हणाल्या, 'परत राजकारणात...'
Embed widget