व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार आहे का? निवाडा 27 ऑगस्टपूर्वी

व्यक्तिगत गोपनियतेबाबतच्या याचिकेवर 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आठ दिवस ही सुनावणी सुरु होती. आता व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार आहे की नाही, याचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट देणार आहे.

नवी दिल्ली : व्यक्तिगत गोपनियतेबाबतच्या याचिकेवर 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आठ दिवस ही सुनावणी सुरु होती. आता व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार आहे की नाही, याचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट देणार आहे. यूनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये आधार कार्डमुळे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचा दावा करणारी सर्वात महत्त्वाची मानली जाते आहे. ‘आधार’साठी बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती घेणे म्हणजे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं सरकारने कोर्टात सांगितलं आहे. जर व्यक्तिगत गोपनियतेला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा दिल्यास व्यवस्था चालवणं कठीण होऊन बसेल. शिवाय, कुणीही व्यक्तिगत गोपनियतेचं कारण देत फिंगर प्रिंट, फोटो किंवा अन्य माहिती देण्यास नकार देईल. त्यामुळे व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार आहे की नाही, याचा सर्वात आधी निर्णय घेण्याचं सुप्रीम कोर्टाने ठरवलं आहे. त्यानंतरच आधार कार्ड योजनेच्या वैधतेवर सुनावणी होईल. 9 न्यायाधीशांचं खंडपीठ का? 9 न्यायाधीशांचं खंडपीठ तयार करण्याचं कारण 50 आणि 60 च्या दशकातील सुप्रीम कोर्टाचे दोन निर्णय आहेत. एम पी शर्मा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे 8 न्यायाधीश आणि खडक सिंह प्रकरणात 6 न्यायाधीशांच्या खंडीपाठाने व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, त्यानंतरच्या काही निवाड्यात सुप्रीम कोर्टाच्या काही न्यायमूर्तींनी व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे 9 न्यायाधीशांचं खंडपीठ पूर्ण प्रकरणावर नव्याने विचार केला आहे. याचिकाकर्त्याचा युक्तीवाद : याचिकाकर्त्याकडून गोपाल सुब्रमण्यम, श्याम दिवाण, अरविंद दातार, सोली सोराबजी यांसह अनेक दिग्गज वकिलांची फौज आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात चाललेल्या मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या काही प्रकरणांची उदाहरणं दिली, ज्यात व्यक्तिगत गोपनियतेला मुलभूत अधिकार मानण्यात आले आहे. 1978 मधील मेनका गांधी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यातील निर्णयाचाही दाखला दिला आहे. यामध्ये 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घटनेतील कलम 21 ची म्हणजे राईट ऑफ लाईफ अँड लिबर्टीची नवी व्याख्या केली होती. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे, असेही कोर्टाने या निकालपत्रात म्हटले होते. त्यामुळे घटनेतील 21 वं कलम व्यक्तिगत गोपनियतेचा अधिकार देत असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकार्त्याच्या वकिलांनी केला होता. कुणाच्या डोळ्यांची स्कॅनिंग किंवा फिंगर प्रिंट या व्यक्तिगत गोष्टी आहेत. त्यामुळे सरकार यासाठी कुणावरही दबाव आणू शकत नाही, असेही मत वकिलांनी कोर्टात मांडले. पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरळ यांसारखी भाजपचं सरकार नसलेली राज्येही व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराच्या बाजूने उभी राहिली आहेत. केंद्र सरकारचा युक्तीवाद : या प्रकरणात सरकारकडून अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, "कुणाच्याही व्यक्तिगत गोपनियतेचा सन्मानच केला पाहिजे. मात्र, या गोष्टीला मुलभूत अधिकार दिला जाऊ शकत नाही. जर व्यक्तिगत गोपनियतेला मुलभूत अधिकार द्यायचा होता, तर घटनाकारांनी राज्यघटनेतच दिला असता." त्याचबरोबर, आधार कार्डमुळे होणाऱ्या फायद्यांचा उल्लेख वेणुगोपाल यांनी कोर्टात केला. ते म्हणाले, "काही लोक व्यक्तिगत गोपनियतेचं कारण देत बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती देण्यास नकार देत आहेत. मात्र, असे करुन कोट्यवधी लोकांना अन्न आणि इतर सुविधांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही." UDAI या आधार कार्ड बनवणाऱ्या संस्थेकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले, "लोकांच्या व्यक्तिगत माहितीच्या संरक्षणाबाबत सरकार गंभीर आहे. शिवाय, या प्रकरणात उपाय सुचवण्यासाठी 10 सदस्यांची समितीही गठित करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत." 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचं म्हणणं काय आहे? व्यक्तिगत गोपनियतेच्या प्रकरणात 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 8 दिवस सर्व बाजू ऐकून घेतल्या. यावेळी 50 आणि 60 च्या दशकातील निर्णय हे त्या काळाला अनुसरुन होते, हे कोर्टाने मान्य केले. या सुनावणीदरम्यान गुन्हेगारी प्रकरणातील तपास आणि छापेमारीच्या अधिकारावरही चर्चा झाली. सद्यस्थिती ज्याप्रकारे लोकांच्या आयुष्यात तंत्रज्ञानाने शिरकाव केला आहे, अशा स्थितीत व्यक्तिगत गोपनियतेबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे कोर्टाने म्हटले. व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराची चौकट ठरवली गेली पाहिजे. प्रत्येक सरकारी काम केवळ व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराच्या नावाखाली रोखलं जाऊ शकत नाही, असे मतही खंडपीठाने मांडले. मात्र, अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर केलेला नाही. 27 ऑगस्टआधीच निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर 27 ऑगस्टला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे कुठल्याही प्रकरणात एखाद्या खंडपीठाचे सदस्य न्यायाधीश निवृत्त होणार असतील, तर निर्णय त्यापूर्वीच घोषित केला जातो. त्यामुळे या प्रकरणात 27 ऑगस्टआधी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.